Wed, Nov 14, 2018 00:26



होमपेज › Aurangabad › बंदी हवीच, पण भेदभाव नको

प्लास्टिक बंदीवर दै. ‘पुढारी’च्या वतीने आयोजित परिचर्चेतील सूर 

Published On: Jun 29 2018 1:03AM | Last Updated: Jun 29 2018 12:53AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

पर्यावरण संवर्धन झालंच पाहिजे, त्यात कोणाचेही दुमत नाही. म्हणूनच  प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाचं स्वागत आहे; पण हे करताना ब्रॅण्डेड, नॉनब्रॅण्डेड असा भेदभाव व्हायला नको. शिवाय ही बंदी लागू करताना शासनाने पॅकेजिंगसाठी पर्यावरणपूरक पर्यायही उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, असा सूर दै. ‘पुढारी’तर्फे आयोजित परिचर्चेत उमटला. याआधी शासनाने पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरिबॅगवर बंदी घातली होती. त्याचे प्लास्टिक उत्पादकांकडून पालन झाले असते तर ही व्यापक बंदी घालण्याची वेळच आली नसती, असे मतही यावेळी काही जणांनी व्यक्‍त केले.

प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयावर गुरुवारी दै. ‘पुढारी’च्या कार्यालयात परिचर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे, मराठवाडा प्लास्टिक उत्पादक संघटनेचे सचिव प्रवीण काला, मनपाचे सहायक आयुक्‍त महावीर पाटणी, इको नीड्स फाउंडेशनचे प्रतिनिधी अ‍ॅड. अत्तदीप आगळे, प्रयास यूथ फाउंडेशनचे रवी चौधरी, व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष सरदार हरिसिंग हे सहभागी झाले. या चर्चेत प्लास्टिक उत्पादक वगळता इतर सर्वांनीच हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे मत मांडले. तर प्लास्टिक उत्पादक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मात्र प्लास्टिक बंदीचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि राज्यातील प्लास्टिक उद्योग संपविणारा असल्याचा दावा केला. 

तर ही वेळच आली नसती...

शासनाने याआधी कमी जाडीच्या म्हणजे पन्नास मायक्रॉनच्या आतील कॅरिबॅगवर बंदी घातली होती. कमी जाडीच्या कॅरिबॅगचे रिसायकल होत नाही. कदाचित प्लास्टिक उत्पादक, विक्रेत्यांनी त्याचे पालन केले असते तर एवढ्या व्यापक प्लास्टिक बंदीची वेळच आली नसती. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मनपाने दहा पथके नियुक्‍ती केली आहेत. दुसरीकडे लोकांकडे असलेले प्लास्टिक गोळा करण्यासाठी वॉर्डनिहाय संकलन केंद्र सुरू केली आहेत. सोमवारपर्यंत या केंद्रांवर प्लास्टिक जमा केले जाईल. मंगळवारपासून दंडाची कारवाई तीव्र करण्यात येईल. सध्या कचर्‍यात कॅरिबॅग, थर्माकोल आणि इतर प्लास्टिकचे प्रमाण अधिक आहे. या निर्णयामुळे कचर्‍याचा प्रश्‍नही सुटण्यास मदत होईल. - महावीर पाटणी, सहायक आयुक्‍त, मनपा

नागरिकांमध्ये जनजागृती आवश्यक 

पर्यावरणाचे संरक्षण करणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. वापर झालेल्या प्लास्टिकचे योग्यरीत्या रिसायकलिंग झाले असते, तर ही वेळ आली नसती. शहरात प्रत्येक विभागात महानगरपालिकेने कलेक्शन सेंटर उभारले पाहिजे. तसेच प्रत्येक कचर्‍याचे वर्गीकरण करून तसे डस्टबिन बसविले पाहिजे. एवढे करून चालणार नाही तर नागरिकांमध्ये याबाबत जनजागृती करणे अत्यावश्यक आहे. यानंतरच वापरलेल्या प्लास्टिकचे योग्यरीत्या संकलन होऊन रिसायकलिंग होईल व इतर समस्या उद्भवणार नाही. शासनाने काढलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या जीआरमध्ये संभ्रम आहे. हे मायक्रॉनचे गणित सर्वसामान्य नागरिकांना काहीही समजत नाही. दुकानदार म्हणतात त्यावर ते विश्‍वास ठेवतात. प्लास्टिक उत्पादकांनी प्लास्टिक तयार करताना त्यावर मायक्रॉनची नोंद केली पाहिजे. नागरिकांमध्ये याबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. यासाठी ही बाब धर्मात सहभागी केली पाहिजे. धर्माचा मानवी जीवनावर पगडा असल्याने हे प्रश्‍न आपोआप सुटतील. - सरदार हरिसिंगउपाध्यक्ष, औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघ

