जरा हटके : गरिबाच्या पोरांनी मातब्बरांना हरवलं, त्यांची गोष्ट...

Last Updated: Nov 02 2019 8:29PM
Responsive image

राजीव मुळ्ये, ज्येष्ठ पत्रकार


निवडणूक म्हणजे पैशांचा खेळ, असे समीकरण अधिकाधिक द़ृढ होत असतानाच सामान्य, गरीब कुटुंबातील ताज्या दमाच्या कार्यकर्त्यांनी यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत दिग्गजांना पराभवाची धूळ चारली आहे. निवडून येण्याची क्षमता म्हणजे आर्थिक क्षमता, हे समीकरण मोडीत काढून सामान्य उमेदवार विधानसभेत पोहोचले आहेत. भाजपचे राम सातपुते असोत किंवा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे देवेंद्र भुयार असोत, या मंडळींच्या विजयाने पंचतारांकित राजकारण करणार्‍यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे.

लोकशाहीत कुणी राजा नाही आणि कुणी रंक नाही. सगळे नागरिक समान पातळीवर, हे केवळ आदर्श, पुस्तकी तत्त्वज्ञान ठरते की काय, अशी अवस्था सगळीकडे दिसते. निवडणुकीत पैशांचा महापूर वाहतो. बड्या नेत्यांच्या सभांचा शाही थाट आणि प्रचारासाठी वेगवेगळ्या संकल्पना वापरून केला जाणारा प्रचंड खर्च पाहता, निवडणूक लढवणे ही सामान्य माणसाच्या आवाक्यातील गोष्ट नाही, हे जवळजवळ सर्वांना पटले आहे. लोकवर्गणीतून निवडणुका लढविल्याची काही उदाहरणे असली, तरी ती हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहेत. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ हा जो निकष राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी देताना लावला जातो, त्यात ‘आर्थिक क्षमता’ अंतर्भूत असतेच. तथापि, प्रत्येकवेळी पैसाच जिंकतो, असे नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या यंदाच्या निवडणुकीत काही असे उमेदवार विजयी झाले आहेत, ज्यांची पार्श्वभूमी अत्यंत गरिबीची आहे. राज्यात कर्जबाजारीपणा आणि नापिकीमुळे आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा विषय नेहमीप्रमाणेच यंदाही प्रचारात गाजला. परंतु, प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांचा उल्लेख असला, तरी काळ्या आईची सेवा करणारा शेतकरीच स्वतः निवडणूक लढवेल आणि जिंकेल, असे वातावरण दिसत नाही. अशा परिस्थितीत सामान्य शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील दोघांनी निवडणूक जिंकून लोकशाहीचे खरे रूप जगासमोर आणले आहे. हे दोन विजय एकीकडे पंचतारांकित राजकारण करणार्‍या प्रस्थापितांना इशारा देणारे आहेत, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य रंजल्या-गांजलेल्या लोकांना लोकशाहीची ताकद दाखवून मानसिक उभारी देणारे आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे देवेंद्र भुयार आणि भाजपचे राम सातपुते या दोन सामान्य उमेदवारांनी बलाढ्यांना अस्मान दाखवून विधानसभा गाठली आहे.

माळशिरससारख्या दुष्काळी भागातील मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढविणारे राम सातपुते हे अत्यंत सामान्य कुटुंबातील कार्यकर्ते जेव्हा विजयी झाले तेव्हा ‘अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा...’ हा एका हिंदी चित्रपटातील संवाद त्यांना आठवला.त्यांचे वडील विठ्ठल सातपुते ऊसतोडणी मजूर म्हणून काम करीत होते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून राम सातपुते यांनी सार्वजनिक जीवनात पहिले पाऊल टाकले. त्यानंतर भारतीय जनता युवा मोर्चात ते सक्रिय झाले. त्यांचे झंझावाती काम पाहून त्यांना युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्षपद देण्यात आले. राम सातपुते हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. आमदार नेमका कोण असतो, हेही त्यांच्या आई-वडिलांना माहीत नव्हते. लोक येतात, भेटतात म्हणजे आपला मुलगा काही तरी चांगले काम करतो आहे, एवढेच त्यांना माहीत होते. माळशिरस मतदारसंघ हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानला जातो.

