Mon, Nov 18, 2019 17:23



होमपेज › Bahar › ...तर शिवसेनेला झटका बसणार!

...तर शिवसेनेला झटका बसणार!

Last Updated: Nov 03 2019 1:18AM




सदानंद घायाळ

ट्वेंटी-ट्वेंटीच्या जमान्यात शिवसेनेने ‘हीच ती वेळ’ साधत फिफ्टी-फिफ्टीचा आग्रह धरलाय. भाजपचं सत्तेचं स्वप्न अधांतरी लटकलंय; पण सत्ता मिळवण्यात आणि टिकवण्यात भाजपने गेल्या पाच वर्षांत पीएच.डी. मिळवलीय. भाजपने सत्ता मिळवायची ठरवल्यास शिवसेनेला जोर का झटका बसू शकतो.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रभरातल्या प्रचारसभांमध्ये ‘मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन...’ असं ठासून सांगितलं. मी पुन्हा येईन, हे स्वबळावर असेल की, महायुतीच्या बळावर, ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली नाही; पण आता निकाल लागल्यावर मुख्यमंत्री ‘महायुतीचंच, महायुतीचंच सरकार येईल...’ असं सांगताहेत. दुसरीकडे ‘हीच ती वेळ’ साधत शिवसेनेनंही ट्वेंटी-ट्वेंटीच्या जमान्यात फिफ्टी-फिफ्टीचा आग्रह धरलाय.

मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काय?

हिंदुत्वाच्या धाग्याला जागत शिवसेना, भाजप यांनी आता गेल्यावेळसारखी चूक न करता यंदा एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरं जाण्याचा निर्धार केला; पण आता सत्तास्थापनेवरून दोन्ही पक्षांत बेबनाव झाल्याचं दिसतंय. शिवसेनेने तर फिफ्टी-फिफ्टीचा फॉर्म्युला लेखी स्वरूपात देण्याचा आग्रह करत भाजपवर अविश्वास व्यक्त केलाय; पण एका फॉर्म्युल्यानुसार भाजप स्वबळावर सत्तास्थापन करू शकते आणि भाजपला तसा अनुभवही आहे.

गेल्या पाच वर्षांत भाजपने देशभरात गरज पडेल तिथे हा फॉर्म्युला वापरून आपली सत्ता टिकवलीय. मिळवलीय. शिवसेनेने ‘हीच ती वेळ’चा आग्रह न सोडल्यास महाराष्ट्रातही हा फॉर्म्युला लागू झाला नाही तर नवलच. कारण, खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निकाल आल्यावर ‘महायुतीचंच, महायुतीचंच’ सरकार येणार असल्याचं सांगतानाच  15 अपक्ष आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचं सांगितलं.
संसदीय राजकारणाचा तब्बल 50 वर्षांचा अनुभव असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावर भाष्य केलंय. ते म्हणाले, ‘शिवसेनेवर दबाव आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी भाजपला 15 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं सांगितलं.’

सत्तेच्या राजकारणाचं गणित

लोकांनी महायुतीला स्पष्ट बहुमत दिल्यानंतरही 15 आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचं सांगण्यामागे सत्तेच्या राजकारणाचं गणित दडलंय आणि हे गणित सोडवण्यात सध्या तरी सर्वशक्तिमान भाजपचा कोणी हात धरू शकत नाही. देशभरात वेगवेगळ्या राज्यांसोबतच आपल्या शेजारच्या कर्नाटक, गुजरात आणि गोव्यात भाजपने हा फॉर्म्युला राबवून दाखवलाय.

गुजरातमध्ये 2017 साली 182 जागांच्या विधानसभेत सत्ताधारी भाजपला 99, काँग्रेसला 78, तर इतरांना पाच जागा मिळाल्या. निकाल आल्यावर भाजपला दोन आकडी संख्येवरच राहावं लागल्याचं खूप मोठं शल्य होतं; पण आता भाजपचं संख्याबळ वाढून शंभरवर गेलंय. तर काँग्रेसचं संख्याबळ घटून 69 वर आलंय. हे कसं झालं? तर हाच भाजपचा सध्याचा चलनी फॉर्म्युला आहे.

काँग्रेसच्या चार विद्यमान आमदारांनी राजीनामे दिले आणि हे चौघंही भाजपमध्ये दाखल झाले. मे 2019 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने या चौघांनाही तिकीट दिलं आणि हे सारे जिंकूनही आले. गेल्या दोनेक महिन्यात काँग्रेसचे आणखी दोन आमदार राजीनामा देऊन भाजपमध्ये गेलेत. त्यात अल्पेश ठाकूर या तरुण ओबीसी नेत्यानेही भाजपचं कमळ हाती घेतलं; पण या दोघांनाही निवडणुकीत दणकावून मार खावा लागला. दुसर्‍या टप्प्यात गणित चुकलं तरी भाजपसाठी शंभरी गाठणं खूप महत्त्वाचं होतं. विकिपिडियावरच्या माहितीनुसार, सध्या गुजरात विधानसभेत वेगवेगळ्या कारणांनी 11 जागा रिक्त आहेत.

