Sat, Nov 17, 2018 08:56



होमपेज › Aurangabad › कचराप्रकरणी मनपा सर्वोच्च न्यायालयात

कचराप्रकरणी मनपा सर्वोच्च न्यायालयात

Published On: Mar 15 2018 1:55AM | Last Updated: Mar 15 2018 1:53AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

नारेगाव-मांडकी येथे कोणत्याही प्रकारचा कचरा टाकण्यास कायम बंदी करणार्‍या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाला महापालिकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले असून, न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्यासमोर 19 मार्चला सुनावणी होणार आहे.

33 वर्षांपासून शहरातील कचरा नारेगाव येथील गायरान जमिनीवर टाकण्यात येत होता. येथे कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात खंडपीठाने 2003 मध्येच आदेश दिले होते, परंतु त्याचे पालन न करता त्या ठिकाणी सातत्याने कचरा टाकण्यात आला. येथे 22 लाख टन कचरा साठला असून, यामुळे पाणी, हवा प्रदूषित झाली. नागरिकांना अनेक आजारांना तोंड द्यावे लागते आहे. या विरोधात ग्रामपंचायत मांडकी, गोपालपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री या गावांतील काही नागरिकांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.
नारेगावातच परवानगी द्या

याचिकेवर सविस्तर सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका मंजूर करून, नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास कायमस्वरूपी मनाईसह विविध आदेश पारित केले होते. या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत महापालिकेच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की नारेगाव-मांडकी येथे असलेल्या कचर्‍याच्या निर्मूलनासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सविस्तर शपथपत्र दाखल करून, कालबद्ध कार्यक्रम सादर केलेला आहे.

येथील कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याकरिता महापालिका बांधील असून, हा प्रकल्प उभारण्याकरिता काही कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे काही दिवस नारेगाव येथे प्रक्रियाकरिता कचरा नेण्यास परवानगी देण्यात यावी. यावर आज प्राथमिक सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत भूषण यांनी काम पहिले. मूळ याचिकाकर्ता पाच ग्रामपंचायतींतील नागरिकांच्या वतीने अ‍ॅड. अतुल डख काम पाहात आहेत.