राष्ट्रवादीचे उमेदवार उत्तमराव जानकर यांना पराभूत करून राम सातपुते आज विधानसभेत पोहोचले आहेत. त्यांनी उमेदवारीवेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्याकडे अवघी 16 हजार रुपयांची रोकड, बँकेत 68 हजार रुपये आणि चार दुचाकी एवढीच संपत्ती आहे. पाच लाखांचे सोन्याचे दागिने या सर्वसामान्य कुटुंबाने सांभाळून ठेवले आहेत. रिपब्लिकन पक्षाने सातपुते यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला होता. सर्वसामान्य कुटुंबातील उमेदवाराकडे आर्थिक ताकद नसते; मात्र जमिनीवरील वस्तुस्थिती त्याला ठाऊक असते आणि सामान्यातल्या सामान्य लोकांशी त्याचा थेट संपर्क असतो. ही ताकद निवडणुकीत कशी उपयोगी पडते, याचे राम सातपुते हे मूर्तिमंत उदाहरण होय. मोहिते-पाटील गटाचे वर्चस्व असणार्‍या माळशिरस मतदारसंघात उत्तम जानकर यांनी ऐनवेळी राष्ट्रवादीत प्रवेश करून उमेदवारी मिळवली होती. अत्यंत चुरशीच्या निवडणुकीत झालेला पराभव जानकर यांच्यासाठी धक्कादायक होताच; मात्र मतदारांच्या बदलत्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब अशा निकालांमधून उमटत असते. पैसा, पत, प्रतिष्ठा या गोष्टींनाच केवळ किंमत उरली आहे, हे यापुढे गृहीत धरता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निवडणुकीने दिला आहे.

घरी अठराविश्व दारिद्य्र असलेला हा सामान्य कार्यकर्ता. माळशिरस तालुक्यातील भांबुर्डी या कायम दुष्काळी गावात त्यांचे लहानपण गेले. शंकर सहकारी साखर कारखान्याकडे ऊसतोडणी मजूर म्हणून त्यांचे वडील काम करीत असत. माध्यमिक शिक्षणानंतर राम सातपुते पुण्यात आले आणि तिथेच त्यांचा विद्यार्थी परिषदेशी संबंध आला. त्यांचे प्रचंड सामाजिक काम पाहून त्यांना संधी मिळत गेली आणि त्यांनी संधीचे सोने केले. कष्टाने शिकून ते इंजिनिअर झाले. आजही अष्टी येथील छोट्याशा घरात त्यांचे कुटुंबीय राहतात. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः त्यांच्या प्रचारार्थ सभा घेतली होती आणि रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी त्यांच्या प्रचाराची जबाबदारी स्वीकारली होती. ‘मला पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे एकदा दर्शन घ्यायचे आहे,’ ही त्यांच्या मातोश्रींची इच्छा तर ‘आईला एकदा विधानसभा दाखवायची आहे,’ हे राम सातपुते यांचे स्वप्नच या कुटुंबाबद्दल बरेच काही सांगून जाते.

अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी-वरूड मतदारसंघातून विजयी झालेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे देवेंद्र भुयार यांची पार्श्वभूमी गरिबीबरोबरच संघर्षाची राहिली आहे. त्यांच्याविरोधात तर भाजपचे मातब्बर नेते निवडणूक लढवत होते. कृषिमंत्रिपद भूषविणारे अनिल बोंडे यांना पराभूत करून भुयार यांनी विधानसभा गाठली आहे. एका शेतकर्‍याच्या पोराने कृषिमंत्र्याला पराभूत केले, अशीच चर्चा या लढतीबाबत होत आहे. शेतकर्‍यांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी हक्काचे कुणी तरी हवे होते आणि त्यांनी देवेंद्र भुयार यांची निवड केली. अनिल बोंडे यांना त्यांनी सुमारे दहा हजार मतांनी पराभूत केले. मोर्शी तालुक्यातील गव्हाणकुंड या गावात भुयार यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील मोलमजुरी करणारे शेतमजूर. शेती बेभरवशाची होत चालल्यामुळे शेतकरी कसा अडचणीत आला आहे, याची भुयार यांना चांगलीच माहिती आहे. गरिबीवर मात करून त्यांनी अमरावतीला येऊन शिक्षण घेतले.

