आंतरराष्ट्रीय : प्रश्न सायबर नियमनाचा

Last Updated: Nov 02 2019 8:32PM
Responsive image

अ‍ॅड. पवन दुग्गल, सायबर कायदेतज्ज्ञ, नवी दिल्ली


सध्या भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात आहेत. दोन्ही देशांनी इंटरनेटच्या नियमनासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब केला आहे. भारत आणि चीन इंटरनेटसंबंधीच्या नियंत्रणाची प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षाप्रत कशी नेतात आणि आपापल्या नागरिकांसाठी हे नियम अधिकाधिक लाभकारक कसे बनवू शकतात, हे यापुढे पाहावे लागणार आहे... 

भारत आणि चीन या आशियाई उपखंडातील दोन मोठ्या शक्ती आहेत. एवढेच नव्हे, तर या दोन्ही ई-कॉमर्सच्या दोन मोठ्या बाजारपेठाही आहेत. इंटरनेटच्या विश्वात बदल घडवून आणण्यात दोन्ही देशांचे सामूहिक योगदानही मोठे आहे, ते यामुळेच. अर्थात, दोन्ही देशांमध्ये कामकाजाच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आहे आणि कठोर निर्णय घेण्यावर त्या सरकारचा विश्वास आहे. निर्णयांची कडक अंमलबजावणीही तेथील सरकारकडून केली जाते. त्यामुळेच तेथे कायदेही काटेकोर आणि लवकर तयार होतात तसेच त्यांची अंमलबजावणीही त्वरित आणि कठोर स्वरूपात केली जाते. दुसरीकडे, भारतात घटनेनुसार कारभार चालविला जातो. हा एक जिवंत दस्तावेज आहे. इथे कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास बराच वेळ लागतो. एकदा कायदा तयार झाला की, प्रभावी अंमलबजावणी होते, हा भाग वेगळा. परंतु, कायद्यांव्यतिरिक्त भारत आणि चीनमध्ये लोकशाही संस्था आणि मूल्ये याबाबत वेगवेगळा द़ृष्टिकोन आहे. इंटरनेटवर नियंत्रण राखण्यासाठी चीनमध्ये कठोर उपाययोजना अंमलात आणल्या जातात, तर भारतात लोकांचे प्रत्यक्ष आणि आभासी जग नियंत्रणापासून मुक्त राहावे, असा द़ृष्टिकोन बाळगला जातो. 

भारतात नागरी अधिकारांच्या संरक्षणावर भर दिला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सर्वच निवाड्यांमध्ये भारताच्या घटनेतील मूल्यांचा सन्मान केला आहे आणि भारतीयांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी न्यायालये नागरिकांच्या पाठीशी उभी ठाकली आहेत. सायबर स्पेसशी संबंधित कायद्यांच्या द़ृष्टिकोनातून पाहिले असता, भारत आणि चीनच्या द़ृष्टिकोनात आपल्याला मोठा फरक दिसून येतो. चीन, भारत आणि अन्य देशांनीही आता इलेक्ट्रॉनिक संरचना कायदेशीर बनविण्यासाठी तसेच त्यांतर्गत होणारे व्यवहार नियमित करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांचा शोध सुरू केला आहे. आपल्या नेटवर्कवर अवैध व्यवहार रोखण्यासाठी इंटरनेटवर हल्ले करण्यात चीनचा हातखंडा राहिला आहे. दुसरीकडे, भारताने मात्र काहीसा जास्तच उदार द़ृष्टिकोन बाळगला असून, माहिती-तंत्रज्ञान अधिनियमाचे (2000) स्वरूप पाहता हा द़ृष्टिकोन स्पष्ट होतो. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात डाटा म्हणजेच माहितीच्या संदर्भात आय.टी. अधिनियम- 2000 हाच भारतातील मूळ कायदा आहे. चीनने सायबर सुरक्षेच्या कायदेशीर संरचनेच्या द़ृष्टीने उशिरा का होईना; परंतु महत्त्वाची प्रगती केली आहे. तेथे अनेक कायदे तयार करण्यात आले असून, ते सायबर सुरक्षिततेशी थेट संबंधित आहेत.

भारतात आय.टी. अधिनियम- 2000 अस्तित्वात आल्यानंतर केवळ इलेक्ट्रॉनिक संरचनेला कायदेशीर वैधता मिळाली आहे. परंतु, या अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास विविध हितसंबंधी घटकांसाठी कायदेशीर स्पष्टीकरण आणि परिणामही परिभाषित केले आहेत. चीनमध्ये हे काम थोड्या वेगळ्या पद्धतीने केले गेले आहे. तिथे सायबर सुरक्षिततेच्या द़ृष्टीने तीन कायदे करण्यात आले आहेत आणि सायबर सुरक्षितता हा राष्टीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग मानण्यात आला आहे. परिणामी, सायबर सुरक्षिततेसंबंधीच्या कायद्यांत चीनने संपूर्ण जगाला आपल्या हिश्श्याचे योगदान दिले आहे, असे म्हणता येईल. दुसरीकडे, भारतात खास सायबर सुरक्षिततेसाठी कायदा नाही. आय.टी. अधिनियम हा कायदा सायबर सुरक्षितता या विषयाला पूर्णांशाने समर्पित कायदा नाही. त्यामुळे भारतात सायबर सुरक्षिततेसंदर्भात काही नवे नियम तयार केले जाणे गरजेचे आहे. चीनने इंटरनेटच्या वापरावर मोठ्या प्रमाणावर देखरेख ठेवली आहे. त्यासाठी तिथे ‘इंटरसेप्शन’ आणि ‘डिक्रिप्शन’ या दोन आयुधांचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. भारतात मॉनिटरिंग आणि डिक्रिप्शनसंबंधीचे विवरण माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 69 आणि 69 अ मध्ये दिलेले आहेत. भारतात इन्क्रिप्शनबाबतची परिभाषा कायदेशीरद़ृष्ट्या पुरेशी सुस्पष्ट नाही. अर्थात, 2008 मध्ये माहिती-तंत्रज्ञान अधिनियमात केलेल्या सुधारणांनुसार इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग आणि डिक्रिप्शन हे तीन विषय विस्ताराने कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

