Wed, Nov 14, 2018 12:10



होमपेज › Aurangabad › बियाणे विक्रेत्यांचे अटकपूर्व जामीन फेटाळले

बियाणे विक्रेत्यांचे अटकपूर्व जामीन फेटाळले

Published On: Dec 12 2017 2:10AM | Last Updated: Dec 12 2017 2:04AM

बुकमार्क करा





औरंगाबाद : प्रतिनिधी

बीटी कॉटन वाणाचे बियाणे विक्री करताना विक्रेत्यांनी आणि कंपनीने बोंडअळी पडणार नसल्याची हमी दिल्यानंतरही फसवणूक झाल्याची तक्रार शेतकर्‍यांनी करमाड पोलिस ठाण्यात दिली. या गुन्ह्यात अटक होऊ नये यासाठी तीन विक्रेत्यांनी दाखल केलेले अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश डी. एस. शिंदे यांनी फेटाळून लावले. 

औरंगाबाद  तालुक्यातील कुंभेफळ येथील शेतकरी हरिभाऊ गोजे यांनी 11 जून 2017 रोजी नुझिवीडू, कावेरी, आदित्य सीडस् आणि बायर सीडस् या कंपनीचे बीटी कॉटन वाणाचे बियाणे खरेदी केले  होते. ही बियाणे खरेदी करताना विक्रेता आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींनी या वाणाची लागवड केली तर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होणार नाही, अशी हमी दिली होती. त्यांनी हमी दिल्यामुळे बीटी कॉटन वाणाची खरेदी केली. गोजे यांनी 7 एकर शेतीमध्ये बीटी कॉटनच्या वाणाची लागवड केली. गोजे यांच्या सोबतच तुळशीराम गोजे यांनी शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, गणेश अरुण गोजे यांनी गणेश कृषी सेवा केंद्र (शेंद्रा) आणि श्रीनिवास कृषी सेवा केंद्र (कुंभेफळ) या विक्रेत्यांकडून बियाणे खरेदी केले होते. 

दरम्यान, या बीटी कॉटन कपाशीवर गुलाबी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर या शेतकर्‍यांनी त्याची माहिती तातडीने कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिली. कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी याची दखल घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे केले. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार हरिभाऊ गोजे यांनी करमाड पोलिस ठाण्यात विक्रेते आणि कंपनीविरोधात फसवणूक केल्याची तक्रार दिली. या तक्रारीवरून सटाना येथील गणेश कृषी सेवा केंद्रचे शिवाजी पंडितराव घावरे, कुंभेफळातील श्रीनिवास कृषी सेवा केंद्राचे विष्णू रामनाथ शिनगारे, शेतकरी कृषी सेवा केंद्राचे जनार्दन रामकिसन कचकुरे आणि नुझिवीडू, कावेरी, आदित्य व बायर सीडस् कंपनी असा सात जणाविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या गुन्ह्यातील अटक टाळण्यासाठी विक्रेत्यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश  शिंदे यांच्यासमोर अटकपूर्व जामीनअर्ज दाखल केला. फसवणुकीच्या गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून, विक्रेत्यांनी बियाणे कुठून खरेदी केले होते, याचा शोध घ्यायचा आहे तसेच बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडल्याने विक्रेत्यांना आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींना अटक केल्याशिवाय या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे या तीन विक्रेत्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती सरकार पक्षातर्फे सहायक लोकअभियोक्‍ता मधुकर आहेर यांनी केली. त्यानंतर न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नामंजूर केला.