नव्या भारताच्या उभारणीसाठी सरकारने लोकांवर विश्वास दाखविला पाहिजे!

Last Updated: May 10 2020 11:34AM
Responsive image


हरीश साळवे,
 माजी महाभियोक्ता, भारत सरकार 

इतिहासात डोकावल्यास दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपानची काय परिस्थिती झाली होती, युरोपीय देशांची आर्थिक स्थिती काय झाली होती, हे लक्षात येते. परंतु जपानने आणि युरोपीय देशांनी स्वतःला पुनर्स्थापित केले. समाजाच्या फेरउभारणीचे काम सुरू केले आणि पंधरा वर्षांनंतर औद्योगिक ताकद म्हणून हे देश नावारूपाला आले. त्यांच्याकडून आपल्याला बरेच शिकावे लागेल. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी सरकारवर विश्वास दाखविला. आता नव्या भारताच्या उभारणीसाठी सरकारने लोकांवर विश्वास दाखविला पाहिजे.

जागतिक संसर्गाशी लढाईच्या या काळात आपण नेमके कुठे आहोत? जेव्हा आपण भारतासंदर्भात विचार करतो तेव्हा कोरोना संसर्गानंतरच्या आव्हानांचा आणि उद्दिष्टांचा विचार करतो. कोरोनाविरुद्धच्या या महायुद्धानंतर जग संपूर्ण बदललेले असेल आणि असे घडायलाही हवे. आपल्याला हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जर सध्याच्या परिस्थितीतून आपण काही शिकलो नाही, तर एखाद्या जागतिक संकटाच्या किंवा जागतिक संसर्गाच्या रूपात इतिहासाची पुनरावृत्ती होत राहील. त्यामुळे या संसर्गापासून आपण काय शिकलो? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तत्त्वज्ञान सांगणारे काही विचारही समोर येत आहेत. मी असे वाचले की, आपण जीवनावर खूप कमी खर्च करतो आणि जीवनशैलीवर खूपच जास्त खर्च करतो.

आपल्याला जीवन आणि जीवनशैली यांच्यात एक संतुलन नव्याने निर्माण करावे लागेल. जगाच्या विकासाचे नवे मॉडेल कसे असायला हवे? कोणत्या शाश्वत संसाधनांवर अधिक गुंतवणूक व्हायला हवी? अनेकदा या प्रश्नाचे उत्तर राष्ट्रीय हिताशी सुसंगत नसल्याचेही वाटेल. आम्ही अमेरिकेला पुन्हा एक महान राष्ट्र बनवू आणि पुनर्निर्माणाचे काम जोमाने सुरू करू, असे सांगायला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवात केली, तेव्हा त्यांच्यावर तुफान टीका झाली. आज मी ब्रिटनमध्ये राहत आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर आपल्या औद्योगिक ताकदीसाठी जगभरात परिचित असलेला हा देश आहे. परंतु आज येथील नागरिकांच्या मनात खेदाची आणि नाराजीची भावना आहे; कारण या देशाकडे आता पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स (पीपीई) बनविण्याचीही क्षमता नाही. त्यासाठी ब्रिटिश नागरिकांना चीनवर अवलंबून राहावे लागत आहे. चीनबद्दल जबरदस्त नाराजी पसरलेली आहे. त्यामुळे आता उत्पादन क्षेत्राकडे ब्रिटनने पुन्हा लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, अशी ब्रिटिश नागरिकांची भावना आहे.

भारतासंदर्भात विचार करायचा झाल्यास, नव्याने उत्पादन सुरू करण्याची चिंता आपल्याला करावी लागणार नाही. परंतु जेव्हा अन्य देश उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करतील, तेव्हा बदललेल्या समीकरणात आपण कुठे बसतो, याची चिंता आपण करायलाच हवी. आपल्या समोर प्रचंड मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. आगामी तीन वर्षांत उद्योगांची परिस्थिती खालावत जाणार आहे. पर्यटन उद्योगाचेच उदाहरण घेतल्यास, भारतात या उद्योगामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला आहे. या क्षेत्राला मोठा धक्का बसणार आहे. लोकांचा रोजगार हिरावला जाईल, तेव्हा त्यांच्यासाठी पर्यायी रोजगार निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर असेल. जग भारताच्या दोन पावले पुढे चालले आहे. अमेरिकेत तीन लाख कोटी डॉलरचे आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज देण्याची तयारी सुरू आहे आणि ब्रिटनमध्ये अर्थमंत्री सुनाक यांनी अशी घोषणा केली आहे की, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) पाच ते सात टक्के रक्कम अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी गुंतवली पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची काय तयारी असायला हवी आणि काय तयारी आहे, हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. जगभरात महागाईचा दर आणि व्याज दर आतापर्यंतच्या सर्वांत निम्न स्तरावर आहेत. लिबॉर रेट 1 टक्क्याच्या पातळीवर आहे; पण भारतात व्याज दर अद्याप सहा टक्के आहे, असे का? भारतातील उद्योगांना जगभरातून कुठूनही कर्ज मिळण्याची सुविधा का निर्माण होऊ नये?

