Wed, Nov 14, 2018 18:56



होमपेज › Aurangabad › मराठा आरक्षणः स्वातंत्र्यपूर्व राजपत्रातील दिले पुरावे

मराठा आरक्षणः स्वातंत्र्यपूर्व राजपत्रातील दिले पुरावे

Published On: Mar 16 2018 1:15AM | Last Updated: Mar 16 2018 1:15AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

मराठा समाज आरक्षणासाठी कसा पात्र आहे हे पटवून देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या जिल्हावार जनसुनावणीत नागरिकांनी अनेक पुरावे सादर केले. मराठवाड्यातील मराठा समाज हा कुणबी असल्याचे संदर्भ स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राजपत्रांत आहेत. काहींनी हे संदर्भ सादर केले. याशिवाय खानदेश, विदर्भ आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात ओबीसी प्रवर्गात मोडणार्‍या कुणबी मराठा समाजासोबत येथील खुल्या प्रवर्गातील मराठा समाजाच्या पूर्वापार रोटीबेटी व्यवहार चालत आला आहे. त्याबाबतचे पुरावे देऊन हे दोन्ही समाज एकच असल्याचे अनेकांनी सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आणून दिले. 

मराठा आरक्षणाबाबत फेब्रुवारीमध्ये लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांत तर मार्चमध्ये नांदेड, परभणी, बीड, जालना, हिंगोली या जिल्ह्यांत जनसुनावणी झाली. यात औरंगाबाद वगळून इतर सात जिल्ह्यांतून 2 लाख 36 हजार 479 निवेदने प्राप्त झाली, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी पुढारीला दिली.

केवळ मराठा समाजातीलच नाही तर इतर समाजाच्या लोकांनीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करणारी निवेदने दिली, असेही ते म्हणाले. संस्था, संघटना आणि नागरिकांनी दिलेल्या निवेदनांचे वर्गीकरण करून सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येईल, असेही डॉ. करपे म्हणाले.  

आता औरंगाबादेत विभागीय सुनावणी  

सात जिल्ह्यांतील जनसुनावणीनंतर शुक्रवारी (दि. 16) औरंगाबादेत विभागीय सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीला आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम. जे. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण आयोग उपस्थिती राहणार आहे. जनजागृतिअभावी लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील सुनावणीदरम्यान कमी निवेदने मिळाली. या जिल्ह्यांसह मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यांतील ज्यांना निवेदने द्यायची आहेत त्यांच्यासाठी ही सुनावणी खुली आहे. सुभेदारी विश्रामगृह येथे सकाळी 11 ते दुपारी चार या वेळेत ही सुनावणी होईल, असे डॉ. करपे म्हणाले.

पार्श्‍वभूमी

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात योग्य शिफारशी करण्याची विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला केली आहे. सरकारच्या विनंतीनुसार आयोगाने काम सुरू केले असून समाजाचे वास्तव समजून घेण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक  सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. याअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावांत सर्वेक्षण केल्यानंतर जिल्हास्तर सुनावणीचा टप्पा सुरू आहे. मराठवाड्यात डॉ. राजेश करपे आणि रोहिदास जाधव यांच्या नेतृत्वात ही मोहीम सुरू आहे. सात जिल्ह्यांत जिल्हावार सुनावणी झाली आहे.