Fri, Nov 16, 2018 06:34



होमपेज › Aurangabad › कर वसुलीलाच माणसे नाहीत, प्लास्टिक बंदी कशी राबवावी

कर वसुलीलाच माणसे नाहीत, प्लास्टिक बंदी कशी राबवावी

Published On: Jun 28 2018 1:32AM | Last Updated: Jun 28 2018 1:21AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

पर्यावरणाला धोका निर्माण करणार्‍या प्लास्टिकवर शासनाने बंदीचा निर्णय घेत कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिलेले आहेत. प्लास्टिक पिशव्यांसह वस्तूंची विक्री व वापरास बंदी घातली असून मनपाच्या अधिकार्‍यांनी राज्यभरात कारवाईचा धडाका लावला आहे. मात्र, करवसुलीसाठीच माणसे नाहीत, प्लास्टिक बंदीची कारवाई करावी तरी कशी?, अशी अडचण नगरपालिकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी (सीईओ) जिल्हाधिकार्‍यांसमोर मांडली.

दोन दिवसांपासून प्लास्टिक बंदीसंदर्भात कडक पावले उचलली जात आहेत. शहरी भागात प्लास्टिकच्या वस्तू वापरण्याचे सर्वाधिक प्रमाण आहे, त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका हद्दीत पहिल्या दिवसापासूनच प्लास्टिक पिशव्या व वस्तू विक्री करणार्‍यांसह वापरणार्‍यांवरही दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. औरंगाबाद मनपाचा पहिला दिवस कारवाईच्या नियोजनातच गेला. तर जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या हद्दीत अद्यापही कारवाई सुरू झालेली नाही. सोमवारी (दि.25) जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांच्या मुख्य अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. बैठकीत विविध विकासकामांचा तसेच प्लास्टिक बंदीसंदर्भात आढावा घेतला. यावेळी प्लास्टिक बंदीची मोहीम राबवण्यासाठी कर्मचारीच नसल्याचे सांगत नगरपालिकांच्या अधिकार्‍यांनी कारवाया करण्यास असमर्थता दर्शवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

प्लास्टिक बंदीसंदर्भात जिल्हाधिकारी उदय चौधरी म्हणाले, प्लास्टिक बंदीबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे, तसेच मनपाच्या अधिकार्‍यांकडून प्लास्टिक बंदीसंदर्भात कारवाई करतानाही दुजाभाव होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत, त्यासंदर्भात आज सकाळीच मनपा आयुक्‍तांसोबत चर्चा केली असून, कोणत्या वस्तूंवर बंदी आहे, कोणत्या वस्तूंना बंदीतून वगळले आहे, याबाबत जनजागृती करण्यासाठी बॅनर्स, फलक लावण्याचे आश्‍वासन मनपा आयुक्‍तांनी दिले आहे. तसेच सर्व नगरपालिकांच्या सीईओंचीही बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिल्या आहेत. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीसाठीच आमच्याकडे माणसे नसल्याची अडचण अधिकार्‍यांनी मांडली. कर्मचार्‍यांचे नियोजन करून, प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांना दिले आहेत. किमान 15 दिवस मोहीम राबवा. जनजागृती करा, आवश्यक तिथे दंडात्मक कारवाई करा, अशा स्पष्ट सूचना त्यांना दिल्या आहेत.