Sat, Sep 22, 2018 00:58



होमपेज › Aurangabad › हायकोर्टाचा सवाल : उत्तर दाखल करण्याचे मनपा, राज्य सरकारला आदेश

खुल्या भूखंडांच्या संरक्षणासाठी काय केले?

Published On: Aug 30 2018 1:16AM | Last Updated: Aug 30 2018 12:40AM



औरंगाबाद ः प्रतिनिधी

शहरातील नाले आणि ड्रेनेज लाइनवरील बांधकामांमुळे त्यातील प्रवाहाला बाधा निर्माण होत असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये महापालिकेच्या वतीने काय कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागा व इतर एक हजार 279 भूखंडांच्या संरक्षणासंबंधी महापालिका प्रशासनाने काय कारवाई केली, यासंबंधी सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या मनीष  पितळे यांनी दिले आहेत. महापालिकेसह राज्य शासनाने तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करावे असे आदेशित करून या प्रकरणी पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबरला ठेवण्यात आली आहे. 

सामाजिक कार्यकर्ते ओमप्रकाश वर्मा यांनी खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत, महापालिकेच्या खुल्या जागांसंबंधी विचारणा केली आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या शहरातील 1,279 भूखंडांवर अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. महापालिका अशा प्रकारच्या भूखंडांचे संरक्षण करण्यास अपयशी ठरली आहे. अनेक भूखंडांचे करार करण्यात आलेले असून, त्यावर  बांधकामे करण्यात आली आहेत. महापालिकेच्या वतीने आपल्या मालकीच्या मोकळ्या भूखंडांवर फलक लावण्यात यावा,  एखाद्या भूखंडाचा करार करण्यात आलेला असेल तर कराराच्या कालावधीचा फलक भूखंडावर लावणे गरजेचे आहे. कुठल्या संस्थेला भूखंड देण्यात आला, नाममात्र दराने दिला की मोफत, कराराचा कालावधी किती दिवसांचा आहे, अशा आशयाचा  फलक लावण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

अनेक भूखंड बळकावले जाण्याची शक्यता याचिकेत वर्तविण्यात आली आहे. नाले आणि ड्रेनेज लाइनच्या जागा महापालिकेने विविध व्यावसायिक संस्थांना दिलेल्या असून, अशा बांधकामांमुळे पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा निर्माण होत आहे. यासंबंधी महापालिकेच्या वतीने काय कारवाई करण्यात आली, याबाबतही विचारणा करण्यात आली आहे. अनेकांशी केलेले करार संपलेले असताना अनेकजण भूखंडाचा अजूनही लाभ घेत असून, महापालिकेने यासंबंधी ठराव केला होता, परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. यातून, महापालिका प्रशासन अशा ठरावाची अंमलबजावणी करण्याबाबत गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते.