रात्र वैऱ्याची

Published On: Sep 08 2019 1:36AM | Last Updated: Sep 07 2019 8:55PM
Responsive image


कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

अमेरिका व तालिबानचा अफगाणिस्तान शांती करार आता शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. हा करार झाल्यावर असंख्य जिहादी मुजाहिद्दीन आपापल्या संघटनांमधून बाहेर पडतील आणि ‘हक्कानी’ व ‘आयएसआय’च्या छत्रछायेखाली बलुचिस्तानमध्ये एकत्र होतील. पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमध्ये हवा तसा मान मिळाला, तर यापैकी बहुतांश जिहाद्यांना पाकिस्तान रक्तरंजित हैदोस घालण्यासाठी काश्मीरमध्ये रवाना करेल. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता व स्थैर्य राखण्याच्या नावाखाली अमेरिका पाकिस्तानला मागेल ती आर्थिक व हत्यारी मदत देईल आणि याही वेळेस पाकिस्तान त्याचा बहुतांश वापर भारताविरुद्धच करेल.  त्यामुळे, ‘राजा रात्र वैर्‍याची आहे, जागा राहा’ या उक्तीनुसार, या जिहादी वावटळीला तोंड देण्यासाठी, भारत सरकार व सेनेने सदैव सज्ज राहणे अत्यावश्यक असेल.

काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या जी-7 परिषदेमध्ये  भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट झाली. या भेटीदरम्यान ‘भारताने अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य पाठवून आपल्या आर्थिक गुंतवणुकीचं आणि उभारलेल्या संसाधनांचं स्वतः संरक्षण केलं पाहिजे,’ अशी मार्मिक सूचना ट्रम्प यांनी भारतीय पंतप्रधानांना केली. मोदींनी त्याला काय उत्तर दिलं आणि भारतीय संरक्षण मंत्रालय त्यावर काय विचार करणार आहे का, हे मात्र अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.  

मोदी व ट्रम्प यांच्या एकमेकांना टाळी देतानाच्या फोटोमुळे बावचळलेल्या पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांचे रेल्वेमंत्री रशीद खान यांनी दिलेल्या अणुयुद्धाच्या धमकीमुळे  उडालेल्या धुरळ्यात भारतीय माध्यमांनी या बातमीला फारसं महत्त्व दिलं नाही. भारतानं अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य पाठवून अमेरिकेची सामरिक मदत करावी, ही मागणी याआधी बराक ओबामांनी मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदींना केली होती; पण ते आमच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांविरुद्ध आहे, असं सांगून त्याला मनाई करण्यात आली. यापुढं भारतानं अफगाणिस्तानमध्ये सेना पाठवावी, याकरिता राजकीय आणि मनोवैज्ञानिक दबाव टाकण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प काश्मीर आणि 370/35ए कलमांचा वापर करतील, यात शंकाच नाही. त्यांनी या विषयावर जितक्यांदा घुमजाव केलं त्यावरून हे उजागर होतं. मोदींच्या व्यवहार्य मौनानं या बातमीभोवती एक प्रकारचं गूढ वलय निर्माण झालं आहे.   

अफगाण शांती वार्तामध्ये आजतागायत भारताचा सल्ला घेण्यात आला नव्हता. या शांती वार्तात अफगाण सरकारलाही स्थान देण्यात आलेलं नाही. अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रशिया आणि तालिबान हे अफगाण शांती वार्तेचे द्योतक होते. भारतानं अफगाणिस्तानमधील विविध प्रकल्पांमध्ये 200 दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक गुंतवणूक केली असून, तेथे 15,000 हून अधिक भारतीय तंत्रज्ञ आणि कारागीर काम करताहेत. अमेरिका तेथून बाहेर पडल्यानंतर भारताचा अफगाणिस्तानमधील चंचुप्रवेश पाकिस्तानला अजिबात मान्य होणार नाही.  पाकिस्तानचा ‘हक्कानी नेटवर्क’वरील पगडा, वचक आणि त्याचे तालिबानशी असलेले सौहार्दाचे संबंध बघता, शांती वार्तासाठी पाकिस्तानची कास धरणं ही अमेरिकेची सामरिक व राजकीय अपरिहार्यता आहे. 

