सोनिया गांधींची दुसरी इनिंग असणार खडतर

Published On: Aug 18 2019 1:25AM | Last Updated: Aug 18 2019 1:25AM
Responsive image


रशीद किडवई, ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक

सोनिया गांधी यांना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा दुसर्‍यांदा सोपविण्याच्या निर्णयावर माध्यमांपासून नागरिकांपर्यंत सर्वांनी टीका केली. मात्र, सद्यस्थितीत काँग्रेसपुढे याहून चांगला पर्यायच नव्हता.

काँग्रेसचे अध्यक्षपद बरेच दिवस रिकामे राहिल्यानंतर सोनिया गांधी यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड हा एक फार्स आहे, असेच अनेकांना वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेससाठी हाच एकमेव मार्ग होता. सोनिया गांधी यांच्यासमोर अत्यंत अवघड आव्हान उभे आहे. मुख्य म्हणजे त्यांच्याकडे वेळ खूप कमी आहे आणि हरियाणामध्ये त्या पक्षाला तारण्यात यशस्वी होतील का, हा प्रश्न आहे. कारण, तेथील एक वरिष्ठ नेता 18 ऑगस्ट रोजी हायकमांडचा आदेश डावलून एक सभा घेणार आहे. नागरिकांची आणि माध्यमांची टीका दुर्लक्षित करून या सर्वात जुन्या पक्षाने सोनिया गांधी यांची दुसर्‍यांदा अध्यक्षपदी निवड केली, त्यामागील सिद्धांत समजून घेणे आवश्यक आहे. वस्तुस्थिती अशी की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी या गांधी घराण्यातील तिघांपैकी कोणाकडे तरी पक्षाचे नेतृत्व राहणारच होते. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राहुल गांधी यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा त्यांना पदावर कायम राहून लढाई सुरूच ठेवण्याचा सल्ला दिला गेला. काँग्रेसचा पराभव झाला असला, तरी रायबरेलीमधून निवडून आलेल्या सोनिया गांधी यांचीच संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली, तर सरचिटणीसपदी प्रियांका गांधी कायम राहिल्या. 

शनिवारी रात्री काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत अंतरिम अध्यक्षपदी निवड होताच सोनिया गांधी यांनी एक चूक केली असे म्हणावे लागेल. त्याचवेळी ज्येष्ठ आणि युवा यांचा समन्वय आणि संतुलन साधण्यासाठी त्या तीन किंवा चार उपाध्यक्षांच्या नावाची घोषणा करू शकत होत्या. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक असे पर्यायही उपलब्ध होते. असा निर्णय घेतला गेला असता, तर एकीकडे माध्यमांकडून होणार्‍या टीकेची धार कमी करता आली असती, तर दुसरीकडे सोनिया गांधी यांची दुसर्‍यांदा अध्यक्षपदी निवड झाली असली, तरी त्या आपल्यासोबत जाणत्या आणि युवा नेत्यांची टीम घेऊन आता मैदानात उतरत आहेत, अशी काँग्रेसची प्रतिमाही तयार होऊ शकली असती. शिवाय, कार्यकाळ आणि उपयुक्तता दोन्ही संपुष्टात आलेली काँग्रेस कार्यकारिणी विसर्जित करण्यास अजूनही फार उशीर झालेला नाही. परंतु, पक्षांतर्गत निवडणुका घेणे काँग्रेससाठी इतके सोपे नाही. दिल्लीतील 24, अकबर रोड येथील काँग्रेस मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ एक कामचलाऊ खोली क्र. 29 आहे. पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरणाचे (सेंट्रल इलेक्शन अ‍ॅथॉरिटी) ते मुख्यालय मानले जाते. दोन कोटींपेक्षा अधिक सभासद संख्या असलेल्या पक्षाच्या निवडणूक प्राधिकरणाचे हे कार्यालय आठ फूट बाय सहा फूट आकाराचे आहे. काँग्रेसची स्थिती किती दयनीय आहे, हे ओळखण्यासाठी याहून अधिक पुरावा कोणता हवा? सेंट्रल इलेक्शन अ‍ॅथॉरिटीचे आठ सदस्य आहेत. मुलापल्ली रामचंद्रन, मधुसुदन मिस्त्री, एम. ए. खान, रजनी पटेल, थोकचाम मेन्या, नरेंद्र बुडानिया, के. एच. मुनियप्पा आणि ताम्रध्वज साहू हे ते आठ सदस्य होत. या आठही सदस्यांनी एकत्रितपणे बैठक घ्यायची ठरवली, तर त्यांनासुद्धा ही खोली अपुरी पडेल. शिवाय, काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाची शक्यता आता खूपच धूसर मानली जाते. अशा स्थितीत सोनिया गांधी यांनी प्रियांका गांधी यांना उत्तर प्रदेशची चोवीस तासांची जबाबदारी देणे अपेक्षित आहे. प्रियांका गांधी ही जबाबदारी घेऊ शकतात का? 2022 मध्ये तेथे होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत लखनौमध्ये तळ ठोकून राहणे प्रियांकांना शक्य आहे का?

