Sat, Sep 22, 2018 16:35



होमपेज › Aurangabad › ‘वायएसके’ला बेकायदा भोगवटा

‘वायएसके’ला बेकायदा भोगवटा

Published On: Mar 05 2018 1:52AM | Last Updated: Mar 05 2018 1:19AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

तीन मजल्यांची बांधकाम परवानगी घेऊन चक्क सात मजले उभारल्यामुळे सिडकोतील भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वायएसके हॉस्पिटलची इमारत तीन वर्षांपासून वादात सापडली होती. मात्र, आता मनपा प्रशासनाने याच बेकायदा इमारतीला भागशः भोगवटा प्रमाणपत्र बहाल केल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. अतिरिक्त बांधकाम केल्याप्रकरणी पालिकेने या संस्थेला 14 कोटी 42 लाख रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावली होती, परंतु ही दंड वसुली न करताच आता सात मजल्यांपैकी तीन मजल्यांसाठीचे भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

सिडको एन-6 येथे भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. याच परिसरात हॉस्पिटलची इमारत उभारण्यासाठी भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाने 2009 मध्ये मनपाकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज सादर केला होता. त्यानुसार मनपाने 5,615 चौ. मीटर बांधकाम क्षेत्र असलेली तीन मजली इमारत बांधण्यास परवानगी दिली, परंतु संस्थेने प्रत्यक्षात बांधकाम परवानगीच्या तीनपट बांधकाम केले. तीन मजल्यांऐवजी सात मजल्यांची टोलेजंग इमारत उभारली. नगरसेविका रेश्मा अश्फाक कुरेशी यांनी त्याविषयी मनपा आयुक्तांकडे तक्रार केली. त्यानंतर तत्कालीन प्रभारी मनपा आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाला अतिरिक्त बांधकाम पाडून घेण्याची नोटीस बजावली. नोटीसची मुदत संपण्यापूर्वीच शिक्षण मंडळाने नगर विकास विभागाकडे विनंती अर्ज करून नोटीसला आव्हान दिले. पुढे या प्रकरणात नगर विकास खात्याकडे सुनावणी झाली. त्यातही नगर विकास खात्याने मनपा अधिनियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांना दिले.

त्यानंतर मनपा आयुक्तांनी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरल्याप्रकरणी 14 कोटी 42 लाख 93 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड भरल्यानंतरच इमारतीला भोगवटा देण्यात येईल असेही शिक्षण मंडळाला कळविण्यात आले. त्यावर भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाने पुन्हा मनपाकडे अर्ज करून तीन मजल्यांचे अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली. त्यांची ही विनंती आता मान्य करून मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर यांनी या शिक्षण संस्थेस अंशतः भोवगटा प्रमाणपत्र बहाल केले आहे. 

सद्यःस्थितीत अतिरिक्त बांधकाम, दंड आणि प्रीमिअम आदींचा विचार तूर्त करण्यात आलेला नाही, याबाबतची आकारणी अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्रापूर्वी केली जाईल. या प्रकरणात न्यायालयीन प्रकरणाचे आदेश कायम स्वरूपी बंधनकारक राहतील, असेही त्यात म्हटले आहे.