शेतकर्‍यांची परिस्थिती पाहून ते व्यथित होत असत. त्यामुळेच शिकून सवरून केवळ पैसा कमवायचा नाही, हे निश्चित करून त्यांनी स्वतःला समाजकारणात झोकून दिले. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा स्तरांवरील निवडणुका जिंकल्यानंतर आता ते आमदार झाले आहेत. ‘एक दिवस मी आमदार होईन,’ असे ते नेहमी म्हणत. वयाच्या अवघ्या 31 व्या वर्षी त्यांनी ते खरेही करून दाखविले आहे. प्रहार संघटनेचे संस्थापक आमदार बच्चू कडू यांच्या आंदोलन शैलीचा देवेंद्र भुयार यांच्यावर प्रभाव असल्याने त्याच शैलीत त्यांनी शेतकर्‍यांची आंदोलने केली. त्यांच्यातील नेतृत्वगुण हेरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी त्यांना संघटनेच्या विदर्भ प्रमुखपदाची जबाबदारी दिली. भुयार यांनी संघटना गावागावांत पोहोचविली. सामाजिक कामांतही ते अग्रेसर राहिले. रुग्णांना मदत करणे, रक्तदान शिबिरे, क्रीडा स्पर्धा अशा माध्यमातून सतत सक्रिय राहिले. सोयाबीन, कापसाला हमीभाव, दुधाचा भाव यासाठी त्यांनी केलेल्या आंदोलनांचा प्रस्थापितांनी धसका घेतला होता. वरूड तालुक्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटुंबाला लोकवर्गणीतून घर उभारून देण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला.

गृहप्रवेशाच्या दिवशी मोठा शेतकरी मेळावा झाला. तिथेच नेता म्हणून त्यांचा प्रवास सुरू झाला आणि त्यांनी आधी पंचायत समिती आणि नंतर जिल्हा परिषद गाठली. आक्रमक आंदोलनांमुळे त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाईही करण्यात आली. परंतु, तडीपारीच्या वेळी त्यांना निरोप देण्यासाठी जो प्रचंड जनसमुदाय जमला होता, त्यातच त्यांच्या आजच्या यशाची बीजे पेरलेली होती. काँग्रेस आघाडीने मोर्शी-वरूडची जागा स्वाभिमानीसाठी सोडली आणि सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी जीवाचे रान करून देवेंद्र भुयार यांना निवडून आणले. मतदानाच्या आदल्या दिवशी भुयार यांच्यावर झालेला हल्ला आणि त्यांच्या गाडीची जाळपोळ असे अनेक कटू प्रसंग अनुभवून अखेर त्यांनी विधानसभेत पाऊल ठेवले आहे.

नव्वदीच्या दशकात देशात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर पंचतारांकित राजकारणाला जोर आला. आता तर त्याला कॉर्पोरेट शैलीची फोडणी मिळाली आहे. निवडणुकीत खर्च होणार्‍या पैशांचा आकडा पाहून डोळे फिरण्याची वेळ सामान्य लोकांवर येत आहे. ‘पैसा नसेल तर निवडणूक लढवणे शक्यच नाही,’ हे समीकरण यातूनच जन्माला आले. समाजात आर्थिक विषमतेची दरी वाढत चालली असताना, अशा सामान्य उमेदवारांचा विजय राजकारण्यांना थेट संदेश देणारा आहे. राम सातपुते असोत, देवेंद्र भुयार असोत किंवा पालघर जिल्ह्यातील माकपचे विनोद निकोले असोत, राजकारण हा व्यवसाय मानण्याच्या दिवसांत या मंडळींनी प्रस्थापितांना लोकशाहीचा अर्थ समजावून सांगितला आहे. निवडणुकीतील पैशांची प्रचंड उधळपट्टी कशी रोखायची? निवडणूक सुधारणा कधी येणार, असे प्रश्न अनेकांना पडलेले असताना लोकांनीच आपल्याकडून पैशांचा प्रभाव कमी करायला सुरुवात केली आहे, हे ओळखून लोकप्रतिनिधींनी यापुढे भपक्याऐवजी केवळ कामांवर भर द्यायला हवा.