राहुल गांधी यांचा उत्तराधिकारी शोधण्याच्या कामाचे घोडे एकाच मुद्द्यावर अडले आहे. काँग्रेसला अशा व्यक्तीची गरज आहे, जो अखिल भारतीय काँग्रेस समिती आणि गांधी कुटुंब यांच्यातील सेतू म्हणून काम करू शकेल. त्यासाठी मल्लिकार्जुन खर्गे, सुशीलकुमार शिंदे, मुकुल वासनिक या नावांची चर्चाही झाली. काँग्रेसमध्ये पिढीबदल व्हावा म्हणजेच नव्या पिढीकडे काँग्रेसची सूत्रे सोपवावीत, अशी सूचना कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी केली. परंतु, त्यावर पक्षांतर्गत एकमत होऊ शकले नाही. दरम्यान, मल्लिकार्जुन खर्गे किंवा सुशीलकुमार शिंदे यांच्यापैकी एकाकडे अंतरिम अध्यक्षपद सोपविले जावे आणि ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, मिलिंद देवरा यांच्यासारख्या युवा नेत्यांना त्यांच्या टीममध्ये समाविष्ट करावे, अशीही सूचना आली. काँग्रेसमध्ये जेव्हा या चर्चा सुरू होत्या, तेव्हा कर्नाटकात एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या सरकारचे पतन, कलम 370 हटवून काश्मीरचे विभाजन करण्याचा निर्णय, भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील वाढती दरी आणि नेत्यांनी विशेषतः राज्यसभा सदस्यांनी काँग्रेस सोडून जाणे अशा घटना सुरू होत्या. अर्थातच त्यामुळे पक्षाच्या मनोबलावर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. कलम 370 हटविण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसमध्ये अशी काही मतभिन्नता पाहायला मिळाली, जणू पक्षांतर्गत दोन गटच तयार झाले. कर्णसिंह यांच्यापासून अश्विनीकुमार, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि मिलिंद देवरा यांच्यापर्यंतचे अनेक नेते गुलाम नबी आझाद यांचे म्हणणे खोडून काढायला पुढे सरसावले. 

पक्षाध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांचा दुसरा कार्यकाळ छोटा असू शकतो; परंतु तो महत्त्वाचा असणार आहे. 1998 मध्ये सीताराम केसरी यांना हटवून सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या, तेव्हापासून पक्षात जबाबदारीची भावना आणि पारदर्शकतेची संस्कृती रुजविण्यात सोनियांना अपयश आले. पुत्रप्रेम आणि पक्ष संघटनेशी असलेली बांधिलकी यात त्या संतुलन साधू शकल्या नाहीत. अध्यक्ष म्हणून आपली स्वीकारार्हता कायम राखण्यासाठी त्या सर्वांना बरोबर घेऊन चालत राहिल्या. ही कार्यपद्धती जपानी पद्धतीसारखी आहे. या पद्धतींतर्गत कठोर निर्णय घेणे किंवा कठोर पावले उचलण्याऐवजी एकत्र बसून प्रदीर्घ चर्चेचा मार्ग अवलंबिला जातो आणि सहमतीने मध्यममार्ग काढला जातो. दिवंगत नेते जयपाल रेड्डी यांनी सोनिया गांधींना ‘जीवनाच्या विद्यापीठातील सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थिनी’ असे संबोधले होते, यातच सर्वकाही आले. 

मागील वीस महिन्यांच्या कालावधीत जेव्हा राहुल गांधी यांना पक्षात सुधारणा आणण्याची इच्छा होती, तेव्हा सोनिया गांधींमध्ये काहीच बदल झाला नाही. राहुल गांधी यांचे समर्थक आणि पक्ष संघटना यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न त्या करीत राहिल्या. दुरून पाहणार्‍याला ही गोष्ट नक्कीच आवडेल; परंतु वस्तुतः पक्षातील अशा प्रयत्नांमुळे दोन्ही बाजू नाराज राहत असत. त्यांच्यात कटुता वाढत असे. आता काँग्रेसच्या बहुतांश नेत्यांचा धीर खचलेला असताना, सोनिया गांधींसमोर मोठे आव्हान आहे. सर्वांना सांभाळून घेण्याची त्यांच्या पूर्वीच्या कार्यसंस्कृतीपेक्षा भिन्न कार्यशैली रुजविणे, हेच ते खडतर आव्हान होय.