Wed, Nov 21, 2018 05:10



होमपेज › Aurangabad › कोणी जुमानेना, म्हणे गुन्हे नोंदवा

कोणी जुमानेना, म्हणे गुन्हे नोंदवा

Published On: Jan 19 2018 1:48AM | Last Updated: Jan 19 2018 12:30AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

गावागावांतील पाणीपुरवठा समित्यांच्या मदतीने कोट्यवधींची बिले लाटूनही कंत्राटदारांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून योजना अपूर्ण ठेवल्या. वारंवार काम पूर्ण करण्याचे तसेच कामापेक्षा जास्त अदा झालेली जास्तीचे बिले वसूल करण्याचे आदेश देऊनही कंत्राटदार, समित्या जि.प.च्या सीईओंना जुमानायला तयार नाही, तरी पुन्हा एकदा सीईओ मधुकरराजे आर्दड यांनी उसने अवसान आणत पाणीपुरवठा समित्यांवरच गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश काढले आहेत.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत निर्माण, राष्ट्रीय पेयजल, जल स्वराज अशा विविध योजना राबवण्यात आल्या. अंदाजपत्रके तयार करून त्यांना मुबलक निधीही शासनाने उपलब्ध करून दिला, मात्र या योजनांवर नियंत्रण मिळवण्यात जि. प. पाणीपुरवठा विभाग आणि सीईओंना पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. भारत निर्माण योजनेतीलच 136 योजना अजूनही अपूर्ण आहे. याशिवाय राष्ट्रीय पेयजलच्याही  योजना अपूर्ण आहेतच. विविध योजनांतील शेकडो कामे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहेत. कंत्राटदारांनी जास्तीची बिले उचलूनही काम पूर्ण केलेले नाही. वास्तविक पाहता काम करण्यापूर्वीच जास्तीची बिले दिलीच कशी, हा खरा प्रश्‍न आहे. या साखळीत जि.प.चे अभियंतेही तितकेच सहभागी असतात, हे विसरून चालणार नाही. आता सीईओ आर्दड यांनी आक्रमकता दाखवत जिल्ह्यातील 90 पाणीपुरवठ्यांच्या समित्यांवर गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश गुरुवारी पार पडलेल्या जल व्यवस्थापन समितीत दिले. दरम्यान, पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी योजना अपूर्ण राहिलेल्या योजना राबविणार्‍या समित्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

वसुली मोहिमेला ठेंगा !
चार महिन्यांपूर्वीही सीईओ आर्दड यांनी अशीच आक्रमकता दाखवत विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांसह जिल्ह्यातील अपूर्ण 136 योजनांच्या कंत्राटदारांसह समित्यांचे सचिव, अध्यक्षांच्या तालुकानिहाय बैठका घेतल्या. यावेळी कामापेक्षा जास्त बिले अदा झालेल्यांकडून वसुली करा किंवा संबंधितांवर गुन्हे नोंदवा, असे आदेश दिले होते, मात्र याला एकाही कंत्राटदाराने प्रतिसाद दिला नाही. विशेष म्हणजे एकावरही यानंतर गुन्हा नोंदवण्याचे धाडस जि.प. प्रशासनाने दाखले नाही.

136 योजना अपूर्ण सात जणांवरच गुन्हे
जिल्ह्यात 136 योजना अपूर्ण असताना आतापर्यंत केवळ सात जणांवर जि.प. प्रशासनाने गुन्हे नोंदवलेले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून या सात गुन्हे नोंदवल्याचा ढिंडोरा पिटत आहे. वास्तविक यापूर्वीच दोषी आढळलेल्या 17 दोषींपैकी 10 जण अद्यापही मोकाट आहे. केवळ प्रत्येक बैठकीत उर्वरित दोषींवर गुन्हे नोंदवणार असल्याचे सीईओ सांगत आले.