औरंगाबाद : प्रतिनिधी
समांतर जलवाहिनी योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा एकदा सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला परत आणण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. गुरुवारी विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महानगरपालिका आणि वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या अधिकार्यांची संयुक्त बैठक झाली. बैठकीत शहरातील तिन्ही आमदारांचीही उपस्थिती होती. यावेळी समांतरच्या जुन्या करारात काही सुधारणा करून कंपनीला पुन्हा काम देण्याबाबत अनुकूलता दर्शविण्यात आली. त्यासाठी आता कंपनी आणि मनपाच्या वतीने नव्याने संयुक्त प्रस्ताव तयार करण्याचे निश्चित झाले.
महानगरपालिकेने दीड वर्षापूर्वी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा समांतर जलवाहिनीचा करार रद्द केला. त्यानंतर युटिलिटी कंपनीने मनपाच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आणि लवादासमोर आहे. त्यामुळे दीड वर्षापासून समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. तर दुसरीकडे शहराचा पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील तीन महिन्यांपासून समांतर वापसीसाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यानुसार गुरुवारी मुंबईत विधिमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या उपस्थितीत मनपा आणि युटिलिटी कंपनीची संयुक्त बैठक झाली. बैठकीला नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसेकर, मनपाचे प्रभारी आयुक्त नवल किशोर राम तसेच शहरातील आमदार अतुल सावे, आमदार संजय शिरसाट, आमदार इम्तियाज जलील यांच्यासह युटिलिटी कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आमदारांनी समांतरच्या वापसीस हरकत नाही, परंतु करारातील वार्षिक पाणीपट्टी वाढीची अट शिथिल करावी, असे मत मांडले. त्यास युटिलिटी कंपनीच्या अधिकार्यांनीही काही प्रमाणात अनुकूलता दर्शविली. यानंतर करारातील इतर काही बाबींवरही चर्चा झाली. चर्चेअंती समांतरबाबत युटिलिटी कंपनी आणि मनपाने नव्याने संयुक्त प्रस्ताव तयार करावा, असे ठरले.
हा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर तो मनपासमोर मांडला जाईल. त्यास मान्यता मिळाली तर दोन्ही पक्षांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला खटला मागे घ्यावा लागेल. त्यानंतर प्रत्यक्षात समांतरची वापसी शक्य होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
Tags : Aurangabad, Aurangabad News, The company, was shown, favorable, the re work