Sun, Sep 23, 2018 02:41



होमपेज › Aurangabad › मोक्याच्या भूखंडांची कागदपत्रं गायब!

मोक्याच्या भूखंडांची कागदपत्रं गायब!

Published On: Jun 29 2018 1:03AM | Last Updated: Jun 29 2018 12:55AM



औरंगाबाद : राहुल जगदाळे

औरंगाबाद शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेची कोट्यवधींची मालमत्ता आहे. मात्र, यातील अनेक मोक्याच्या जागांचे दस्तावेजच जिल्हा परिषदेतून गायब झालेले आहेत. यातील काही अतिक्रमणधारक, भाडेकरूंनी अधिकारी, कर्मचार्‍यांशी संगनमत करून हे कागदपत्रं लांबविले. त्यामुळे या जागा परत मिळविणे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. विशेष म्हणजे जि.प. प्रशासनाने शहरातील भूखंडांच्या उपलब्ध नोंदीपैकी केवळ 0.34 टक्के मालमत्तांचेच पीआर कार्ड बनवलेले आहे. एकीकडे वितभर जागेसाठी रक्‍तरंजित संघर्ष आपणास पाहावयाला मिळतात, तर दुसरीकडे जि.प.ला कोट्यवधींच्या या मालमत्तेचे काहीच सोयरसुतक दिसत नाही.

जानेवारी 2016 मध्ये विभागीय आयुक्‍तांनी मालमत्ता जतनाच्या काढलेल्या प्रपत्रालाही केराची टोपली दाखवली. विरोधक, सत्ताधार्‍यांसह सर्वच सदस्य मालमत्तांच्या तपशिलासाठी दीड वर्षापासून ओरड करत आहेत. पण सभेच्या एक दिवस खाली माना घालण्यापलीकडे काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे काही पदाधिकारी पक्षीय धोरणातून आणि काही अधिकारी संगनतातून मालमत्ता मिळवण्याऐवजी दस्तावेज गहाळ करण्यात धन्यता मानत आहेत, असा गंभीर आरोप आता सदस्यांतूनच होऊ लागला आहे.

चक्‍क 0.34 टक्केंच्या नोंदी

‘आयएएस’ आणि ‘क्‍लास वन’चा तोरा मिरवणार्‍या वरिष्ठ, जबाबदार अधिकार्‍यांनाही जि.प. संस्थेच्या मालकीच्या जागांसह चक्‍क इमारतींचे पीआर कार्ड बनवणे आणि नोंदी घेण्याचा सोयीस्करपणे विसर पडलेला आहे. बहुतांश जागांचे दस्तावेज उपलब्ध तर नाहीतच. विशेष म्हणजे अवघ्या 0.34 टक्के भूखंड आणि 18.58 टक्के इमारतींचे पीआर कार्ड जि.प.कडे उपलब्ध आहेत. यावरून प्रशासन मालमत्तांबाबत किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते.