Fri, Sep 21, 2018 13:18



होमपेज › Aurangabad › विजेचा पत्ता नाही, म्हणे ७५ टक्के शाळा डिजिटल

विजेचा पत्ता नाही, म्हणे ७५ टक्के शाळा डिजिटल

Published On: Dec 31 2017 1:30AM | Last Updated: Dec 31 2017 1:30AM

बुकमार्क करा




औरंगाबाद : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या 70 टक्के म्हणजे जवळपास दीड हजार शाळांचे वीज बिल थकल्याने कनेक्शन कापण्यात आलेले आहे. मात्र, असे असतानाही जिल्ह्यातील 75 ते 80 टक्के शाळा डिजिटल केल्याचा दावा जि.प. शिक्षण विभागाकडून केला जातो. विजेअभावी डिजिटलचा दावा फोल असल्याचे स्पष्ट होते.

अध्यापन प्रक्रिया अधिक प्रभावी व्हावी आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी, यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येऊ लागला. जि.प.च्या शाळांतूनही डिजिटल शाळांची संकल्पना अमलात आणली जाऊ लागली. जिल्ह्यातील दोन हजार 90 शाळांपैकी 75 टक्के शाळा डिजिटल झाल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जाते. मात्र, शनिवारी शिक्षण समितीच्या झालेल्या बैठकीत सभापती मीना शेळके यांनी वीज कापलेल्या शाळांचा अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यावेळी जिल्ह्यातील अशा जवळपास 70 टक्के शाळा असल्याचा अंदाज अधिकार्‍यांनी व्यक्‍त केला. यावरून 75 टक्के शाळा डिजिटल झाल्याचा दावा धादांत खोटा असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, डिजिटलायजेशनच्या नावावर केलेला खर्च वाजा गेला असून संगणक व इतर यंत्रसामग्री धूळखात पडून आहे. यंत्रणेवर खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून शाळांतील शिक्षकांचे ‘सॅलरी ग्रँट अ‍ॅसेसमेंट’ झालेले नसल्याने त्याआधारे शाळेला उपलब्ध होणारा निधीही मिळत नाही. परिणामी वीजबिल भरण्यासाठी शाळांकडे पैसे नसतात, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले.

दहावर पटसंख्येच्या शाळा सुरू ठेवा
राज्य शासनाने शून्य ते दहा पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात औरंगाबादेतील 40 शाळांचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच्या पटसंख्येच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला असून चालू वर्षात ज्या शाळांची पटसंख्या दहापेक्षा जास्त असेल, त्या बंद करू नये. तसेच एक कि.मी.अंतरावर दुसरी शाळा नसलेल्या शाळाही बंद करू नये, असा ठराव शिक्षण समितीत घेण्यात असून तो शासनाला पाठवण्यात येणार असल्याचे सभापती शेळके यांनी सांगितले.