भारतीय सेनेच्या आक्रमणानंतर पाकिस्तानी सेनेला माघार घ्यावी लागली, तर ती अफगाणिस्तानमध्येच असेल आणि भारतीय सेना अफगाणिस्तानमध्ये आली तर, पाकिस्तानच्या पूर्व व पश्चिमी सीमेवरील भारतीय सेना हे बफर स्टेट हिरावून घेईल आणि त्यामुळे सामरिकदृष्ट्या आपलं ‘स्ट्रॅटेजिक सँडविच’ बनेल, याची जाणीव पाकिस्तानला आहे. अफगाण तालिबानबरोबरच अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तान स्थित हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा, तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तान आणि इस्लामिक स्टेट खोसरन या जिहादी संघटना हैदोस घालताहेत. तसेच अमेरिका व मित्रराष्ट्रांच्या आक्रमणानंतर इराक, सीरियातून निघालेल्या इस्लामिक  स्टेट ऑफ इराक अँड सीरियाच्या (इसिस) असंख्य सैनिकांनी तेथून पलायन करून अफगाणिस्तानमध्ये शरण घेतली आहे. 

अमेरिका व तालिबानचा अफगाणिस्तान शांती करार आता शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. अंतर्गत बंडाळी अथवा वादांमुळे या करारावर नजीकच्या भविष्यात स्वाक्षर्‍या झाल्या नाहीत, तर तालिबानमधील कट्टरपंथी नेते आणि ‘आयएस (के)’सारख्या कट्टर जिहादी मुजाहिद्दीनांना डावलून तालिबानची क्वेट्टा शुरा मजलिस (मेन स्ट्रीम कोअर ग्रुप) हा वार्तालाप सुरूच ठेवेल. तालिबानची मजलिस आणि कट्टरपंथी यांचा परस्परांवरील विश्वास आता दोलायमान झाला आहे आणि जर कट्टरपंथी नेत्यांनी, शांतता करारात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना अफगाणिस्तान बाहेर घालवण्यासाठी तालिबानची ‘क्वेट्टा शुरा मजलिस’ अमेरिकेशी सर्वंकष सहकार्य करेल. अफगाणिस्तानमधील कट्टरपंथी ‘जिहादी मुजाहिद्दीन’ जरी तालिबानच्या विचारसरणीला फारकत देण्यासाठी आतुर असले, तरी तालिबान ‘क्वेट्टा शुरा मजलिस’शी असलेले संबंध त्यांना तोडायचे नाहीत. अफगाणिस्तानमधील अल कायदा आणि हक्कानी नेटवर्कसारख्या संघटनांनी हेच धोरण अंगीकारलेलं दिसून येतं. जरी असं असलं तरी, त्या संघटना आणि कट्टरपंथी जिहादी व त्यांचे बंडखोर नेते, उर्वरित तालिबानच्या बाबतीत साशंक आहेत. अशा प्रकारची तरल सामरिक परिस्थिती इराक सीरिया इस्लामिक स्टेटच्या ‘आयएस (के)’साठी देवदत्त देणगी आहे. 

अमेरिका व मित्रराष्ट्रांच्या दणक्यामुळे इराक व सीरियात मार्च 2019 मध्ये      झालेल्या पराभवानंतर ‘इसिस’ला शरण घेण्याची जागा आणि संसाधनांच्या पुनर्निर्मितीसाठी अर्थसाहाय्य पाहिजे होतं. ते अफगाणिस्तानमध्ये मिळत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सक्रिय कार्यरत असलेली पाकिस्तानी जिहादी संघटना टीटीपी आणि उझबेकिस्तानची ‘आयएमयू’ यांच्यामधील अनेक कट्टरपंथी जिहादी मुजाहिद्दीन आपल्या संघटना सोडून ‘आयएस (के)’मध्ये दाखल झाले आहेत. अमेरिकेशी होत असलेला शांती करार त्यांच्या मनाप्रमाणे पुढे सरकतो आहे, तोपर्यंत तालिबानला काहीच धोका नसला, तरी संघटनेबाहेरील जिहाद्यांसोबतच त्यांना हक्कानी नेटवर्कच्या सिराजुद्दीन हक्कानी आणि उत्तर पूर्व अफगाणिस्तानमधील कबाईली नेत्यांच्या अंतर्गत बंडखोरीला तोंड द्यावे लागेल. 
 तालिबान-अमेरिका शांती करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या, तर अशा बंडखोरांसमोर दोनच पर्याय असतील.

