Tue, Nov 20, 2018 01:15



होमपेज › Aurangabad › वाह रे..लोकप्रतिनिधी!

वाह रे..लोकप्रतिनिधी!

Published On: Mar 24 2018 2:11AM | Last Updated: Mar 24 2018 2:11AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

शहरात गेल्या 37 दिवसांपासून कचर्‍याचा प्रश्‍न धगधगत आहे, मालमत्ता-पाणीपट्टी करवसुलीही रखडलेली आहे, वीजबिले न भरल्याने शहराचा पाणीपुरवठा खंडित होण्याचे संकट आले आहे, अशा परिस्थितीत शहरवासीयांना वार्‍यावर सोडून शहराचे खासदार, महापौर पर्यटनवारीवर गेले आहेत. शहरातील 330 व्हीव्हीआयपींची ही सहल विशेष विमानाने अमृतसरला गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

एका खासगी विमान कंपनीची दोन विमाने शुक्रवारी सकाळी चिकलठाणा विमानतळावर उतरली. सकाळी पावणेसात वाजेच्या सुमारास या विमानाने शहरातील खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, सुभाष झांबड, महापौर नंदकुमार घोडेले, नगरसेवक प्रमोद राठोड, अभिजित देशमुख, माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, उद्योजक, बिल्डर आदी 330 व्हीव्हीआयपी या सहलीवर गेले आहेत. औरंगाबाद-अमृतसर-औरंगाबाद असा तीन दिवसांचा हा टूर असून, 25 मार्च रोजी हे ‘व्हीव्हीआयपी’ शहरात परतणार आहेत. 

जिल्हाधिकारी अडकले कचराकोंडीत

कचरा डेपो किंवा कचर्‍याचा प्रश्‍न सोडवण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. मनपा हे स्वतंत्र प्राधिकरण असल्याने त्यांना निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत, अशी भूमिका सुरुवातीला घेणार्‍या जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या एकट्यावरच कचराकोंडी पूर्णपणे सोडवण्याची जबाबदारी पडली आहे. 9 मार्च रोजी नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसेकर यांनी पंचसूत्री देत विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकरांकडे जबाबदारी सोपवली होती. त्यानंतर सातत्याने बैठका घेणार्‍या डॉ. भापकर यांनी मिटमिट्यात कचराप्रश्‍न पेटल्यानंतर अंग काढून घेतले. त्यातच तत्कालीन मनपा आयुक्‍त डी. एम. मुगळीकर यांची बदली झाल्याने, राम यांच्याकडे प्रभारी पदभार देण्यात आला. तेव्हापासून राम यांनी कचर्‍याचे शिवधनुष्य हाती घेतले आहे. आता महापौर नंदकुमार घोडेले हे कचर्‍यांमुळे आलेला शीण घालवण्यासाठी सहलीवर गेले आहेत. 

कचर्‍याची विल्हेवाट कधी लावणार ?सुप्रीम कोर्टाची विचारणा  28 रोजी सुनावणी

 नारेगाव-मांडकी येथे कचरा टाकण्यास हायकोर्टाने कायमस्वरूपी बंदी घातली आहे. या निर्णयाला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. अशोक भूषण यांच्यासमोर प्रकरणात सुनावणी झाली. शहरातील कचर्‍याची किती दिवसांत विल्हेवाट लावणार आहात अशी विचारणा न्यायालयाने या वेळी शासनाकडे केली. 
 प्रकरणात 28 मार्च रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे नारेगाव-मांडकी येथील कचरा निर्मूलनासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सविस्तर शपथपत्र दाखल केले असून कालबद्ध कार्यक्रम सादर केलेला आहे. कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याकरिता महापालिका बांधील असून, काही दिवस नारेगाव येथे प्रक्रियाकरिता कचरा टाकण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती पालिकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.  नारेगाव येथे कचरा डम्पिंग करता येणार नाही व कायद्यानुसार त्याला परवानगी देता येणार नाही, असे म्हणणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुनावणी दरम्यान मांडले. पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी, अ‍ॅड. जयंत भूषण, तर नारेगाव ग्रामस्थांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. अतुल डख आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अ‍ॅड. मुकेश वर्मा यांनी बाजू मांडली.

Tags :