होमपेज › Aurangabad › मिनी मंत्रालयामध्ये वांझोट्या बैठकांचे पीक

मिनी मंत्रालयामध्ये वांझोट्या बैठकांचे पीक

Published On: Jul 14 2018 1:17AM | Last Updated: Jul 14 2018 1:15AM



- राहुल जगदाळे

मिनी मंत्रालयात तीन महिन्यांपासून प्रत्येक दिवसाआड बैठकांचा सपाटा सुरू आहे. बेमोसमी पीकच म्हटले तरी वावगे ठरू नये; परंतु दुर्दैवाने ते वांझोटे ठरत असल्याचे मत खुद्द अधिकारीच नोंदवत आहेत. बैठकांचा दबाव आणि वेळ यामुळे कामे मार्गी लागण्यापेक्षा ‘पेंडन्सी’ वाढत आहे. पार्किंगचा चिल्‍लर विषय वगळता नोंद घेण्यासारखा एकही निर्णय किंवा मोहीम नवीन सीईओंच्या बटव्यातून निघालेली नाही.

नवा भिडू, नवा राज, हा प्रकार तसा नवा नाही. एप्रिलमध्ये झालेल्या वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलले. तत्कालीन सीईओ मधुकरराजे आर्दड यांच्या अजेंड्यावर स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पाणंदमुक्‍ती होती. शिवाय प्रशासनावर त्यांची पकड होती. त्यांच्यानंतर सीईओपदी विराजमान झाल्या पवनीत कौर. त्यांच्या निमित्ताने जि. प. ला दुसर्‍या महिला सीईओ लाभल्या. रुजू झाल्यापासूनच त्यांनी बैठकांचे सत्र सुरू केले. त्यांच्या आगमनाने प्रशासन गतिमान होईल, अशी सर्वांनीच अपेक्षा व्यक्‍त केली. मात्र, अद्यापतरी भ्रमनिरास झाल्याचे बोलले जात आहे. सततच्या बैठकांमुळे विभागप्रमुख अक्षरशः भंडावलेत.

बैठकांचीच पूर्तता करता करता दमछाक होऊ लागल्याची कुरबूर आता दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे. हातावरची कामे रखडली, दौर्‍यांना वेळ देता येईना. शिवाय दुसर्‍या दिवशीच्या बैठकांचा दबाव आहेच. बैठकांमध्येच व्यग्र राहिल्याने उलटा परिणाम होऊ लागला, गतिमानतेऐवजी पेंडन्सी वाढत आहे. विशेष म्हणजे तीन महिन्यांत सीईओंची दखल घेण्यास भाग पाडेल असा एकही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे बैठकांचे पीक मोठ्या प्रमाणात आले असले तरी निर्णय प्रक्रियेला मात्र वेग येत नसल्याने या बैठका वांझोट्या ठरत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात होत आहे.

महत्त्वाचे विषय प्रलंबित

शिक्षकांच्या वेतनश्रेणी वाढीमध्ये ‘चटोपाध्याय’चा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेच. मात्र अडीच महिन्यात दोनदा शिक्षकांच्या सेवापुस्तिका तपासल्या. अधिकार्‍यांच्या बैठकाही झाल्या, पण अद्याप निर्णय झालेला नाही. तसेच शंभरावर कर्मचार्‍यांच्या कालबद्ध-आश्‍वासित पदोन्नत्यांची संचिकाही रखडलेली आहे. पन्नासवर अनुकंपा नियुक्त्यांच्या फाईलवरही धूळ साचली आहे. पाणी पुरवठ्याच्या भारत निर्माण योजनेची देयकांची संचिकाही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.

चौकशी तर गौणच

तक्रारी आणि चौकशीची प्रकरणे तर सीईओंनी ‘लाल फिती’त घट्ट बांधून ठेवली आहेत. जि.प.तील मोठ्या प्रकरणांत थेट विभागीय आयुक्‍तांनी चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. पदाधिकारी, सदस्यांनीही बहुतांश विषयांत तक्रारी नोंदवत चौकशी आणि दोषींवर कारवाईची मागणी केलेली आहे. यात कोट्यवधींच्या कामांचा समावेश आहे, परंतु सीईओंच्या लेखी चौकशी गौण विषय असल्याचे दिसते. चौकशी होणार असे स्थायी समितीत जाहीर झाल्यानंतरही अनेक प्रकरणे अडगळीत पडली आहेत. बेकायदा प्रतिनियुक्त्या तर त्यांच्यासाठी अदखलपात्रच. परिणामी, अपहार आणि अनियमितता करणार्‍यांना कुरण मोकळे मिळत असून ते बिनबोभाट, मोकाट वावरत आहेत.