Sun, Sep 23, 2018 13:53



होमपेज › Aurangabad › जमीन एकाची... समृद्धीचा मोबदला दुसर्‍यांनाच

जमीन एकाची...समृद्धीचा मोबदला दुसर्‍यांनाच

Published On: Mar 16 2018 1:24AM | Last Updated: Mar 16 2018 1:02AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन सुरू असून, जटवाडा येथील कुळाची जमीन खरेदीचे बोगस खरेदीखत तयार करून अनेकांनी स्वतःचीच समृद्धी करून घेण्याचा घाट घातला आहे. तलाठी, मंडळ अधिकार्‍यांना हाताशी धरून जमिनीच्या व्यवहारांच्या सातबार्‍यावर नोंदीही घेतल्या आहेत. समृद्धीचा मावेजा लाटण्यासाठीच हा प्रकार सुरू असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विभागीय आयुक्‍तांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

शहरालगत असलेल्या जटवाडा येथील गट नंबर 149, 150, 151 आणि 152 मधील जमिनीपैकी काही जमीन ही समृद्धी महामार्गासाठी संपादित होत आहे. ही जमीन कुळाची असून, जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले आहेत. सातबार्‍यावर एक नव्हे तर तब्बल 24 जणांची नावे लावली गेली आहेत. विशेष म्हणजे यातील अनेकांना त्यांच्या मालकीची जमीन कुठे आहे, याचीही माहिती नसल्याचा दावा तक्रारदार बाळू सांडू वाघमारे, अखिल भारतीय दलित, आदिवासी भूमी, हक्‍क बचाव समितीचे अध्यक्ष संजय पगारे यांनी केला आहे. भूसंपादनापोटी समृद्धीचा मिळणारा मावेजा लाटण्यासाठीच महसूलच्या अधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकार्‍यांना हा सगळा कट रचला असून, 25 कोटींचा हा घोटाळा आहे, वडिलोपार्जित संरक्षित कूळधारक जमीन मालकाला डावलून पैसे लाटण्याचा हा प्रकार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. 

जमिनीच्या सर्व्हे नंबरचे गट नंबरमध्ये रूपांतर करताना हा घोळ घालण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच खरेदीखताआधारे नोंदी करताना प्रत्यक्षात 3 एकर जमीन असताना, 10 एकर जमीन विक्री केल्याची नोंद खरेदीखतात करण्यात आली व त्याआधारे सातबार्‍यावरही तशीच नोंद घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गटात प्रत्यक्षात असलेल्या जमिनीपेक्षा सातबार्‍यावर जास्त जमीन दिसून येत आहे. परिणामी, या गटातील क्षेत्र जुळत नसल्याने सातबारा ब्लॉक करण्यात आल्याचे वाघमारे, पगारे यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्‍तांनी थांबवले मावेजा वाटप
पगारे व वाघमारे यांच्या तक्रारीची दखल घेत विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशीसाठी अपर विभागीय आयुक्‍तांकडे सोपवले आहे.  20 मार्चपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांना दिले आहेत. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणातील जमिनीच्या भूसंपादनापोटी वाटप होणारा मावेजा देण्यात येऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.