भारत सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान अधिनियमातील नियमांसंबंधी अधिसूचना जारी केली असून, त्यानुसार त्यात कायदेशीर अडथळे आणि प्रणालींचे विवरण केले आहे. याखेरीज संपूर्ण जगभरात इन्क्रिप्शनसंबंधी जेवढे काम सुरू आहे आणि भारताच्या संदर्भात त्याचा जेवढा प्रभाव दिसून येतो, त्यावर भारत सरकारने आपला द़ृष्टिकोन स्पष्ट केलेला नाही. आतापर्यंत इन्क्रिप्शनसंदर्भात कोणताही नियम सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. इन्क्रिप्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक कायदेशीर संरचना निर्माण करण्यासाठी भारत सरकार अद्याप काम करीत आहे. परंतु, हे काम अद्याप अपूर्ण आहे. अशारीतीने भारत आणि चीनमधील सायबर सुरक्षेसंबंधीच्या कार्यप्रणालीत खूप फरक आहे, हे दिसून येते. सायबर स्पेससंबंधीच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापल्या स्वतंत्र पद्धतींचा स्वीकार केला आहे. दोन्ही देशांमध्ये या पद्धती भिन्न असल्यामुळेच इंटरनेटचा प्रसारही दोन्ही देशांत वेगवेगळ्या प्रमाणात झाला आहे. भावी काळात दोन्ही देश एकमेकांच्या पद्धतींमधून काही शिकतात का आणि एकमेकांच्या चुकीच्या निर्णयांपासून दोन्ही देश स्वतःला दूर ठेवू शकतात का, हे पाहावे लागेल. 

सध्या भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात आहेत. दोन्ही देशांनी इंटरनेटच्या नियमनासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब केला आहे. भारत सध्या आय.टी. अधिनियमातील मध्यस्थ मार्गदर्शक नियमांमधील सुधारणांच्या प्रक्रियेतून जात आहे. मध्यस्थाच्या भूमिकेतून अंतर्गत देखरेख कशी ठेवली जाईल, हे या प्रक्रियेनंतरच समजून येईल. तसेच एकाचे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड दुसर्‍याच्या वतीने कसे प्राप्त करता येईल, कसे संग्रहित करता येईल, ट्रान्समिट कसे केले जाईल आणि सेवा कशाप्रकारे प्रदान केली जाईल, याचाही आराखडा ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. नियमांमध्ये बदल झाल्यानंतर या सर्व गोष्टी परिभाषित झालेल्या असतील. भारत आणि चीन इंटरनेटसंबंधीच्या नियंत्रणाची प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षाप्रत कशी नेतात आणि आपापल्या नागरिकांसाठी हे नियम अधिकाधिक लाभकारक कसे बनवू शकतात, हे यापुढे पाहावे लागणार आहे. काळाबरोबरच दोन्ही देशांमध्ये यासंदर्भात स्वीकारण्यात येणार्‍या कायदेशीर मार्गांची तुलना करणेही रंजक ठरणार आहे. या सर्व प्रक्रियेत एक बाब स्पष्ट आहे. ती म्हणजे, चीनमधील कायदेशीर प्रणाली भारतात जशीच्या तशी अंमलात आणता येणार नाही. परंतु, चीनच्या प्रक्रियेतून आणि कायद्यांमधून भारताला शिकण्याजोगे बरेच काही असू शकेल. कायदे तयार करण्याच्या संदर्भात सायबर स्पेस हे एक आव्हानात्मक क्षेत्र आहे. सायबर स्पेसच्या विकासात आशियातील दोन मोठ्या शक्ती म्हणून ओळखले जाणारे भारत आणि चीन हे देश आपापला ठसा कशाप्रकारे उमटवतात आणि विकासाची प्रक्रिया कशी गतिमान करू शकतात, हे पाहणे आगामी काळात औत्सुक्याचे ठरणार आहे.









अखेर ठरलं! ठाकरे घराण्यातील पहिला मुख्यमंत्री होणार; उद्धव ठाकरेंनी प्रस्ताव स्वीकारला


 'तो' कॅच घेतला रोहित शर्माने, पण सोशल मीडियावर हवा संजय राऊतांची! 


खांदेपालट श्रीलंकेत, पण भारताच्या कपाळावर का चिंतेच्या रेषा?


बैठकीतून बाहेर पडताच मुख्यमंत्रिपदावर उद्धव ठाकरे काय म्हणाले? 


अखेर शरद पवारांनीच दिली गोड बातमी; मुख्यमंत्रिपदासाठी उद्धव ठाकरेंच्या नावावर सर्वसंमती!


पुणे : मराठा सरदारांच्या राज्यभरातील वशंजांचे एकत्र येऊन शस्त्रसंपदेचे प्रदर्शन! (video)


बांगला देशने खेळवले १२ फलंदाज 


'अशी' कामगिरी करणारा इशांत शर्मा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज!


सांगली : पोटच्या पोरानं ठोकरलं, नंतर पोरीनंही दार लाऊन घेतलं; आईनं बसस्थानकात काढली रात्र!


संजय राऊतांच्या तिखट शेरो शायरीनंतर आता नवाब मलिकांचाही 'शायराना' अंदाज!