Mon, Sep 24, 2018 05:13



होमपेज › Aurangabad › गुन्हा केला नसताना अटक; दहा लाखांच्या भरपाईचे आदेश

गुन्हा केला नसताना अटक; दहा लाखांच्या भरपाईचे आदेश

Published On: Jun 19 2018 7:33AM | Last Updated: Jun 19 2018 7:33AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी
एका अपवादात्मक खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने, निरपराध व्यापार्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याबद्दल दोन पोलिस अधिकार्यांनी त्याला दहा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश सोमवारी दिले.

कोणताही गुन्हा केलेला नसताना नगरच्या व्यापार्यास अटक केल्याप्रकरणी तत्कालीन पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपअधीक्षकांनी त्याला प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. के. एल. वडणे यांनी दिले. नुकसानभरपाई न दिल्यास या पोलिस अधिकार्यांची खासगी मालमत्ता विकून पैसे वसूल करावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे.

नगर येथील किशोर बोरा यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार बोरा हे दूधपावडर, डेअरी वस्तूंचे होलसेल विक्रेते आहेत. बोरांविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल नसताना तोफखाना पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक निसार शेख आणि पोलिस उपअधीक्षक रमाकांत जावळे यांनी गुन्हा दाखल करून दोन ऑक्टोबर 2005 रोजी पहाटे चार वाजता अटक केली होती. बोरा यांना पोलिस कोठडी मिळावी यासाठी वाढीव कलमे लावण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. दरम्यान, बोरा यांच्याविरोधातील दाखल फौजदारी प्रकरण रद्दबातल करताना न्या. ए. व्ही. निरगुडे यांनी गुन्हा नसताना अटक केल्याप्रकरणात नुकसानभरपाई का देण्यात येऊ नये, अशी नोटीस पोलिस अधिकार्यांना बजावली होती. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. आर. आर. मंत्री, अॅड. आर. आर. संचेती, अॅड. आर. आर. काकाणी यांनी काम पाहिले. पोलिस अधिकार्यांतर्फे अॅड. संतोष चपळगावकर, अॅड. महेंद्र नेर्लीकर यांनी काम पाहिले.

नुकसानभरपाईची रक्कम 45 दिवसांत जमा करण्याचे आदेश अंतिम सुनावणीवेळी खंडपीठाने नुकसान भरपाईपोटी दोन्ही अधिकार्यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये 45 दिवसांत जमा करण्याचा आदेश दिला. भरपाईची रक्कम अदा न केल्यास संबंधित पोलिस अधिकार्यांची खासगी मिळकत विकून पैसे वसूल करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.