Wed, Sep 26, 2018 16:08



होमपेज › Aurangabad › ...तर वित्त सचिवांना न्यायालयात बोलावू

...तर वित्त सचिवांना न्यायालयात बोलावू

Published On: Feb 10 2018 1:27AM | Last Updated: Feb 10 2018 12:58AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

शासनाकडून पुनर्विलोकन याचिका दाखल केलेली असली तरी अवमान याचिकांवरील कार्यवाही थांबवली जाणार नसल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. सुनील कोतवाल यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसेल तर वित्त सचिवांना न्यायालयात बोलावले जाईल, असे स्पष्ट केले. 1 जानेवारी 2006  ते 26 फेब्रुवारी 2009  या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना  सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे निवृत्तिवेतन देण्यात येण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर दाखल प्रकरणात न्यायालयाने उपरोक्त स्पष्टीकरण दिले.

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी सावित्रीबाई गडप्पा, बाबूराव जाधव, मृत संतुका दाभाडे यांच्या पत्नी पुष्पा दाभाडे यांनी अ‍ॅड. विठ्ठलराव सलगरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये 1 जानेवारी 2006  ते 26 फेब्रुवारी 2009  या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे निवृत्ती वेतन देण्यात आले नव्हते. मात्र 27 फेब्रुवारी 2009 आणि त्यानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे निवृत्ती वेतन लागू करण्यात आले. या शासन निर्णयास काही कर्मचार्‍यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने शासन निर्णयातील ही तरतूद निवृत्त कर्मचार्‍यांची भेदाभेद करणारी असून घटनाबाह्य आहे, असा निर्णय न्या. एस, एस, शिंदे आणि न्या. व्ही. के. जाधव यांच्या खंडपीठाने 9  मे 2014 रोजी दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व विशेष अनुमती याचिका 11 ऑक्टोबर 2017 च्या निर्णयाने फेटाळत औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे उपरोक्त कर्मचार्‍यांनी उच्च न्यायालयात 2014  मध्ये दाखल केलेल्या अवमान याचिका 2 फेब्रुवारी 2018 रोजी निकाली निघाल्या.

या प्रकरणात वकिलांनी न्यायालयापुढे सांगितले की, राज्य शासनाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केलेल्या आहेत. याबाबत टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. सुनील कोतवाल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आलेली असली तरी अवमान याचिकांची कार्यवाही थांबविली जाणार नाही. तसेच न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, आदेशाचे पालन झालेले नाही, असे आढळून आल्यास प्रतिवादी म्हणून राज्य शासनाच्या अर्थ सचिवांना न्यायालयापुढे बोलावण्यात येईल. आता या अवमान याचिकेवरील पुढील सुनावणी 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी ठेवण्यात आली आहे.