राज्यसभेत बहुमताचा पण

भाजपने राज्यसभेतही हा फॉर्म्युला वापरलाय आणि त्याला शंभर टक्के यश आलंय. कारण, इथे राज्यसभेवर पुन्हा निवडून जाण्यासाठी जनमताचा कौल घ्यायची गरज नसते. राज्यसभेत 250 जागा असतात. बहुमतासाठी 126 चा आकडा आहे. हा आकडा गेल्या पाच वर्षांत भाजपला पार करता आला नाही; पण केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून भाजपने काही करून राज्यसभेत बहुमत मिळवण्याचा पण केलाय. 

येत्या वर्षभरात भाजप राज्यसभेत स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठू शकते; पण भाजपला बहुमताचा हा आकडा गाठण्यासाठी सध्या खूप घाई असल्याचं दिसतंय. बहुमत गाठण्यासाठी भाजपने सध्या सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांसाठी मेगा भरती सुरू केलीय. या मेगा भरतीचा भाजपला राज्यसभेत मोठा फायदा होतोय. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टीचे राज्यसभेतले सहापैकी चार खासदार मेगा भरतीत दाखल झालेत. समाजवादी पार्टीच्या तीन, काँग्रेसच्या दोन, तर इंडियन नॅशनल लोक दलाच्या एका खासदाराने राजीनामा देऊन भाजप प्रवेश केलाय.

मेगा भरतीच्या जोरावरच भाजपचं संख्याबळ आता 78 वर पोहोचलंय, तर ‘एनडीए’ने 116 चा आकडा गाठलाय. बहुमतापासून भाजप सातने दूर आहे. काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटकमधल्या एका खासदाराने राजीनामा दिलाय आणि दोन जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे आता भाजपला बहुमतासाठी फक्त चार जागा हव्यात. खासदारांनी राजीनामे दिल्यावर आपोआपच बहुमताचा आकडा कमी होतो. हा आकडा कमी झाल्याने अल्पमतातली भाजप बहुमतात येते. 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खासदारकीचा राजीनामा देऊन मेगा भरतीत दाखल झालेल्यांना लगेचच भाजपकडून पोटनिवडणुकीत तिकीट दिलं जातं आणि नव्या सत्ता समीकरणात त्यांना जिंकून आणण्यासाठी मोर्चेबांधणीही केली जाते.

दहा वर्षांपूर्वी कर्नाटकमध्ये झाली सुरुवात

2008 मध्ये कर्नाटमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ नावाने भाजपने हा फॉर्म्युला पहिल्यांदा चर्चेत आणला. बी. एस. येडियुरप्पा हे काठाच्या बहुमताने सत्तेवर आले. त्यानंतर काही दिवसांतच काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यात बहुमताचा आकडा कमी झाला आणि काही दिवसांनी राजीनामा दिलेले हेच आमदार भाजपमध्ये दाखल झाले. 

2019 मध्येही येडियुरप्पांनी पुन्हा एकदा हाच फॉर्म्युला वापरला. या फॉर्म्युल्याला ‘ऑपरेशन लोटस 3.0’ असं नाव देण्यात आलं. ‘ऑपरेशन लोटस 2.0’ राबवताना भाजप नेतृत्वाला तोंडघशी पाडलं होतं. 
गेल्या जून, जुलैमध्ये काँग्रेसच्या 17 आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यानंतर बहुमताचा आकडा कमी झाल्यावर भाजपने सत्तास्थापन केली. त्यामुळे 224 जागा असलेल्या कर्नाटक विधानसभेतला बहुमताचा आकडा 113 वरून 107 वर आलाय. आता राजीनामे दिलेले हे सगळेच आमदार भाजपच्या तिकिटावर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. यात भाजपला मोठं अपयश आल्यास येडियुरप्पांना पुन्हा एकदा पायउतार व्हावं लागेल.

गोव्यात तर घवघवीत यश

गोव्यातही भाजपने ‘ऑपरेशन लोटस’ फॉर्म्युला अवलंबलाय. 2017 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला धक्का देत काँग्रेस 17 जागांसह सगळ्यात मोठा पक्ष झाला. भाजप 13, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष 3, गोवा फॉरवर्ड 3, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 1 आणि तीन अपक्ष निवडून आले होते. मगो, अपक्ष, गोवा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना सोबत घेत भाजपने बहुमताचा 21 चा आकडा गाठला आणि सत्तासोपान गाठला.

