Sun, Sep 23, 2018 15:46



होमपेज › Aurangabad › कर्जाचे ठरले, आज सभा

कर्जाचे ठरले, आज सभा

Published On: Feb 09 2018 1:59AM | Last Updated: Feb 09 2018 1:53AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

भूमिगत गटार योजनेच्या ठेकेदाराचे पैसे देण्यासाठी मनपा प्रशासनाने 98 कोटी 30 लाख रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावावर शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मागील सभेत सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी मनपाच्या मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज काढण्यास तीव्र विरोध दर्शविला होता, परंतु आता शिवसेनेतील सदस्यांचे मत परिवर्तन करण्यात पालिका पदाधिकार्‍यांना यश मिळाल्याचे समजते. 

शहरात तीन वर्षांपासून भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू आहे. या योजनेची मूळ किंमत 365 कोटी रुपये होती, परंतु प्रत्यक्षात जादा दराने निविदा आल्याने हे काम 465 कोटी रुपयांना देण्यात आले. त्यामुळे आता निविदा दरातील फरकाची रक्कम ठेकेदाराला देण्यासाठी मनपा प्रशासनाने 98 कोटी 30 लाख रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. याआधी दोन सभेत या विषयावर चर्चा झाली. दोन्हीवेळी एमआयएम, काँग्रेस, भाजप यांच्यासह शिवसेनेच्याही सदस्यांनी कर्ज काढण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दोन्ही वेळा या प्रस्तावावर निर्णय न घेता सभा तहकूब केली होती. 

आता ही तहकूब सभा उद्या शुक्रवारी होणार आहे. या सभेआधी शिवसेनेतील सदस्यांचे मत परिवर्तन करण्यात पालिकेतील पदाधिकार्‍यांना यश मिळाल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. हे कर्ज काढण्यासाठी कोणत्या मालमत्ता गहाण ठेवता येतील याची विचारणा महापौरांनी प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार मनपा प्रशासनाने नुकतीच 20 मालमत्तांची यादी सादर केली आहे.
भाजपचा विरोधही मावळला

भूमिगत गटारसाठी कर्ज काढण्यास भाजपच्या नगरसेवकांनी मागील सभेत जोरदार विरोध दर्शविला, परंतु आता भाजपचा विरोधही मावळल्यात जमा आहे. सेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी भाजपच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांशी या विषयावर चर्चा करीत योजना पूर्ण होणे आणि त्यासाठी कर्ज काढणे किती गरजेचे आहे हे पटवून दिल्याचे समजते. त्यामुळे आता शुक्रवारच्या सभेत भाजपकडून या प्रस्तावास पाठिंबा दिला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. 

सेनेने प्रशासनाची भूमिका पार पाडू नये - तनवाणी
भूमिगत योजना पूर्ण झाली पाहिजे. त्यासाठी कर्ज काढायचे असेल तर प्रशासनाने आधी सविस्तर माहिती सादर केली पाहिजे. कर्जाची परतफेड कशी होणार हेही आधी समोर यावे. शिवसेनेने प्रशासनाची भूमिका पार पाडू नये, असे आमचे म्हणणे आहे. हा प्रस्ताव दोन वर्षे जुना आहे. एखादा प्रस्ताव सभेने 90 दिवसांत निकाली काढला नाही तर तो शासनाकडून मंजूर करून घेण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. कर्ज काढण्याची गरजच होती तर आतापर्यंत प्रशासनाने प्रस्ताव मंजूर करवून का घेतला नाही, अशी विचारणा भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना केली.