Mon, Nov 19, 2018 08:34



होमपेज › Aurangabad › विकास आराखड्याला मनपाकडे पैसाच नाही

विकास आराखड्याला मनपाकडे पैसाच नाही

Published On: Aug 30 2018 1:16AM | Last Updated: Aug 30 2018 12:45AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

महानगरपालिकेने वीस वर्षांपूर्वी शहराचा विकास आराखडा तयार केला, परंतु आतापर्यंत त्याची वीस टक्केही अंमलबजावणी झालेली नाही. या संपूर्ण आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपये लागणार असल्याचे खुद्द मनपा आयुक्‍त डॉ. निपुण विनायक यांनीच बुधवारी मनपा स्थायी समिती बैठकीत सांगितले. एकतर मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. एक हजार कोटी आणायचे कोठून असा प्रश्‍न असल्याने हा आराखडा आणखी बरीच वर्षे कागदावरच राहणार हे निश्‍चित झाले आहे.

मनपा स्थायी समितीची बैठक बुधवारी सभापती राजू वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत चर्चेदरम्यान मनपा आयुक्‍तांनी त्यांची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, बीड बायपास हा रस्ता विकास आराखड्यात आहे, परंतु विकास आराखड्याचेच सांगायचे तर आतापर्यंत विकास आराखड्याची 20 टक्केही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यात भूसंपादनाच्या निधीची अडचण आहे. संपूर्ण आराखड्याची अंमलबजावणी करायची तर 1 हजार कोटी लागणार आहेत. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवून रस्त्यांची कामे केली जातील. दीडशे कोटींतून केल्या जाणार्‍या रस्त्यांचे प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे कामे सुरू करता आलेली नाहीत. यामध्ये एमआयटी ते सातारा रोड आणि एमआयटी ते उस्मानपुरा या रस्त्यांचा समावेश आहे. उर्वरित रस्तेही होतील, असे आयुक्‍तांनी सांगितले. 

बायपास रुंदीकरणाबाबत गोलमोल धोरण

सर्व्हिस रोडअभावी बीड बायपासवर रोजच अपघात होत आहेत. नगरसेवक सिद्धांत शिरसाट, गजानन बारवाल, शिल्पाराणी वाडकर आदी सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत मनपा आणखी किती जणांचे बळी जाण्याची वाट पाहणार ? असा संतप्‍त सवाल प्रशासनाला केला. त्यावर आयुक्‍तांनी गोलमोल भूमिका मांडली. बायपाससंदर्भात न्यायालयात दोन याचिका दाखल झालेल्या आहेत. एक या रस्त्यावर होणार्‍या अपघाताबद्दलची तर दुसरी अतिक्रमणधारकांची आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तत्कालीन आयुक्‍तांनी सुनावणी घेतली, परंतु निकाल दिला नव्हता. मी आल्यानंतर मागील महिन्यात अतिक्रमणधारकांना नोटीस दिल्या. त्यानंतर सर्वजण एकत्रित भेटीसाठी आले. त्यातील सात ते आठ जणांचे म्हणणे ऐकून घेतले. काही जणांनी आम्ही नियमानुसार ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्याकडून लेखी म्हणणे घेण्यात आले. नगररचना विभागाकडून कार्यवाही केली जात आहे. सर्व्हिस रोडच्या भूसंपादनासाठी टीडीआर देता येत नाही, ज्यांची संपूर्ण जागा बाधित होत आहे, त्यांना एफएसआयचा उपयोग नाही. त्यामुळे रोखीने मोबदला द्यावा लागणार आहे. त्यात काही कायदेशीर मुद्देही आहेत, असे म्हणत आयुक्‍तांनी या विषयाला बगल दिली. 

तीस मीटरमधील अतिक्रमणांवर दोन दिवसांत कारवाई

बीड बायपास रुंदीकरणात अडचणीत येत असल्याचे आयुक्‍तांनी सांगितले. त्यानंतर नगरसेवक शिरसाट यांनी किमान शंभर फूट रस्त्याच्या आतील अतिक्रमणे तरी मोकळी करा, अशी मागणी केली. त्यानंतर सभापती राजू वैद्य यांनी रस्त्यात शंभर फुटांच्या आत येणारी अतिक्रमणे दोन दिवसांत काढण्याचे आदेश अतिक्रमण हटाव विभागाचे प्रमुख सी. एम. अभंग यांना दिले. 

पालिकेची हेरिटेज क्‍लीन मोहीम 

मनपाकडून ऐतिहासिक दरवाजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा नगरसेविका नर्गीस शेख यांनी उपस्थित केला. त्यावर आयुक्‍त निपुण यांनी येत्या 21 आणि 22 तारखेला शहरात हेरिटेज क्‍लीन मोहीम राबविली जाणार आहे. याअंतर्गत ऐतिहासिक स्थळांशेजारील साफसफाई आणि अतिक्रमणे हटविली जाणार आहेत, असे आयुक्‍तांनी नमूद केले. तसेच कटकट गेटच्या दुरुस्तीसाठी सहा लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.