Sat, Nov 17, 2018 05:48
औरंगाबाद : प्रतिनिधी
पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीत समावेश करण्याबाबत राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी मागणी केल्यास, लिटरमागे पेट्रोल-डिझेलचे दर ७-८ रुपयांनी कमी होतील, असे स्पष्टीकरण देत पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर उपाय करण्याचा चेंडू रस्ते, वाहतूक व महामार्ग, जलसंपदा विभागाचे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे टोलवला आहे.
केंद्र सरकारने मागील चार वर्षात केलेल्या विविध विकासकामे आणि राबवलेल्या योजनांची माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी त्यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे औरंगाबादेतील पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. राज्य शासन पेट्रोल-डिझेलवर अधिभाराच्या रुपाने ९ रुपये वसूल करत आहे, केंद्र शासन हा अधिभार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाला आदेश देऊ शकत नाही का? असा प्रश्‍न विचारला असता, ते म्हणाले, जेव्हा जीएसटी आणले तेव्हा पेट्रोल-डिझेल आणि लिकर हे आमच्या उत्‍पन्‍नाचे साधन आहे, त्यामुळे त्यात जीएसटीत आणू नका, अशी मागणी महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांनी केली होती. त्यानंतर मी आमच्या वित्त विभागाच्या सचिवांना विचारले की, जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत आणले तर काय होईल. जीएसटीत समावेश केल्यास पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होतील, आणि राज्याचा महसूल वाढेल, असे उत्तर सचिवांनी दिले होते. पण राज्यांनी त्यावेळी काही मागणी केली नाही. आता पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत घेण्याबाबत काही राज्यांनी मागणी केली आहे. पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीत समावेश झाल्यास लिटरमागे ७-८ रुपयांनी दर कमी होतील व राज्याचा महसूलही वाढेल. मात्र तो निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना आहे, त्यांनी मागणी केल्यास मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यांनी मागणी करावी, अशी त्यांना मी विनंती करतो, असे गडकरी म्हणाले
कर्नाटक निवडणुकीनंतर पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा पंधरवाडा झाला. सतत पंधरा दिवस दरवाढ झाल्याने पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८७.२६ तर डिझेलचे दर प्रति लिटर ७४.८२ रुपयापर्यंत गेले होते. मागील दोन दिवसात हे दर पैशापैशाने कमी होत आहेत. मात्र आजही एक लिटर पेट्रोलसाठी ८७ रुपये आणि डिझेल ७५ रुपये मोजावे लागत आहेत. राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्रात ७-८ रुपयांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होवू शकतात.
