Thu, Sep 20, 2018 14:09



होमपेज › Aurangabad › चार दिवसांआड मिळतेय पाणी...

चार दिवसांआड मिळतेय पाणी...

Published On: Jan 20 2018 2:04AM | Last Updated: Jan 20 2018 1:55AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

समांतरचा करार रद्द झाला असला तरी, मनपा प्रशासन या करारातील दरवर्षी दहा टक्के करवाढीच्या सूत्राची अजूनही अंमलबजावणी करतच आहे. या सूत्रांनुसार पाणीपट्टी 4 हजारांपर्यंत गेली आहे. करार रद्द झाल्यानंतर दरवर्षी होणारी दहा टक्के पाणीपट्टीतील दरवाढही रद्द न झाल्यास सर्वसामान्यांना हजारो रुपये भरावे लागतील. हा प्रकार थांबवावा, अशी मागणीच खुद्द महापौरांनी मनपा आयुक्‍तांकडे पत्राद्वारे केली आहे. चार-चार दिवसांआड पाणी देता, त्यात दरवर्षी पाणीपट्टीत वाढ सर्वसामान्य नागरिक कशी काय सहन करतील, असे मतही महापौरांनी व्यक्‍त केले.

शहराला सुरळीत व मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर समांतर योजना आणण्यात आली. त्यासाठी एका खासगी ठेकेदाराशी करारही करण्यात आला होता. समांतरच्या करारात पाणीपट्टी कर दरवर्षी दहा टक्के वाढवण्याची अट होती. करारातील अनेक अटींवर एकमत न झाल्याने अखेर हा करार रद्द करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतरही मनपा प्रशासन दरवर्षी दहा टक्के पाणीपट्टी वाढ करत आले आहे. ही दरवाढ रद्द करण्याचा प्रस्ताव आगामी सभेत मांडण्यात येईल, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना दिली. पाणीपट्टीत दरवर्षी होणारी 10 टक्के वाढ थांबावावी, या मागणीचे पत्रही मनपा आयुक्‍त डी. एम. मुगळीकर यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

एक तर आपण शहराला रोज पाणी देत नाही. चार दिवसांआड पाणीपुरवठा करतो. त्यात पाणीपट्टी वाढवल्यास नागरिकांकडून तीव्र विरोध होईल. जे नागरिक नियमितपणे पाणीपट्टी भरतात, त्यांना हा भुर्दंड ठरेल. त्यामुळे वाढीव पाणीपट्टी रद्द करणे गरजेचे आहे. समांतरचा करार रद्द केल्यानंतर तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांच्या काळात वाढीव पाणीपट्टीही रद्द करण्याचा अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला आहे. मात्र, प्रशासनाने त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. 

आता परत पाणीपट्टी आणि टँकरच्या पाणीपुरवठ्याचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव आगामी सभेत मांडण्यात येईल. या प्रस्तावाचे सूचक सभागृहनेता विकास जैन हे असतील. प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्‍तांनाही वाढीव पाणीपट्टी रद्द करण्यासाठी विश्वासात घेतले जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपमहापौर विजय औताडेही महापौर दालनात उपस्थित होते. औताडेंना उद्देशून महापौर म्हणाले, पाणीपट्टीचा उपविधी रद्द करण्यात भाजपही आमच्यासोबत आहे. त्यावर औताडेंंनी होकार दर्शवला. 

अकराशेवरून साडेचार हजारांवर पाणीपट्टी 
सुरुवातीला पाणीपट्टी 1100 रुपये होती. त्यानंतर 1800 रुपये करण्यात आली. 2013 मध्ये 2500 रुपये पाणीपट्टी आकारली जात होती. 2013-14 मध्ये पाणीपट्टीत कराराप्रमाणे 10 टक्के वाढ करण्यास सुरुवात झाली. त्यानुसार 2016 मध्ये पाणीपट्टीचा दर 3,700 रुपयांपर्यंत गेला. 2017 मध्ये तो 4 हजार 48 रुपये होता. पाणीपट्टी वाढ रद्द न झाल्यास 2018-19 या आर्थिक वर्षांत पाणीपट्टी 4500 रुपयांपर्यंत जाईल. याच सूत्रानुसार विसाव्या वर्षी पाणीपट्टीपोटी अर्धा इंची नळ कनेक्शन घेतलेल्या नागरिकांना 16 हजार 500 रुपये एवढी पाणीपट्टी भरावी लागेल.