1) तालिबानमध्येच राहून बाहेर गेलेल्या कट्टरपंथी जिहाद्यांच्या सतत संपर्कात राहायचं, आणि 2) अफगाण तालिबानला सोडचिठ्ठी देऊन ‘आयएस (के)’सारख्या कट्टरपंथी संघटनेबरोबर सांगड घालत अफगाणिस्तानमध्ये नवीन जिहादी समीकरण निर्माण करायचं.  

दुसरा पर्याय प्रत्यक्षात येण्यासाठी काही बाबी आवश्यक असणार आहेत.  

1) जर शांती करारानंतरही काही अमेरिकन सैनिक अफगाणिस्तानमध्ये राहिले, तर अजून मोठ्या प्रमाणात कट्टरपंथी जिहादी तालिबानपासून फारकत घेतील.  

2) शांती करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्यानंतर अमेरिकन सैनिक अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडतील. त्यावेळी तेथील संपत्ती व संसाधनांवर कोणाचा हक्क राहील? कोणाला, किती प्रमाणात मिळतील? यावरून अफगाणिस्तानमध्ये  जिहादी यादवीला सुरुवात होईल. सध्या जरी हे सर्व लोक तालिबानी सर्वेसर्वा ‘हैबतउल्लाह’शी निष्ठावंत असले, तरी अमेरिका गमनानंतर तालिबानच्या कबाईली नेत्यांना तो कसा आवर घालू शकेल, यावर पुढील गोष्टी अवलंबून असतील. 

3) तालिबानमधील एखाद्या छोट्या-मोठ्या ग्रुपने ‘तालिबान क्वेट्टा शुरा मजलिस’ला सोडचिठ्ठी दिली, तरी सक्रिय राहण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे कुठून येतील, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जिहाद सुरू ठेवण्यासाठी पैशाची आवश्यकता सर्वात जास्त असते आणि बाहेरून पैसे मिळवण्यासाठी विकसित संघटना लागते, जी ‘तालिबान’ आणि ‘आयएस (के)’ सोडता आज तरी इतर कोणाकडेही उपलब्ध नाही. जरी ‘आयएस (के)’पाशी खूप मोठी संपत्ती असली तरी भविष्यातही ही संघटना याहून जास्त पैसे गोळा करून हजारो असंतुष्ट, कट्टर जिहादी मुजाहिद्दीनांना सामावून घेऊ शकेल का, याबद्दल संरक्षणतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. 

जर इस्लामिक स्टेट ऑफ खोसरननी टीटीपी, आयएमयू आणि इतर असंतुष्ट जिहाद्यांना आधीच आपल्यात सामावून घेतलं असेल आणि तालिबानमधील फुटीर जिहाद्यांनासुद्धा ती यानंतर सामावून घेईल, हे गृहीत धरलं तरी नवीन संघटनेतील वरिष्ठतेचाहा प्रश्न ते कसे हाताळतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. उदाहरणार्थ, ‘हक्कानी नेटवर्क’च्या सिराजुद्दीन हक्कानीनं ‘आयएस (के)’मध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला संघटनेत खूप वरची जागा अपेक्षित असेल; पण ‘आयएस (के)’ स्वयंकेंद्रित, पदक्रमिक  संघटना आहे आणि सिराजुद्दीन हक्कानी कोणाखाली ही दुय्य्यम पदावर काम करूच शकणार नाही.  हक्कानीसारख्या असंख्य नवागतांना विविध पदं  बहाल करणं ही ‘आयएस (के)’साठी तारेवरची कसरत असेल. ‘हक्कानी नेटवर्क’सारखे तालिबानमधील असंख्य सैनिक आजही ‘आयएस (के)’विरुद्ध लढा देण्यास टाळाटाळ करताहेत. उलटपक्षी, राजधानी काबूलमध्ये जिहादी हल्ले करण्यात ते ‘आयएस(के)’ची सक्रिय मदत करतात. नुकताच एका लग्न मंडपात 87 लोकांचे प्राण घेणारा हल्ला या अभद्र सांगाडीला उजागर करतो. 

