Wed, Sep 19, 2018 22:07



होमपेज › Aurangabad › ‘त्या’ शेतकर्‍यांच्या घरात अंधारच

‘त्या’ शेतकर्‍यांच्या घरात अंधारच

Published On: Feb 04 2018 1:50AM | Last Updated: Feb 04 2018 1:32AM



औरंगाबाद : रवी माताडे

आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांनी विभागीय आयुक्‍तांकडे घरी व शेतात वीज जोडणी देण्याची मागणी केलेली आहे. अडीच महिन्यांनंतरही विभागीय आयुक्‍तांना या शेतकर्‍यांच्या घरात वीज पोहोचवता आली नाही. मोठा गाजावाजा करून राबवलेल्या अधिकारी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या घरी या मोहिमेचा फज्जा उडाल्याचे दिसून येत आहे. 

15 नोव्हेंबर 2017 रोजी विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा यंत्रणेतील अधिकार्‍यांना शेतकर्‍यांच्या घरी पाठवले होते. मराठवाड्यात गेल्या पाच वर्षांत आत्महत्या केलेल्या सुमारे 4 हजार शेतकर्‍यांच्या घरी एकाच दिवशी अधिकार्‍यांनी भेट देऊन त्यांच्या गरजा जाणून घेतल्या होत्या. या पाहणीचा अहवाल 8 नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना देण्याचे निर्देश होते. तर 7 डिसेंबर 2017 पर्यंत त्या कुटुंबाला कोणत्या योजनांचा लाभ देता येईल, हे याचा निर्णय घेण्यात येणार होता. तसेच 22 डिसेंबर 2017 पर्यंत प्रत्यक्ष लाभ देऊन त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत विभागीय आयुक्‍तांना सादर होणार होता. या भेटीदरम्यान शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी चर्चा करून फॉर्म भरून घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मराठवाड्यातील 3,106 कुटुंबांनी वीज कनेक्शन जोडून देण्याची मागणी केली होती. यापैकी केवळ 20 टक्के कुटुंबांना वीजपुरवठा सुरू करून त्यांच्या जीवन प्रकाशमय करण्यात आले, तर तब्बल 2500 शेतकरी कुटुंबांतील अंधार अद्यापही कायम आहे. 

औरंगाबादसह जालना, लातूर प्रशासन सुस्त..

आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटुंबाच्या घरातील अंधार दूर करण्यात मराठवाड्यातील औरंगाबादसह जालना आणि लातूर जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील 457, जालन्यातील 241 आणि लातूरमधील 259 शेतकरी कुटुंबांनी वीज देण्याची मागणी केलेली आहे. यापैकी एका कुटुंबालाही जिल्हा प्रशासनाकडून लाभ देता आलेला नाही. 

निकषात न बसणार्‍या कुटुंबांना सीएसआरमधूनही मदत देण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. तसेच विशेष बाब म्हणून या कुटुंबाना वीज द्यावी, असा एकही प्रस्ताव या जिल्ह्यांनी शासनाला पाठवलेला नाही. या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्‍तांच्या अभिनव उपक्रमाला एकप्रकारे हरताळ फासला आहे.