होमपेज › Aurangabad › जालन्यातील मजूर छाप बिडीची मालमत्ता जप्त

जालन्यातील मजूर छाप बिडीची मालमत्ता जप्त

Published On: Dec 15 2017 2:43AM | Last Updated: Dec 15 2017 12:34AM

बुकमार्क करा





औरंगाबाद ः प्रतिनिधी

कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्‍कम थकविल्यामुळे जालना येथील गोरंट्याल कुटुंबीयांच्या मालकीच्या मजूर छाप बिडी कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. भविष्य निर्वाह निधी खात्याचे विभागीय आयुक्‍त एच. एम. वारसी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. कंपनी मालक व संचालकाकडे 1 कोटी 82 लाख 63 हजार रुपये एवढी रक्‍कम थकली असल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे वारसी यांनी सांगितले. 

जालना येथील प्रसिद्ध मजूर छाप बिडीच्या 15 संचालकांनी त्यांच्याकडे काम करणार्‍या सुमारे एक हजार बिडी कामगारांची 1996 ते सप्टेंबर 2015 पर्यंत भविष्य निर्वाह निधीची रक्‍कम दिलेल्या मुदतीच्या आत भरणा केला नाही. अनेकदा याबाबत कळवूनही कंपनीने पैशांचा भरणा केला नाही. थकबाकी आणि व्याजासह ही रक्‍कम आता 1 कोटी 82 लाख 63 हजार 912 रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. कंपनीच्या 15 संचालकांना वारंवार  थकबाकी भरण्याबाबत नोटीस दिली होती; परंतु ती न भरल्याने अखेर भविष्य निर्वाह निधी वसुली विभाग उपायुक्‍त सुभाष नंदनवार व देवेन मानके यांनी जप्तीची ही कारवाई केली. पीएफच्या या रकमेपोटी सर्व भागीदार गोरंट्याल कुटुंबीयांतील संचालक सदस्यांची जालना येथील रामनगर रस्त्यावरील 10 हजार चौरस मीटर मालमत्ता जप्त करण्यात आली. लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून या जागेचा लिलाव करण्यात येणार आहे.

मजूर छाप बिडीचे संचालक मेसर्स किसन व्यंकय्या अ‍ॅण्ड कंपनी, मजूर छाप बिडीचे 15 संचालक आहेत. रामल्लू नरसिंह गोरंट्याल, लक्ष्मण किसनराव गोरंट्याल, अशोक किसनराव गोरंट्याल, प्रदीप नरसिंह गोरंट्याल, प्रकाश व्यंकटेश गोरंट्याल, सुरेश किसनराव गोरंट्याल, नरेश व्यंकटेश गोरंट्याल, रमेश व्यंकटेश गोरंट्याल, हणमंतू नरसिंह गोरंट्याल, गणेश व्यंकटेश गोरंट्याल, पुरुषोत्तम किसनराव गोरंट्याल आणि अभिषेक वसंतराव गोरंट्याल यांचा यामध्ये समावेश आहे. या बारा संचालकांपैकी एका संचालकाने 10 लाख 10 हजार रुपयांचा भरणा बँकेत जमा केला असल्याचे सिस्टीममध्ये निदर्शनास आले असल्याचेही या वेळी सांगितले.

अनेकांना नोटीस जारी 

भविष्य निर्वाह निधीच्या विभागीय कार्यालयाअंतर्गत औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली आणि बीड या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पाच जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 5 हजार 500 युनिट आहेत. त्या युनिटपैकी जवळपास 200 ते 250 युनिटच्या संचालक, भागीदारांनी त्यांच्याकडे काम करणार्‍या कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्‍कम वेळेत भरणा केली नाही. त्यामुळे त्या युनिटच्या संचालक, व्यवस्थापनास वेळोवेळी नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत.