Mon, Nov 19, 2018 21:01



होमपेज › Aurangabad › ७०:३० विरुद्ध मराठवाडी आमदार एकजुटीचे दर्शन घडवतील का ?

७०:३० विरुद्ध मराठवाडी आमदार एकजुटीचे दर्शन घडवतील का ?

Published On: Jul 06 2018 1:30AM | Last Updated: Jul 06 2018 1:17AM



भारतातील कोणत्याही राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी प्रादेशिक आरक्षण नाही. केवळ महाराष्ट्रातच 70:30 टक्के असे आरक्षण लागू असून त्यातून मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. याविरुद्ध पालक, विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असताना राजकीय नेत्यांना या प्रश्‍नाचे सोयरसुतक वाटू नये हे चिंताजनक आहे. याला विचारांचा दुष्काळ म्हणावे की, लोकप्रतिनिधींची प्रश्‍नांविषयीची संवेदनशीलता हरवल्याचे द्योतक हे समजेनासे झाले आहे. एखाद-दुसर्‍या आमदाराने भूमिका घेतली. मात्र, इतरांना मराठवाड्याचे म्हणून काही प्रश्‍न असतात याचीच जाणीव नसल्याचे खेदाने म्हणावे लागेल. विधिमंडळाचे नागपूर येथे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. मराठवाड्यातील सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन या मुद्यावर आवाज उठवावा,अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

वैद्यकीय प्रवेशाकरिता देश पातळीवर नीट ही एकच परीक्षा घेतली जातेे. राज्यात आरोग्य विद्यापीठाचा एकच वैद्यकीय अभ्यासक्रम आहे. असे असताना वैद्यकीय प्रवेशाकरिता एकच निवड यादी न लावता मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे 70:30 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्या त्या विभागातील शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, तेथे उपलब्ध जागा, विद्यार्थी संख्या याचा विचार न करता प्रादेशिक आरक्षण अमलात आणण्यात आले. पश्‍चिम महाराष्ट्रात तीन हजार जागा आहेत, तर मराठवाड्यात केवळ सहाशे. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना पश्‍चिम महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या जागांपैकी केवळ 30 टक्के जागांसाठी आपसात तसेच इतर विदर्भातील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. वास्तविक राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणानुक्रमे राज्यात कुठेही प्रवेश मिळायला हवा. मात्र, प्रादेशिक आरक्षणामुळे मराठवाड्यातील मुलांपेक्षा कमी गुण असलेल्या मुलांनाही वैद्यकीय प्रवेश मिळत असून मराठवाड्यातील मुले मात्र वंचित रहात आहेत. 

या आरक्षणाद्वारे राज्य शासन एक प्रकारे प्रादेशिक वादाला खतपाणी घालत असल्याचे सांगून लातूर व नांदेड येथे आंदोलने झाली. शेकडो विद्यार्थी व पालक रस्त्यावर उतरलेे. याविरुद्ध न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या आहेत. एकीकडे न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. मात्र, शासन दरबारीही लढा दिला तर न्याय मिळू शकतो. पाण्याबाबत आपण जशी ओरड करतो अगदी त्याच स्वरूपाची ओरड गरजेची आहे. मराठवाड्यातील आमदार जनतेची ही हाक ऐकणार का हा प्रश्‍न आहे.