Sun, Nov 18, 2018 07:30



होमपेज › Aurangabad › जिल्हाधिकार्‍यांचे अधिकार वापरून नेत्यांनी खाल्ला ‘गायरान’ मेवा

काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी खाल्ला ‘गायरान’ मेवा

Published On: Dec 21 2017 9:38AM | Last Updated: Dec 21 2017 9:59AM

बुकमार्क करा





औरंगाबाद : प्रतिनिधी

जिल्हाधिकार्‍यांचे अधिकार वापरून निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्‍वंभर गावंडे आणि सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी कूळ, इनामी, वतन, तसेच गायरान व सीलिंग जमिनी राजकीय नेते, धनदांडग्यांच्या घशात घातल्या आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित नेते व त्यांचे नातेवाईकच या जमिनींचे खरेदीदार असल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. या अधिकार्‍यांनी परवानगी दिलेल्या 118 प्रकरणांत सुमारे 100 ते 500 एकर जमिनीची खरेदी-विक्री झाली असून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

औरंगाबाद तालुक्यातील आडगावातील जमिनी शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांनी खरेदी केल्या आहेत. आडगावातीलच छबाबाई देवराव भालेराव यांनी 1 हेक्टर 14 आर जमीन राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित नेत्यास विक्रीची परवानगी मागितली होती. तसेच आडगावातील गट नंबर 189 मधील महार हाडोळा प्रकरणातील 57 आर जमीन इंदूबाई सावंत यांनी या नेत्याच्या जवळच्या नातेवाईकास विक्रीची परवानगी मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. तसेच या दोन्ही प्रकरणांत विक्री परवानगी देण्यात आलेल्या आहेत. औरंगाबाद तालुक्यासह गंगापूर तालुक्यातील मोक्याच्या जागी असलेल्या जमिनींची विक्री परवानगी या अधिकार्‍यांनी कोणतीही तपासणी न करताच दिली आहे. आडगावतील कौसाबाई माधव भालेराव यांच्या मालकीची 1 हेक्टर 12 आर जमीन गौतम माधव भालेराव यांनी विक्रीसाठी परवानगी मागितली होती. कौसाबाई मृत झालेल्या असून, गौतम हे त्यांचे वारस आहेत किंवा नाही, याची खात्री न करताच देवेंद्र कटके यांनी विक्री परवानगी देण्याची शिफारस करत फाईल वरिष्ठांसमोर ठेवली, असा ठपकाही निलंबन आदेशात विभागीय आयुक्‍तांनी या अधिकार्‍यांवर ठेवला आहे.

व्यवहार रद्द करा

यापूर्वी तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी डॉ. एन. आर. शेळके यांना 109 गायरानांच्या विक्रीस परवानगी दिल्या प्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते. हा घोटाळा राज्यभर गाजल्यानंतरही महसूल अधिकार्‍यांनी बेकायदा कामे करण्याचे थांबविले नसल्याचे गावंडे, कटके यांच्यावरून दिसून येते. अधिकार्‍यांना निलंबित करून हा प्रश्‍न संपणार नसून, त्यांनी परवानगी दिलेल्या जमिनींचे व्यवहार रद्द करावेत, तसेच जमिनीची विक्री व खरेदी करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी होत आहे.