बहुमत सिद्ध करायच्या दिवशीच काँग्रेसचे विश्वजित राणे राजीनामा देऊन भाजपमध्ये गेले आणि मंत्री झाले. नंतरच्या काळात आणखी दोघांनी राजीनामे दिला. पोटनिवडणुकीत दोघंही भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले. असं करून भाजपच्या जागा 13 वरून 16 झाल्या; पण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर गोव्यात पुन्हा एकदा पेच निर्माण झाला. प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्री केल्यावर भाजपने या पेचावरही सॉलिड तोडगा काढला.

आतापर्यंत ज्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या पाठिंब्यावर सत्तेचं गणित जमवलं त्याच पक्षातल्या तीनपैकी दोन आमदारांना भाजपमध्ये घेतलं. दोघांनाही मंत्रिपदं मिळाली. ‘मगो’मध्ये फक्त त्यांचा नेता राहिला. गोवा फॉरवर्डच्या तिघांनाही मंत्रिमंडळातून काढून टाकलं आणि एका अपक्षालाही काढलं. त्यातली दोन ‘मगो’ला दिली आणि उरलेल्या तिघांमध्ये भाजपच्या आमदारांना संधी दिली. या सगळ्या फोडाफोडीने भाजपचं संख्याबळ 18 झालं आणि तीन अपक्षांच्या पाठिंब्यासह भाजपने 21 हा बहुमताचा आकडा गाठला.

नंतरच्या काळात भाजपने काँग्रेसमधल्या विरोधी पक्षनेत्यासह 10 आमदारांचा गट आपल्यामध्ये विलीन करून घेतला. असं करून भाजपचं संख्याबळ आता 27 वर पोहोचलंय. त्यात एक अपक्ष असे 28 जण आहेत. ‘मगो’ आणि काँग्रेसमधल्या दोन तृतीयांश आमदारांनीच पक्षाला सोडचिठ्ठी दिल्याने इथे पक्षांतर बंदी कायद्याचाही या आमदारांना फटका बसला नाही. त्यामुळे पोटनिवडणुकीचा विषयही आपोआपच मिटला.

महाराष्ट्रात कुणाकडे किती जागा?

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर जाहीर झालेल्या निकालानुसार, 288 जागांच्या विधानसभेत 105 जागांसह भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष ठरलाय. त्याखालोखाल महायुतीतल्या शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्यात. काँग्रेस महाआघाडीतल्या राष्ट्रवादीने 54, काँग्रेसने 44, बहुजन विकास आघाडी 3, समाजवादी पार्टी 2, स्वाभिमानी पक्ष 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी 1 आणि शेतकरी कामगार पक्ष 1 अशा जागा जिंकल्यात.

एमआयएमला दोन, तर बच्चू कडूंच्या प्रहार जनशक्ती पार्टीला दोन जागा मिळाल्या. भाजपशी जवळीक असलेली जनसुराज्य शक्ती, राष्ट्रीय समाज पक्ष यांना प्रत्येकी एक जागा मिळालीय. मनसेने एका जागेवर बाजी मारलीय आणि महत्त्वाचं म्हणजे 13 जागांवर अपक्ष निवडून आलेत. अपक्ष 13 निवडून आले असले, तरी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला 15 जणांनी फोन केल्याचं सांगितलंय.
‘ऑपरेशन लोटस’चा उदयनराजे होऊ नये

288 जागा असलेल्या विधानसभेत बहुमतासाठी 145 आमदारांची गरज आहे. भाजपकडे 105 आहेत. सर्व 13 अपक्ष, जनसुराज्य आणि रासप यांचे दोन मिळून 15 होतात. या सगळ्यांनी पाठिंबा दिला, तरी स्वबळावर बहुमतासाठी भाजपला आणखी 15 आमदार हवेत. यासाठी भाजप कर्नाटक फॉर्म्युला वापरून सत्तेचं गणित जमवू शकते. 

गुजरातमध्ये राजीनामा दिलेल्या काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपने सोबत घेत आपलं संख्याबळ वाढवलं; पण हा फॉर्म्युला सद्यपरिस्थितीत महाराष्ट्राच्या सत्ताबेरजेत तितका कामाचा नाही. गोवा फॉर्म्युल्यानुसार, शिवसेनेला सोबत घेऊन भाजप सत्तेवर येऊ शकते आणि नंतरच्या काळात 15 आमदारांचं गणित जमल्यावर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पक्ष यांना सत्तेतून बाहेर काढलं, तसं शिवसेनेलाही ‘हीच ती वेळ’ सांगून घरचा रस्ता दाखवू शकते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या निवडणुकीतला आपला स्ट्राईक रेट गेल्यावेळपेक्षा चांगला असल्याचं सांगत, भाजपच्या घटलेल्या जागांचं समर्थन केलं. मुख्यमंत्र्यांच्याच भाषेत सांगायचं झालं, तर ‘ऑपरेशन लोटस’ फॉर्म्युला अजून तरी अपराजित आहे; पण या फॉर्म्युल्याने पोटनिवडणूक लागल्यास ‘ऑपरेशन लोटस’चा उदयनराजे होऊ शकतो.

सौजन्य : kolaj.in