बहार विशेष : लॉकडाऊनचा आर्थिक पश्‍चात्ताप

Last Updated: May 17 2020 1:06AM
Responsive image
संग्रहित छायाचित्र

प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील


अर्थव्यवस्था कार्यक्षम उत्पादक, रोजगार निर्माण करणारी होण्यासाठी-अ‍ॅडम स्मिथ- अर्थशास्त्राचा जनक यांच्या मते, बाजारपेठ मोठी, विस्तारत जावी लागते. सध्या देशाचे जिल्ह्यांच्या संख्येइतके भाग पडलेत. मालाची, माणसांची वाहतूक अनेक ठिकाणी थांबते. हे जिल्हाबंदीचे प्रकरण थांबले पाहिजे. बाजार मोकळा, मुक्‍त, गतिमान झाला पाहिजे. खरेदी व विक्रीचे व्यवहार निर्णय-ऑनलाईन होऊ शकतात.

मंगळवारी (दि. 12) रात्री 8 वाजता जवळजवळ अर्ध्या तासापेक्षा अधिक वेळेत कोरोनाच्या महामारीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीसाठी 20 लाख कोटी रुपयांचा कार्यक्रम जाहीर केला. ही प्रस्तावित खर्च रक्‍कम त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्‍नाच्या 10 टक्के आहे. आर्थिक व्यवहारांचा परिचय असणार्‍या जबाबदार राजकीय नेत्यांनी, तसेच अर्थशास्त्राचा व्यासंग असणार्‍या तज्ज्ञांनी अशा आर्थिक कार्यक्रमाचे, अर्थसंकल्पबाह्य, प्रमाण 2 ते 6 टक्क्यांपर्यंत असावे, असे सूचित केलेले दिसते. काहींनी सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्‍नाच्या 100 टक्क्यांपर्यंत कर्ज काढून हे पुनर्बांधणीचे शिवधनुष्य उचलावे असेही सुचविले, असेही जाणवते. अर्थात, सार्वजनिक कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्‍नाच्या किती टक्के कमाल असावे, हे ठरविणारे अनेक घटक आहेत. त्यामध्ये कर्जाचे कारण, खर्चाचा कालावधी, प्रचलित कर्ज प्रमाण, लोकविश्‍वास व खर्च-प्रकल्पांचे स्वरूप हे महत्त्वाचे घटक असतात. पंतप्रधानांच्या मते, हा सर्व खर्च शेतकरी, लघू उद्योजक, कामगार, असंघटित मजूर, मोठे उद्योग म्हणजेच एकूण अर्थव्यवस्थेसाठी केला जाणार आहे, असे अत्यंत हुशारीचे राजकीय विधान केले आहे. हा एका अर्थाने राजस्व भ्रम निर्माण करण्याचा नेहमीचाच प्रकार असावा. या रकमेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या या अगोदरच्या कार्यक्रम खर्चाचा समावेश आहे, असे त्यांच्याच भाषणात आले आहे. साहजिकच, दुसरा प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, या रु. 20 लाख कोटी रुपयांमध्ये 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी प्रस्तावित खर्च तरतुदींचा समावेश आहे का? हे प्रत्यक्ष कार्यक्रम तपशील अर्थमंत्री जेव्हा जाहीर करतील तेव्हाच स्पष्ट होतील.

पंतप्रधानांच्या भाषणाची एकूण मांडणी लक्षात घेतली तर असे जाणवते की, 3 लॉकडाऊनच्या आगीत - फोफाट्यात जळलेल्या जनतेला मोठ्या आकड्यांची भाषा हे मोदी तंत्राचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. पीपीई व एन 95 मास्कच्या आकड्यांचे हेच रहस्य आहे. 

आपला कार्यक्रम लोकांच्या गळी उतरवण्यासाठी मोठा खर्च प्रकल्प सांगताना वैचारिक भूमिका मांडण्याचे शहाणपण पंतप्रधानांनी मोठ्या यशस्वीपणे केले. अशावेळी जनतेसमोर एक मोठे संकल्पचित्र ठेवायचे असते. त्यासाठी पंतप्रधानांनी पंचस्तंभाची परिकल्पना मांडली हे पाच स्तंभ म्हणजे -

• समर्थ अर्थव्यवस्था 
• सूक्ष्म पायाभूत सुविधा
• तंत्रविज्ञान आधारित व्यवस्था
• लोकसंख्येची रचना व स्वरूप 
• मागणी

या पाच स्तंभांवर “आत्मनिर्भर भारताची” भव्य इमारत उभी करण्यासाठी भारताच्या लोकांनी काम करायचे आहे, असे अत्यंत प्रभावी आवाहन योग्य त्या प्रमाणातील पुनरुक्‍तीने त्यांनी केले.

