होमपेज › Aurangabad › मराठा आरक्षण : तीस दिवसानंतर काँग्रेसच्या उपोषणाला यश

मराठा आरक्षण : तीस दिवसानंतर काँग्रेसच्या उपोषणाला यश

Published On: Aug 31 2018 8:28PM | Last Updated: Aug 31 2018 8:33PM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मिळताच मराठा आरक्षणाची वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याच्या आत विधान मंडळाचे अधिवेशन बोलावण्यात येईल, असे लेखी आश्‍वासनाचे पत्र मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी दिले. हे पत्र आज, शुक्रवार (दि. ३१ ऑगस्ट) सायंकाळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार अब्दुल सत्तार यांना दिल्याने बेमुदत उपोषण मागे घेण्याची घोषणा त्यांनी केली. 

मराठा, मुस्लिम, धनगर आणि कोळी समाजाच्या आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या आणि शासनाकडून अध्यादेशाबाबत लेखी आश्‍वासन मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण रेटून नेणार्‍या काँग्रेस नेत्यांची प्रकृती ढासळली आहे. अखेर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी आश्‍वासन दिल्यानंतर तिसाव्या दिवशी हे उपोषण मागे घेण्यात आले.

जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार अब्दुल सत्तार, झांबड, शहराध्यक्ष नामदेव पवार, डॉ. काळे यांच्या नेतृत्वाखाली २ ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चक्री उपोषण सुरू करण्यात आले होते. दरम्यान, २० ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट देऊन हे उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. तसेच विभागीय आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी यांनीही उपोषण मागे घेण्याबाबत चर्चा केली होती. मात्र, काँग्रेस नेते आरक्षणाच्या अध्यादेशावर ठाम राहीले. २८ दिवसांच्या उपोषणाची सरकारने कोणतीही दखल न घेतल्याने, २९ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले. 

तारीख पे तारीखचा खेळ बंद करून आरक्षण देण्याची ठोस अशी तारीख सांगा, जोपर्यंत शासन लेखी देणार नाही, तोपर्यंत हे उपोषण सुरूच ठेवण्याची अशी भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी घेतली. बेमुदत उपोषणाच्या तिसर्‍या दिवशी (दि.३१) प्रकृती ढासळल्याने सत्तार, पवार, डॉ. काळे, झांबड, माजी आमदार नितीन पाटील, प्रदेश प्रतिनिधी डॉ. जितेंद्र देहाडे, आतिष पितळे यांना उपोषणस्थळीच सलाईन लावण्यात आले. तर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष केशवराव तायडे पाटील, दिनेश धारीवाल, खालेद पटेल, डॉ. प्रकाश चव्हाण यांना उपचारासाठी घाटीत हलवण्यात आले. 

काय म्हटले आहे पत्रात

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मिळताच मराठा आरक्षणाची वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याच्या आत विधानमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्यात येईल. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्याच्या प्रक्रियेलाही गती देण्यात आली आहे. अनेक जिल्ह्यात जागाही निश्‍चित केल्या आहेत. तसेच छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांची मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक घेऊन अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालकांमार्फत राज्यातील पोलीस आयुक्‍त, पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवली असून, लवकरच गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. तसेच धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत टीआयएसएस संस्थेला परिपूर्ण अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे. मुस्लिम व कोळी समाजाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, त्यांच्या विकासासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या आहेत, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आले आहे.