Sat, Nov 17, 2018 13:01



होमपेज › Aurangabad › स्वच्छतेसाठी लादणार नवा कर

स्वच्छतेसाठी लादणार नवा कर

Published On: Aug 03 2018 1:33AM | Last Updated: Aug 03 2018 1:16AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

शहरातील कचराकोंडी फोडण्यात आतापर्यंत साफ अपयशी ठरलेल्या मनपा प्रशासनाने आता कचर्‍याच्या व्यवस्थापनासाठी नागरिकांच्या खिशातूनच पैसे काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. या प्रस्तावित प्रस्तावानुसार कचरा व्यवस्थापनासाठी सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपभोक्‍ता शुल्काच्या नावाखाली प्रतिदिन 1 रुपयाप्रमाणे 365 रुपये, तर व्यावसायिकांकडून प्रतिदिन 2 रुपये आणि मोठ्या व्यावसायिकांकडून प्रतिदिन 10 ते 100 रुपये अतिरिक्‍त कर वसुली करण्याचा मनपाचा मानस आहे. तशी माहिती मंगळवारी मनपा प्रशासनाने खंडपीठात सादर केली. 

शहरातील कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात दाखल जनहित याचिका आणि अवमान याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पालिका आयुक्‍त डॉ. विनायक निपुण यांनी कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन सादर केले. मूळ याचिकाकर्ते राहुल कुलकर्णी यांच्या याचिकेत 9 ऑगस्टपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात आली, तर पालिका बरखास्त करण्याच्या याचिकेवर राज्य शासनाने वेळ मागून घेतला. 

आज खंडपीठात महापालिकेतर्फे म्हणणे मांडण्यात आले, की शहरामध्ये केंद्रीय पद्धतीने ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 150 टन क्षमतेचे प्रकल्प चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे उभारण्यात येणार आहेत. कांचनवाडी येथे बायो-मिथेन प्रकल्पातून बायोगॅस तयार करण्यात येणार आहे. हा ग्रीन एनर्जी प्रकल्प असेल. तर हर्सूल येथे अत्याधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. झोन क्रमांक 3, 5 आणि 8 मधील 150 टन ओला कचरा प्रतिदिन चिकलठाण्यात, तर झोन क्रमांक 2, 4 व 6 मधील कचरा हर्सूल येथे आणि झोन क्रमांक 1, 7 व 9 मधील कचर्‍यावर पडेगाव येथे प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. 

निधी संकलन करण्यासाठी पालिकेने उपभोक्‍ता शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. प्रस्तावित उपभोक्‍ता शुल्कामुळे नागरिकांवर प्रतिदिन 1 रुपयाप्रमाणे 365 रुपयांचा वार्षिक बोजा पडेल. तर व्यावसायिक भागातून प्रतिदिन 2 रुपये आणि हॉटेल, मॉल, मोठ्या व्यावसायिकांकडून प्रतिदिन 10  ते 100 रुपये शुल्क आकारले जाईल.  शहरातील दोन लाख 20 हजार नागरिकांकडून तसेच 22 हजार 500 व्यावसायिकांकडून      10 कोटी रुपये वसूल करण्याचा मानस आहे. कचरा निर्मूलनाच्या कामाकरिता महापालिकेला 150 लोटगाड्या, 300 रिक्षा, 22 टॅक्टर/टेम्पो, 9 डम्पर यांची आवश्यकता आहे. सध्या महापालिकेकडे फक्‍त 68 वाहने उपलब्ध आहेत, असे मनपाच्या वतीने न्यायालयास सांगण्यात आले.

या याचिकेवर  ता. 9 ऑगस्टला सुनावणी होईल. पडेगाव येथे कचरा टाकण्यासाठी विरोध करणार्‍या नागरिकांवर पोलिस बळाचा वापर होत असून, 70 लोकांवर कारवाई करण्यात आल्याचे निवेदन अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी केले. या ठिकाणी एकत्रित कचरा आणला जातो, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरली आहे. नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचेही म्हणणे त्यांनी मांडले. याच संदर्भातील दुसर्‍या जनहित याचिकेत अ‍ॅड. मुकुल वाघ यांनी, पडेगावमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरली असून, कचर्‍यावर  पावडरही टाकली जात नसल्याचा मुद्दा मांडला. या प्रकरणी आता 7 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल.