होमपेज › Aurangabad › उपजिल्हाधिकाऱ्यांना गायरान ‘मेवा’ भोवला

उपजिल्हाधिकाऱ्यांना गायरान ‘मेवा’ भोवला

Published On: Dec 20 2017 8:16AM | Last Updated: Dec 20 2017 8:16AM

बुकमार्क करा





औरंगाबाद : प्रतिनिधी

औरंगाबाद शहरालगतच्या मोक्याच्या कूळ, सीलिंग, गायरान, महार हाडोळा, इनाम अशा वर्ग 2 च्या जमिनींच्या विक्रीची नियमबाह्य परवानगी देणे अखेर महसूल विभागाला चांगलेच महागात पडले. या प्रकरणात विद्यमान निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्‍वंभर गावंडे आणि सामान्य प्रशासनचे उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांना मंगळवारी विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भाापकर यांनी निलंबित केले. अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे, तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे व निवासी जिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत यांना कारणे दाखवा नोटिस बजवण्यात आली आहे.

औरंगाबादलगतची शेकडो एकर जमीन विक्रीच्या परवानग्या देण्यात या अधिकार्‍यांचा हात असल्याच्या तक्रारी होत्या. वर्ग 2 ची (सीलिंग) जमीन विकण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना असताना, त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून गावंडे यांनी अशा जमिनी विक्री करण्याची परवानगी दिली. या प्रकरणात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाला असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब काळे यांनी विभागीय आयुक्‍तांकडे केली होती. विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी 29 जून 2016 रोजी तक्रार अर्जासोबत दिलेल्या 11 प्रकरणांच्या मूळ संचिका आणि सीलिंग जमीन विक्री परवानगी दिल्याच्या नोंदी असलेली नोंदवही तपासणीसाठी तत्काळ जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

शेजारीच असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कोणतीही संचिका किंवा पत्रही विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाला सादर केले नाही. 30 जून रोजी विभागीय आयुक्‍तांनी या प्रकरणाची सूक्ष्म तपासणी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. यात उपजिल्हाधिकारी डॉ. शेषराव सावरगावकर, तहसीलदार महेश परंडेकर, नायब तहसीलदार अरुण पावडे, अव्वल कारकून मुकुंद गिरी, आशुतोष पैठणकर यांचा समावेश होता, या समितीने प्रकरणांची तपासणी करून अहवाल डॉ. भापकर यांना सादर केला होता. मात्र, डॉ. भापकर यांनी अहवाल मिळाल्यानंतरही कारवाई केली नाही. त्यामुळे डॉ. भापकर हे दोषींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही काळे यांनी केला. अखेर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी यात लक्ष घालून हा प्रश्‍न अधिवेशनात मांडणार असल्याचे सांगितले. आमदार सतीश चव्हाण यांनी तारांकित प्रश्‍न मांडला. हा प्रश्‍न मंगळवारी (दि.19) सभागृहात चर्चेला येणार होता, त्यापूर्वीच आयुक्‍तांनी कटके आणि गावंडे यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले.

असा झाला तक्रारी ते निलंबनाचा प्रवास

20 जून 2017 :भाऊसाहेब काळे यांनी विभागीय आयुक्‍त डॉ. भापकर यांना निवेदन देऊन तक्रार केली, त्यात अकरा प्रकरणांत झालेल्या त्रुटींचा उल्लेख केला.
22 जून : या गैरव्यवहाराची पहिली बातमी दैनिक ‘पुढारी’त ‘सीलिंगच्या फाईली पुन्हा हलल्या’ या मथळ्याखाली प्रकाशित झाली.
29 जून : डॉ. भापकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना
पत्र पाठवून तक्रार अर्जातील उल्लेखावरून सदर प्रकरणांच्या संचिका तत्काळ मागवल्या, हे पत्र केराच्या टोपलीत टाकले गेले.
30 जून : पांडुरंग कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. भापकर यांनी चौकशी समिती नेमली.
21 ऑगस्ट : समितीनेचौकशी अहवाल डॉ. भापकर यांना सादर.
11 नोव्हेंबर : विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लक्ष घालत, हे प्रकरण
हिवाळी अधिवेशनात उचलण्याचे मुंडे यांनी दैनिक ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले.
20 नोव्हेंबर : आमदार सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्‍नासंदर्भात शासनाने विभागीय आयुक्‍तांना माहिती मागवली.
19 डिसेंबर : अधिवेशनात प्रश्‍न चर्चेला आला, अन् इकडे डॉ. भापकरांनी केली. विश्‍वंभर गावंडे आणि देवेंद्र कटके यांच्या निलंबनाची घोषणा.