हीच गोष्ट ‘उत्तर शुरा मजलिस’च्या ‘क्वारी बर्‍याल’ आणि पूर्व अफगाणिस्तानमधील लहानसहान तालिबानी ग्रुप्सनाही लागू पडते. या ग्रुप्सनी ‘आयएस (के)’बरोबर सौहार्दाचे संबंध ठेवले आहेत. जर हक्कानी, ‘बर्‍याल, आयएमयू’सारख्या दहशतवादी संघटनांना शांतता करारानंतर तालिबानसोबत राहायचं असेल, तर त्यांना ‘आयएस (के)’बरोबर असलेले संबंध फक्त तोडावेच लागणार नाहीत, तर त्यांच्याशी युद्धही करावं लागेल. असं करताना ते स्वाभाविकत: ‘आयएस (के)’च्या नेत्यांना, महत्त्वाच्या व्यक्तींना संरक्षण देतील आणि येथेच हे ग्रुप्स आणि तालिबानमध्ये बेबनावाची ठिणगी पडेल.  

‘क्वेट्टा शुरा’, तालिबान’ आणि ‘आयएस (के)’ तसंही अनेक वर्षांपासून, पूर्व अफगाणिस्तानमध्ये एकमेकांशी लढत आहेत. 2019 च्या सुरुवातीला ‘आयएस (के)’ने कुनार आणि नांगरहार क्षेत्रांमध्ये तालिबानवर हल्ला करून कुनारवर कब्जा केला होता. मग तालिबाननं केलेल्या प्रतिहल्ल्यात त्यांनी कुनार परत हस्तगत केलं आणि नांगरहारमध्ये ‘आयएस (के)’चा धुव्वा उडवला. हा प्रतिहल्ला करायला तालिबानला सहा आठवडे लागले. कारण, पूर्वेत तैनात स्थानिक तालिबानी सैनिकांना कुमक देण्यासाठी ‘क्वेट्टा शुरा मजलिस’ला दक्षिणेतील कमांडो युनिट्सना तेथे पाठवावे लागले. अमेरिकेबरोबर शांती वार्ता चालू असताना तालिबाननं कुंड्झ शहरावर जबरदस्त हल्ला केला; पण अफगाण सेनेनं तो शर्थीनं परतवून लावला. वरील सर्व घडामोडींवरून हे दिसून येतंय की, पूर्व अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानपेक्षा ‘आयएस (के)’ जास्त बलदंड व जास्त सक्रिय आहे आणि शांती करारानंतर अमेरिका अफगाणिस्तानमधून पूर्णतः बाहेर पडली, तर ‘आयएस (के)’शी प्रभावी लढा देणं, ही तालिबानची प्राथमिकता असेल. कारण, तालिबान जिहादविरोधी आहे, हे यावरूनच सिद्ध होईल. 

जरी पाकिस्तानच्या फूस लावणीमुळे हक्कानी, बर्‍याल, आयएमयू यासारख्या संघटनांनी ‘आयएस (के)’ला मदत करणं सुरूच ठेवलं, तरी तालिबानी सुप्रीमो हैबतुल्लाहला अमेरिकेशी झालेल्या शांती करारानंतर मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. या परिस्थितीत तो सर्वात आधी भारताकडे सामरिक मदतीची याचना करेल आणि आपले सैन्य पाठवून, अशी मदत देण्यासाठी अमेरिका भारतावर राजकीय अथवा आर्थिक दडपण आणेल.  अशा परिस्थितीत भारतीय सेना अफगाणिस्तानमध्ये गेल्यास त्यांना अनेक सामरिक अडचणींचा सामना करावा लागेल. बलुचिस्तान स्थित हक्कानी नेटवर्क, तालिबानमधील असंतुष्ट गट आणि तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान यांची अभद्र सांगड पाहता पूर्वेकडून हक्कानींकडून आणि उत्तरेकडून तालिबानच्या असंतुष्ट धड्यांकडून भारतीय सेनेला आणि भारताने उभारलेल्या संसाधनांना, सतत लक्ष्य करण्यात येईल. भारतीय सेना काश्मीरप्रमाणेच अफगाणिस्तानमध्येही ऑक्युपेशनल फोर्स म्हणून आली आहे, असा अपप्रचार पाकिस्तानतर्फे संयुक्त राष्ट्र संघ आणि सर्व जगात केला जाईल आणि त्याला तालिबानमधील असंतुष्ट आत्म्यांचं समर्थन मिळेल.  

