Mon, Sep 24, 2018 07:12



होमपेज › Aurangabad › भूमिगतसाठी कर्ज काढण्यास नगरसेवकांचा विरोध

भूमिगतसाठी कर्ज काढण्यास नगरसेवकांचा विरोध

Published On: Jan 09 2018 1:32AM | Last Updated: Jan 09 2018 12:18AM

बुकमार्क करा




औरंगाबाद : प्रतिनिधी

भूमिगत गटार योजनेच्या ठेकेदाराला निविदा दरातील फरक अदा करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने 98 कोटी 31 लाख रुपयांचे कर्ज काढण्याची तयारी केली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी आला, परंतु विरोधकांबरोबरच सत्ताधारी युतीच्या काही नगरसेवकांनीही हे कर्ज काढण्यास तीव्र विरोध दर्शविला. मनपाच्या अनेक मालमत्ता आधीच गहाण ठेवण्यात आलेल्या आहेत. आता नवीन कर्जासाठी आणखी मालमत्ता गहाण ठेवणे चुकीचे आहे. गरजच असेल तर पालिकेचे उत्पन्न वाढवून पालिकेच्या अर्थसंकल्पातच त्या रकमेची तरतूद करावी, अशी सूचनाही काही सदस्यांनी केली. 

दरम्यान, भूमिगत गटार योजनेअंतर्गत झालेली कामे, शासनाकडून प्राप्‍त निधी, कर्जाची गरज आदींची माहिती घेणे आवश्यक असल्याने आणि सायंकाळ झाल्याने महापौरांनी आजची सभा तहकूब केली. आता पंधरा दिवसांनंतर पुन्हा या विषयावर सभेत चर्चा होणार आहे. यूआयडीएसएसएम योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने 2013 साली शहराच्या भूमिगत गटार योजनेच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. ही मूळ योजना 365 कोटी 69 लाख रुपयांची होती. प्रत्यक्षात या कामाची निविदा 31 टक्के जादा दराने मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे योजनेचा खर्च 465 कोटी रुपयांवर गेला आहे. आता मूळ किंमत आणि मंजूर निविदा यातील फरकाची 98 कोटी 31 लाख रुपयांची रक्‍कमही मनपालाच टाकायची आहे. त्यासाठी प्रशासनाने 98 कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो सर्वसाधारण सभेकडे सादर केला होता. त्यावर शिवसेनेचे माजी महापौर त्र्यंबक तुपे, भाजपचे राजू शिंदे, एमआयएमचे विकास एडके, सरवत बेगम, काँग्रेसचे अफसर खान आदींनी आक्षेप घेतला. त्र्यंबक तुपे म्हणाले, पालिकेच्या आधीच काही मालमत्ता बँकेकडे गहाण पडलेल्या आहेत. आता पुन्हा या कर्जासाठी आणखी सुमारे सव्वाशे कोटी रुपये किंमत असलेल्या मालमत्ता हुडकोकडे गहाण ठेवाव्या लागणार आहेत. हे कुणालाच पटणारे नाही. हवे तर कर वसुलीच्या माध्यमातून पालिकेचे उत्पन्न वाढवा आणि पालिकेच्या अर्थसंकल्पात या रकमेची तरतूद करा, असे तुपे म्हणाले. राजू शिंदे यांनी या योजनेच्या कामासाठी आणखी कर्ज काढण्याची गरजच नाही, असा दावा केला. अफसर खान आणि विकास एडके यांनीही कर्ज काढण्यास विरोध दर्शविला. त्यानंतर महापौरांनी या विषयावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. आज उशीर झाला आहे, त्यामुळे ही बैठक तहकूब करण्यात येत आहे, पुढील बैठकीत अधिकार्‍यांनी सर्व प्रकारची माहिती आधी सादर करावी आणि त्यानंतरच या प्रस्तावावर चर्चा होईल, असे जाहीर केले. तहकूब करण्यात आलेली आजची ही बैठक पंधरा दिवसांत पुन्हा आयोजित करा, असेही महापौरांनी प्रशासनाला बजावले.