निर्णय घेण्याआधी पर्यायाचा अभ्यास करायला हवा होता

पर्यावरणाच्या दृष्टीने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय निश्‍चितच चांगला आहे; पण हा निर्णय घेताना शासनाने थोडा अभ्यासही करणे गरजेचे होते. व्यापारीसुद्धा नागरिक आहेत. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनात त्यांनीही मदत केलीच असती. निदान कापडी पिशव्या अनुदान देऊन आधी उपलब्ध करून दिल्या असत्या किंवा इतर पर्याय दिला असता तर बरं झालं असतं. या निर्णयामुळे प्लास्टिक उद्योगाच्या क्षेत्रातील लोकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. त्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. शासनाचा उद्देश सफल व्हावा, लोकांची अडचण होऊ नये आणि या बेरोजगार होणार्‍यांना दिलासाही मिळावा अशा पद्धतीने काम झाले पाहिजे.  - जगन्नाथ काळे, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ

प्लास्टिकची प्रत्येक वस्तू रिसायकल होते

प्लास्टिक 1950 साली पर्यावरण रक्षणासाठी आले. नंतर जनजागृतीचा अभाव आणि वापरानंतर अयोग्यरीत्या विल्हेवाट याने पर्यावरणाला हानिकारक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. वास्तविक पाहता प्लास्टिकवर जी बंदी लागू केली, ती फक्‍त मुंबई शहराचा अभ्यास करून केली आहे. शासनाने काढलेल्या जीआरमध्ये स्पष्टता नाही. प्लास्टिक उत्पादक असून आम्हाला तो समजला नाही. नेमकी बंदी कशावर आहे याबाबत संभ्रम असून बंदीअगोदर प्लास्टिकला पर्याय दिलेला नाही. प्लास्टिकशिवाय स्वस्त व सुरक्षित पॅकेजिंग होऊच शकत नाही. 23 लाख विविध वस्तूंना पॅकिंग करण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर होतो. बंदी घालताना मल्टिनॅशनल ब्रँडला सूट देण्यात आली. गृहउद्योग व इतर लहान व्यापार्‍यांचे नुकसान करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता कुरकुरे, हल्दीराम, शॅम्पू आदींना वापरले जाणारे प्लास्टिक हे मल्टिलेअर असल्याने त्यावर 8 प्रक्रिया केल्याशिवाय ते रिसायकल होत नाही. मराठवाड्यातील 390 प्लास्टिक उत्पादक कंपन्या कर्ज काढून व्यवसाय करीत आहेत. त्या या निर्णयाने देशोधडीला लागतील. येथील 210 कंपन्यांची एमपीसीबी रजिस्टरला नोंद नाही. मराठवाड्यात गुजरातमधून फक्‍त 10 टक्केच प्लास्टिक येते. प्लास्टिकबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती आवश्यक असून कलेक्शन सेंटर असले पाहिजे. - प्रवीण काला सचिव, मराठवाडा प्लास्टिक उत्पादक संघटन

निर्णय पर्यावरणासाठी सकारात्मक 

प्लास्टिक बंदी निर्णयाने अनेक प्लास्टिक कंपन्या तोट्यात जातील, बंद पडतील. अनेक जण बेरोजगार होणार यात तथ्य आहे. हे तोटे असले तरी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी हा सर्वात फायदेशीर निर्णय आहे. यासाठी सर्वांनी सकारात्क असले पाहिजे. सर्वप्रथम नागरिकांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. शासनाने व एनजीओंनी याकामी महत्त्वाची भूमिका घ्यावी. जोपर्यंत कोणत्याही नियमांबाबत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आपण सरळ होत नाही, ही आपली मानसिकता आहे. प्लास्टिक बंदी निर्णयामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. प्लास्टिकचे सहजासहजी विघटन होत नसल्याने सगळीकडे याचे घातक परिणाम समोर यायला सुरुवात झाली आहे. कचर्‍यात सर्वात जास्त प्रमाण हे प्लास्टिकचे असून ते पर्यावरणासाठी घातक असल्याचे सिद्ध होत आहे.  - रवी चौधरी प्रयास यूथ फाउंडेशन

नोटिफिकेशन न काढता नियम बनवावे

प्लास्टिक बंदी होणे पर्यावरणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, शासनाने प्लास्टिक बंदीबाबत फक्‍त नोटिफिकेशन काढले आहे. मात्र, नियम बनविले नाहीत. असे नोटिफिकेशन नंतर ते कितीही काढतील. युनोकडून हे वर्ष प्लास्टिक बॅन वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. मला वाटते शासनाने ही बंदी युनोकडून काही फंड उकळण्याकरिता केली असावी. नाही तर त्यांनी जीआर काढताना पर्यावरण कायद्याला अनुसरून काढला असता, नुसते नोटिफिकेशन न काढता त्याचे नियमांत रूपांतर करावे. दुसरी बाब म्हणजे काढलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये पर्यावरण कायद्याचा काहीही विचार केलेला नाही. प्लास्टिक बंदीला नागरिकांचे  समर्थन आहे. मनपा तसेच व्यापारी रिसायकलिंग मशिनरीच लावण्याचे सांगत आहेत. मात्र, हा त्यांचा फार्स असून मनपाकडे तेवढी माणसे आहेत का हा प्रश्‍न आहे व माणसे असली तरी कचर्‍याचे वर्गीकरण केले जाणार का? जर तसे असते तर या अगोदरच तसे वर्गीकरण केले गेले असते.  - अ‍ॅड. अत्तदीप आगळे  इको नीड्स फाउंडेशन, औरंगाबाद