आपल्या या आर्थिक प्रकल्पाचे समर्थन करताना त्यांनी देशवासीयांची कष्ट व नवप्रवर्तनासाठी स्तुती केली व त्यासाठी भारत चांगलं करू शकतो याचा पुनरुच्चार केला, भारतीय अर्थव्यवस्था “हनुमान उडी” घेईल, असे त्यांनी विधान केले.
हे करताना सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योग, शेतकरी व सामान्य गरीब त्यांचे प्रमुख हस्तक असणार आहेत. या प्रक्रियेत जमीन, श्रम, रोखता व कायदा यांचा प्रामुख्याने आधार घेतला जाणार आहे. 

स्थानिक उत्पादन, स्थानिक बाजार व स्थानिक पुरवठा साखळ्या यांना प्राधान्य देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. स्थानिक उत्पादनासाठी अधिक आग्रही होण्याचा सल्ला त्यांनी आग्रहपूर्वक दिला. (Vocal for Local)  महात्मा गांधींच्या स्वदेशीचा हा वर्तमान अवतार आहे. जगभर व्यापाराचे सुरू झालेले संघर्ष- पंतप्रधानांनी वेगळ्या शब्दांत मांडले. स्वदेशी जागरण मंचचा हा प्रभाव असावा.

अर्थात, अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी लॉकडाऊन उठवण्याची गरज नाही. 18 मे 2020 पासून लॉकडाऊनचा 4 था अध्याय सुरू होणार. त्याचे नियम, स्वरूप, रंग वेगळे असतील व ते 18 मेपूर्वी जाहीर केले जातील, अशी घोषणाही त्यांनी केली. 

साधी गोष्ट अशी आहे की, अर्थव्यवस्था कार्यक्षम उत्पादक, रोजगार निर्माण करणारी होण्यासाठी- अ‍ॅडम स्मिथ- अर्थशास्त्राचा जनक  यांच्या मते, बाजारपेठ मोठी, विस्तारत जावी लागते. सध्या देशाचे जिल्ह्यांच्या संख्येइतके भाग पडलेत. मालाची, माणसांची वाहतूक अनेक ठिकाणी थांबते. हे जिल्हाबंदीचे प्रकरण थांबले पाहिजे. बाजार मोकळा, मुक्‍त, गतिमान झाला पाहिजे. खरेदी व विक्रीचे व्यवहार निर्णय-ऑनलाईन होऊ शकतात. संबंधित मालाचा पुरवठा प्रत्यक्ष वाहतुकीने करावा लागतो. वस्तू व सेवा उत्पादनासाठी कारखान्यात कच्चा माल व कामगार यावेच लागतात. बौद्धिक नोंदी/विश्‍लेषण ऑनलाईन होईल; पण त्यासाठी कुणाला तरी घरी का होईना काम करावेच लागते.
आता या महा-कार्यक्रमाकडे थोडे वास्तवतेच्या निकषावर पाहणे आवश्यक आहे. त्याद‍ृष्टीने 2019-20 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचे काही आकडे लक्षात घेऊ.

राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक पॅकेज

म्हणजेच सध्याच्या 20 लाख कोटींतून 4.3 लाख कोटी बाजूला केले, तर पॅकेजचा आकार रु. 15.7 लाख कोटींचा होतो. 2019-20 चा अर्थसंकल्प 23.91 लाख कोटींचा आहे. म्हणजे 2019-20 चा अर्थसंकल्प राष्ट्रीय उत्पन्‍नाच्या 13.2 टक्के, तर आताचा प्रस्तावित प्रेरक कार्यक्रम 7.68 टक्के आहे. आता प्रश्‍न एवढाच आहे की, या प्रस्तावित एकूण खर्चात अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत की नाहीत? अर्थसंकल्पीय तूट मूळची 3.44 टक्के (राष्ट्रीय उत्पन्‍न) आहे. म्हणजेच सध्याचा प्रेरक कार्यक्रम-संकल्पित खर्च गृहीत धरता-7.68 टक्के राष्ट्रीय उत्पन्‍न इतका आहे वा वाढीव तूट 4.24 टक्के आहे. असे असेल तर ते वास्तव आहे. पेलण्यासारखे आहे. असेच असावे. तज्ज्ञांच्या मते, एवढी वाढीव तूट अर्थव्यवस्थेला प्रगतिपथावर किमान आवश्यक वेगाने पुन्हा गतिमान करू शकेल, असा आशावाद ठेवणे अवाजवी नाही. 13/5/2020 रोजी या आर्थिक उपाययोजनांचा लघू उद्योग हा घटक सविस्तरपणे विशद झाला. 14/5/2020 च्या स्पष्टीकरणात प्रवासी मजूर, फेरीवाले, स्वयंरोजगार, अल्पभूधारक यांच्यासाठी एकत्रपणे अंदाजे 10 लाख कोटींची योजना स्पष्ट झाली. 15/5/2020 ला मोठे उद्योग, व्यापार व वित्त व्यवस्थांची सोय केली जाईल. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या सर्व घटकांना जे जे पाहिजे ते ते देण्याची शाब्दिक व्यवस्था अर्थमंत्र्यांनी सुस्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.