Fri, Nov 16, 2018 03:10



होमपेज › Aurangabad › औरंगाबादेत होणार स्कूल ऑफ आर्किटेक्‍चर : मुख्यमंत्री  

औरंगाबादेत होणार स्कूल ऑफ आर्किटेक्‍चर : मुख्यमंत्री  

Published On: Dec 10 2017 1:18AM | Last Updated: Dec 10 2017 12:56AM

बुकमार्क करा





औरंगाबाद : विशेष प्रतिनिधी

नॅशनल स्कूल ऑफ आर्किटेक्‍चर औरंगाबादेत सुरू करण्याच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून, इतर प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे केली. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील पायाभूत सुविधांची कामे येत्या दोन वर्षांत पूर्ण केली जातील. त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.

कांचनवाडी परिसरात उभारण्यात आलेल्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे यांनी अध्यक्षस्थान भूषविले. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती व्ही. के. ताहिलरमाणी, न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला, कुलगुरू डॉ. एस. सूर्यप्रकाश यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
जागतिक दर्जाचे मनुष्यबळ घडविणार्‍या शैक्षणिक संस्था ज्या भागांत असतात, तेथे गुंतवणूक आकर्षित होत असते. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाप्रमाणेच मराठवाड्यातही आता अशा शैक्षणिक संस्था येत आहेत. इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीच्या उपकेंद्रासाठी जालना येथे जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय औरंगाबादेत नॅशनल स्कूल ऑफ आर्किटेक्‍चरची उभारणी करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावासदेखील केंद्राने मान्यता दिली आहे. इतर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून आगामी शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल ऑफ आर्किटेक्‍चर सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

148 कोटींची गरज
विधी विद्यापीठासाठी उर्वरित 50 एकर जागा तातडीने द्यावी, तसेच पायाभूत सुविधांची कामे दोन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी 148 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी न्या. बोर्डे यांनी अध्यक्षीय भाषणात केली. स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय अबाधित ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम कायदा शिक्षण संस्था, विद्यापीठ करत असतात. त्यामुळे नैतिक मूल्यांचे उद्दिष्ट साध्य करणारी ही महत्त्वपूर्ण संस्था असल्याचे न्या. ताहिलरमाणी यांनी सांगितले.

शिक्षा झालेल्या अधिकार्‍यांची पाठराखण - बागडे
उच्च न्यायालयाने एखाद्याला शिक्षा ठोठावल्यास पोलिस त्याला लगेच अटक करतात. मात्र सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना शिक्षा ठोठावल्यास त्यांच्या अटकेसाठी वरिष्ठांची परवानगी घेणे भाग पडते. परवानगी मिळण्यास अनेकदा दोन ते तीन वर्षे लागत असल्याने दोषींविरुद्ध कारवाई करण्यास विलंब होतो. हा विरोधाभास दूर करण्याची गरज असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष बागडे यांनी सांगितले. औरंगाबादेतील विधी विद्यापीठात मराठी विद्यार्थ्यांचा टक्‍का वाढला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्‍त केली.