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी काय केले पाहिजे, असे कुणी मला विचारले तर सर्वांत आधी मला भारतीयांची मानसिकता बदलावीशी वाटेल. त्याचप्रमाणे मला असे वाटते की, सक्तवसुली संचालनालयाची गरजच काय आहे? भारतीय अर्थव्यवस्था आणखी खुली करायला हवी आणि येथील लोकांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून द्यायला हवे. कर्जांचे व्याज दर कमी असतील तर महागाई दरही सुधारेल. नोटा छापून त्यांचे संचालन करून अर्थव्यवस्था सुधारण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

भारतीय बँकिंग क्षेत्राबद्दल आपण नेहमीच तक्रारी करतो. हे क्षेत्र विकलांग झाले आहे. कारण या क्षेत्रात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यात निश्चितच सुधारणा होणे गरजेचे आहे. जीडीपीच्या आधारावर कर्ज देण्याची स्थिती पाहिली असता, भारत याबाबतीत खूपच पिछाडीवर आहे. जगाची कर्ज देण्याची सरासरी 129 टक्के आहे तर भारताची सरासरी 50 टक्क्यांवरच अडकली आहे. युरोपीय देशांमध्ये जीडीपीच्या सुमारे 60 टक्के कर्ज दिले जाते. हे चक्र तोडण्याची गरज आपल्याला आहे. भारतासाठी पुन्हा एकदा सुव्यवस्थित होण्याची ही वेळ आहे.

आपल्याकडून कुठे चुका झाल्या आहेत, हे आपल्याला नेमकेपणाने माहीत आहे. आपल्याला उपाय शोधावे लागतील आणि ब्रिटनने काय केले, याकडे पाहावे लागेल. ब्रिटनमध्ये काही दिवसांपूर्वी मला एक मेल मिळाला. मी माझ्या कराचे विवरणपत्र जुलैऐवजी जानेवारीपर्यंत भरू शकतो, असे त्यात म्हटले होते. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे व्याज भरावे लागणार नाही, असेही नमूद केले होते. त्यानंतर काही दिवसांनीच मला अशी बातमी समजली की, भारतात प्राप्तिकराचा दर वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. हे दोन्ही देश खरोखर एकाच ग्रहावरचे आहेत का, असा प्रश्न माझ्या मनात आला. ही आपली कोणती मानसिकता? ब्रिटनमध्ये तर भाडेवसुली करू नका, असे घरमालकांना सांगण्यात आले आहे. याप्रश्नी कुणी न्यायालयात गेले तरी सुनावणी होणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. अखेर सरकारला आपल्या जनतेवर विश्वास तर दाखवावाच लागेल.

भारतातील लोकांनी पंतप्रधानांचे म्हणणे ऐकले आणि कोरोना योद्ध्यांना धन्यवाद देण्यासाठी कुणी शंख, कुणी थाळ्या तर कुणी टाळ्या वाजविल्या, याविषयी अनेकांनी टीका केली तरी ही घटना मला आवडली होती. पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून लोकांनी एकजूट दाखविली. भारतीय समाज एकजिनसी असल्याचे दर्शन जगाला घडविले आणि सरकारच्या प्रयत्नांविषयी विश्वास व्यक्त केला. लॉकडाऊनच्या काळात आपण एकजूट दाखविली आहे, तर आता ती प्रत्येक बाबतीत दाखवून देण्याची संधी आपल्याकडे आहे. प्राप्तिकरदाते आणि सरकार, उद्योग आणि सरकार यांच्यादरम्यान खूपच अविश्वासाचे वातावरण राहिले आहे आणि आजच्या परिस्थितीत त्यातून बाहेर पडून आपल्याला एकजूट होऊन वाटचाल करावी लागेल. परस्परविश्वासाची भावना वाढवावी लागेल. ब्रिटनमध्ये आणि युरोपीय देशांमध्ये आपत्तीच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष उपाययोजना करण्यासाठी नियमांत बरेच बदल करण्यात आले आहेत. आपल्याही देशात आवश्यकतेनुसार ते करायला हवेत. आपणही काही सुधारणा केल्या आहेत. अल्पावधीत लोकांच्या हातात पैसा येईल, यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. सरकारविषयी विश्वासाची भावना पुन्हा जागवावी लागेल.

कोणत्याही स्थितीत देशातील उद्योगधंदे पुन्हा सुरू होण्याची गरज आहे. उद्योगपतींना छोट्या-छोट्या विवादांमध्ये पडावे लागता कामा नये. असे विवाद काही दिवसांसाठी कुलूपबंद करून ठेवावे लागतील. त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशींचा फेरा थांबवावा लागेल. प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिसांना उत्तरे देण्यासाठी त्यांना हेलपाटे घालण्याची गरज भासता कामा नये. त्यांनी आपला वेळ कारखाने आणि दुकानांमध्ये व्यतीत करायला हवा. लोकांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीत सरकारवर विश्वास व्यक्त केला आहे, तर आता नव्या भारताच्या निर्मितीसाठी सरकारने लोकांवर विश्वास व्यक्त करायला हवा. रोजगारनिर्मितीसाठी आपल्याला सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे (एसएमई) क्षेत्र पुन्हा कार्यान्वित करावे लागेल. बांधकाम क्षेत्राला गती दिली गेली नाही, तर लाखो स्थलांतरित मजुरांसमोर बेरोजगारीची भयावह समस्या उभी राहील. आजच्या घडीला कर विवरणपत्रे भरण्यासाठीची, छोट्या-छोट्या विवादांसाठीची कालमर्यादा वाढवावी लागेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम उत्तम प्रकारे संचालित करावे लागतील. त्यांच्याकडे बरीच कंत्राटे आहेत. ती पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू करायला हवेत. परस्परांवरील विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ही वेळ आहे.