भारताला आपल्या सेनेची सप्लाय लाईन एक तर समुद्र मार्गे गुजरात, इराणमधील चाबहार बंदर आणि नंतर अफगाणिस्तानपर्यंत आणि विमानांनी आधी ताजिकिस्तान व नंतर गाड्यांमधून अफगाणिस्तानपर्यंत सुरू करावी लागेल. कारण, अफगाणिस्तानमध्ये जाण्यासाठी पाकिस्तान आपल्याला त्यांच्या देशामधून जाणारे जमीन मार्ग वापरू देणार नाही. समुद्री मार्गात ग्वादार बंदरात तैनात पाकिस्तानी नौसेना चिनी नौसेनेच्या मदतीनं बाधा टाकू शकते आणि विमानाद्वारे सौदी अरब, कतारमार्गे जाणं आर्थिकदृष्ट्या अतिशय महागात पडेल. दोन्ही मार्गांवर भारताला भारतीय सेनेच्या सप्लाय लाईन्सचं रक्षण करण्यासाठी नौसेना दल आणि वायुसेनेचा वापर करावा लागेल.  

वर उल्लेखल्यानुसार,अमेरिका व तालिबानमध्ये शांती करार झाल्यावर असंख्य जिहादी मुजाहिद्दीन आपापल्या संघटनांमधून बाहेर पडतील आणि ‘हक्कानी’ व ‘आयएसआय’च्या छत्रछायेखाली बलुचिस्तानमध्ये एकत्र होतील. जर पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमध्ये हवा तसा मान मिळाला, तर यापैकी बहुतांश जिहाद्यांना पाकिस्तान रक्तरंजित हैदोस घालण्यासाठी काश्मीरमध्ये रवाना करेल. भारताने काश्मीरमधून कलम 370 व 35 ए काढून घेतल्यामुळे पाकिस्तान चवताळलेला आहे. जागतिक पटलावर मात्र त्याला काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. ऑलवेदर फ्रेंड चीननंही तोंडघशी पाडलं. यामुळे सामरिकरीत्या हतबल झालेला पाकिस्तान त्या अपमानाचा वचपा काढण्याची अशी सुवर्णसंधी  कधीच सोडणार नाही. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता व स्थैर्य राखण्याच्या नावाखाली अमेरिका पाकिस्तानला मागेल ती आर्थिक व हत्यारी मदत देईल आणि 1978-80 पासून करत आला आहे, त्याप्रमाणेच याही वेळेस पाकिस्तान त्याचा बहुतांश वापर भारताविरुद्धच करेल. हे सर्व  जिहादी भारतातील असंख्य स्लीपर सेल्सच्या माध्यमातून, काश्मीर आणि उर्वरित भारतात जिहादी हैदोस माजवतील. भारतीय सेना मोठ्या प्रयासानंतर काश्मीरमध्ये स्थैर्य आणण्यात सफल झाली आहे. या शांततेला भंग करण्यासाठी पाकिस्तान या जिहाद्यांचा वापर करेल. त्यामुळे ‘राजा, रात्र वैर्‍याची आहे, जागा राहा’ या उक्तीनुसार, या जिहादी वावटळीला तोंड देण्यासाठी भारत सरकार व सेनेनं सदैव सज्ज राहाणं अत्यावश्यक असेल.