Thu, Sep 20, 2018 06:43



होमपेज › Aurangabad › लाभ मिळण्याआधीच तीन लाभार्थ्यांचा मृत्यू 

लाभ मिळण्याआधीच तीन लाभार्थ्यांचा मृत्यू 

Published On: Dec 11 2017 11:14AM | Last Updated: Dec 11 2017 11:14AM

बुकमार्क करा





अंबासाखर : प्रतिनिधी

मागील दीड वर्षामध्ये कुठल्याही समित्यांच्या नियुक्त्या न झाल्यामुळे निराधारांचे प्रस्ताव धूळखात पडले होते. मानवलोकच्या आंदोलनानंतर समित्यांच्या नियुक्त्या झाल्या, परंतु दीड वर्षांमध्ये एकच बैठक झाल्याने अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत. प्रशासन व समित्यांच्या उदासीन भूमिकेमुळे दोन वर्षांपूर्वीपासून प्रस्ताव दाखल केलेल्या तीन वयोवृद्ध निराधारांचा मृत्यू   झाला असून या मृत्यूस कोण जबाबदार आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

वयोवृद्ध व निराधारांना आर्थीक मदत मिळावी या हेतूने शासनाने श्रावणबाळ व संजय गांधी निराधार योजना सुरू केली. यातून अनेक लाभार्थ्यांना मदत मिळू लागली व त्यांना उर्वरीत जीवन जगण्याला बळ मिळाले. गेल्या दोन वर्षांमध्ये संजय गांधी निराधार समितीची केवळ एकच  बैठक झाली. या बैठकीत अनेक प्रस्ताव त्रुटीत काढले तर काही प्रस्ताव गायब झाले आहेत. तहसील कार्यालयात दाखल केलेले निराधारांचे प्रस्ताव गायब कसे होतात हा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.

तत्कालिन तहसीलदार शरद झाडके यांनी समितीची निवड झाल्यानंतर अडीच हजार प्रलंबीत असलेल्या प्रस्तावांवर बैठक घेऊन हे प्रस्ताव निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु यातील बरेच प्रस्ताव का प्रलंबीत आहेत याचे लाभार्थ्यांना आजही उत्तर मिळालेले नाही. अंबाजोगाई तालुक्यातील भागीरथीबाई रघुनाथ मगर, (रा.मगरवाडी, वय 75), रमेश बनसोडे (रा.मोरेवाडी, वय 69) तर अनुसया मारुती खरात, (रा.भावठाणा, वय 70) या तिन्ही निराधार लाभार्थ्यांनी 2 वर्षापूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेचे आर्थिक सहाय्य मिळावे म्हणून प्रस्ताव दाखल केले होते, परंतु त्यांचे प्रस्ताव आजतागायत निकाली काढलेले नाहीत. शासनाची आपल्याला मदत मिळेल या आशेवर त्यांनी दोन वर्षांपासून वाट पाहिली, परंतु समितीला या तिन्ही वयोवृद्धांचे प्रश्‍न गांभीर्याने सोडवावे असे वाटले नाही.
अखेर त्यांना शासकीय मदतीविना जगाचा निरोप घ्यावा लागला.

प्रस्ताव दाखल केलेल आणखी किती निराधार वयोवृद्ध मयत झाले असतील याची शासनाला कल्पनादेखील नाही. त्रुटी पूर्ण केल्यास प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढू अंबाजोगाईच्या तहसीलदारपदी रुजू झाल्यानंतर शासनाच्या प्रत्येक योजनांचे प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारणे सुरू केले आहे. त्यामुळे एकही प्रस्ताव प्रलंबीत नाही. नामंजूर झालेल्या लाभ धारकांनी त्यातील त्रुटी पूर्ण करून आपला प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने भरावा असे तहसीलदार संतोष रुईकर यांनी सांगितले.
   
उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची निराधारांना अडचण 21 हजार उत्पन्न असलेले प्रमाणपत्र वरील दोन्ही योजनेसाठी देणे बंधनकारक आहे, परंतु तलाठी  कार्यालयाकडून हे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना या योजनेपासून वंचित रहावे लागत  आहे. तरी शासनाने गरजू निराधार लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून  देण्यासाठी 21  जारांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश द्यावेत’ असे  शाम सरवदे यांनी सांगितले. 
 
906 प्रस्तावा निघाले त्रुटीत, 174 प्रस्ताव नामंजूर मागील   सहा महिन्यांपूर्वी दि.28 जून रोजी झालेल्या बैठकीतील 1185 मंजूर  लाभार्थ्यांची यादी तहसील कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली. 906 प्रस्तावामध्ये त्रुटी निघाल्या आहेत. 174 लाभार्थ्यांचे अर्ज अद्यापही 
नामंजूर आहेत.