Wed, Nov 14, 2018 19:33



होमपेज › Aurangabad › विद्यापीठाची झेप, पेटेंटसाठी वर्षभरात आठ प्रस्ताव दाखल

विद्यापीठाची झेप, पेटेंटसाठी वर्षभरात आठ प्रस्ताव दाखल

Published On: Jan 14 2018 1:51AM | Last Updated: Jan 14 2018 2:18AM

बुकमार्क करा




औरंगाबाद : गजेंद्र बिराजदार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ संशोधन क्षेत्रात आता गरुड झेप घेत आहे. स्थापनेपासून आतापर्यंत पाच पेटेंट (बौद्धिक संपदा सामित्व) मिळविणार्‍या विद्यापीठाने गेल्या वर्षभरात पेटेंटसाठी एकापाठोपाठ तब्बल 8 प्रस्ताव दाखल केले आहेत. पेटेंटसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दावेदारीची ही पहिलीच वेळ आहे. विद्यापीठ संशोधनाला चालना देण्यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून करीत असलेल्या प्रयत्नांची ही फलनिष्पत्ती म्हणता येईल. पेटेंटसाठी 2016 मध्ये दोन आणि 2015 मध्ये एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. नॅक आणि दर्जात्मक मानांकनासाठी आता पेटेंट ही कळीची बाब बनली आहे. 

रुसा सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड् सेंसर टेक्नॉलॉजी व भौतिकशास्त्र विभागाने हवेतील अमोनिया शोधण्याचे उपकरण आणि ते शोधण्याची पद्धती यासह एकूण पाच प्रस्ताव या महिन्यात (जानेवारी 2018) पेटेंटसाठी दाखल केले आहेत. रुसाचे संचालक डॉ. एम. डी. शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संशोधन झाले. तत्पूर्वी संगणकशास्त्र विभागाचे डॉ. प्रवीण यन्नावार यांनी मार्च 2017 मध्ये आपत्कालीन वाहनांच्या वाहतुकीची लोकांना सूचना देणार्‍या यंत्रणेचे संशोधन तसेच जानेवारी 2017 मध्ये डोळ्यांच्या अँजिओग्राफीसाठीचे उपकरण पेटेंटसाठी दाखल केले. याच विभागाचे डॉ. कारभारी काळे यांनी नोव्हेंबर 2017 मध्ये, तर पर्यावरणशास्त्र विभागाचे प्रो. एस. एस. पाटील यांनी पेटेंटसाठी 2015 आणि 2016 मध्ये दोन प्रस्ताव दाखल केले. विद्यापीठाला मिळालेल्या पाच पेटेंटची यादी रुसाकडे आहे. तथापि, आणखी काही पेटेंट मिळाले आहेत काय याची शहानिशा सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

मिळालेले पेटेंट

2008 मध्ये प्रोफेसर डी. बी. शिंदे यांनी वार्फरिन अ‍ॅसिडच्या निर्मिती प्रक्रियेचे पेटेंट विद्यापीठाला मिळवून दिले. 2011 मध्ये त्यांनीच आणखी दोन पेटेंटस् मिळवून दिली हे विशेष. भौतिकशास्त्र विभागाचे डॉ. के. एम. जाधव यांनी 2013 मध्ये विशिष्ट रासायनिक फॉर्म्युल्याच्या घटकावर संशोधन करून पेटेंट मिळविले. पर्यावरणशास्त्र विभागाचे डॉ. एन. एन. बंदेला यांनी कागदनिर्मितीसाठीचा लगदा मिळविण्यासाठी मनपाच्या घन कचर्‍यावर करावयाच्या प्रक्रियेची पद्धत याचे पेेटेंट मिळवून दिले. 2014 मध्ये हे पेटेंट मिळाले.