Mon, Nov 19, 2018 16:48



होमपेज › Aurangabad › पदासाठी अपत्य नाकारले; न्यायालयाने सुनावला दंड

पदासाठी अपत्य नाकारले; न्यायालयाने सुनावला दंड

Published On: Jul 07 2018 8:24AM | Last Updated: Jul 07 2018 8:24AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

राजकीय पदासाठी स्वतःचे अपत्य नाकारणार्‍या उपसरपंच आणि त्याला यासाठी साह्य करणार्‍या त्याच्या भावाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी पदापासून अपात्र ठरवून, पाच लाख रुपयांचा दंड केला. याचबरोबर या दोघांविरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे दंडाच्या रकमेतून घाटी रुग्णालय व कर्करोग रुग्णालयास प्रत्येकी एक लाख रुपये, तर मुख्यमंत्री निधीस तीन लाख रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

तीन अपत्यांमुळे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरण्याच्या नियमापासून पळवाट काढण्यासाठी राजकारणी वेगवेगळ्या युक्त्या वापरताना राज्यभर दिसून येत आहेत. याला कुठेतरी पायबंद बसावा, असा निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. पिंपळवाडी पिराची (ता. पैठण) ग्रामपंचायतीची निवडणूक 2015-2016 मध्ये मुनाफ सुभेदार शेख यांनी बिलाल इसाक शेख यांना पराभूत करून जिंकली. मुनाफने निवडणुकीपूर्वी अपत्यांसंबंधी सादर करावयाच्या शपथपत्रात दोन मुले असल्याचे नमूद केले होते. या शपथपत्रावर पराभूत उमेदवार बिलाल यांनी आक्षेप घेत अतिरिक्‍त जिल्हाधिकार्‍यांकडे मुनाफच्या अपात्रतेसंबंधी अर्ज सादर केला. अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांनी चौकशी करून मुनाफला ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र घोषित केले. या विरोधात मुनाफने अप्पर विभागीय आयुक्‍तांकडे
अपील केले असता, त्यांनी त्याचे सदस्यत्व बहाल केले. याला बिलालने खंडपीठात आव्हान दिले.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकेतील आक्षेपानुसार अपत्याचे खोटे प्रमाणपत्र दाखल करून आपली मुलगी भावाची असल्याचे सांगितल्याप्रकरणी भावाची मुलगी बुशरा हिची डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी 3 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत मुनाफचा भाऊ मिनाज शेख याने न्यायालयात एक अर्ज सादर करून, डीएनए चाचणीचा आदेश मागे घ्यावा अशी विनंती केली. आपल्याला बुशरा ही एकच मुलगी असून, सायमा ही कुणाची मुलगी आहे हे आपल्याला माहिती नसल्याचे नमूद केले. यानंतर मुनाफने सायमा ही आपलीच मुलगी असल्याचे मान्य केले. शासनातर्फे अ‍ॅड. सुभाष तांबे यांनी, असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याने खंडपीठाने याची गंभीर दाखल घेऊन, जास्तीत जास्त कठोर शासन करण्याची विनंती केली.

यावर खंडपीठाने पारित केलेल्या आदेशात मुनाफ याला सरपंचपदासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. मुनाफ आणि मिनाज यांनी शासन तसेच उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र सादर केले, त्यामुळे त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. 31 ऑगस्टपर्यंत दंडाची रक्‍कम न भरल्यास स्वतः हून अवमान कारवाई सुरू करण्यात येईल. जिल्हाधिकार्‍यांनी जमीन महसूल अधिनियमान्वये वसुलीची कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

मुनाफ आणि मिनाज यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालय खंडपीठाचे निबंधक (न्यायिक) यांना देण्यात आले.या प्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. सिद्धेेशर ठोंबरे आणि अ‍ॅड. एम. एस. कराड यांनी काम पाहिले.

कर्करोग रुग्णालय, घाटीला प्रत्येकी एक लाख
दंडाच्या पाच लाख रुपयांपैकी एक लाख रुपये औरंगाबादच्या कर्करोग रुग्णालयाला, एक लाख रुपये घाटी रुग्णालयातील गरीब रुग्णांकरिता आणि तीन लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

टाकसाळे यांच्यावर ताशेरे
उपसरपंच अपात्रतेचा जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश रद्दबातल करताना, अप्पर विभागीय आयुक्‍त शिवानंद टाकसाळे यांनी पुरेसे गांभीर्य दाखविले नाही. हे प्रकरण त्यांनी अतिशय अयोग्य पद्धतीने हाताळले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.