Sun, Sep 23, 2018 02:07



होमपेज › Aurangabad › जायकवाडीचे पाणी पुन्हा पेटणार !

जायकवाडीचे पाणी पुन्हा पेटणार !

Published On: Mar 06 2018 1:52AM | Last Updated: Mar 06 2018 1:50AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

समन्यायी पाणी वाटपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठवाड्याच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयास नगर जिल्ह्यातील काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात जायकवाडीचे पाणी पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत.

समन्यायी पाणी वाटपाबाबत मराठवाडा जनता विकास परिषद तसेच आ. प्रशांत बंब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने 23 सप्टेंबर 2016 रोजी निकाल देऊन मराठवाड्याच्या बाजूने कौल दिला होता. पाण्यावर कोणतीही व्यक्‍ती, जिल्हा अथवा विभागाचा मालकी हक्‍क नसला पाहिजे, तसेच पाणी ही राज्याची संपत्ती असून, त्याचे नियमन करून पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करावे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता.

राज्यातील नद्यांचा एकात्मिक जल आराखडा सहा महिन्यांत तयार करावा, नांदूर -मधमेश्‍वर प्रकल्पाचे काम 2019 पूर्वी पूर्ण करावे, तसेच जायकवाडीसह राज्यातील सर्व धरणांचे रेखांकन दोन वर्षांत पूर्ण करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. नगर जिल्ह्यात अस्तित्वात असणारी ब्लॉक पद्धत कालबाह्य झाली असून, त्याआधारे पाण्यावर हक्‍क सांगता येणार नाही, असे निर्देशही देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका नगर जिल्ह्यातील बालासाहेब घुमरे व इतरांनी अ‍ॅड. आशुतोष दुबे यांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, आ. प्रशांत बंब, जनता विकास परिषदेचे आशुतोष धानोरकर यांना प्रतिवादी करण्यात आले असून, सर्वांना नोटीसही मिळाल्या आहेत. या याचिकेत मराठवाडा जनता विकास परिषदेला प्रतिवादी करण्यात आले नसल्याची माहिती परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी दिली.

जनता, लोकप्रतिनिधींची एकजूट हवी

गेल्या वर्षी जायकवाडी धरणात नैसर्गिकरित्या पाणी आल्याने पाणीप्रश्‍नाची तीव्रता कमी झाल्याचे दिसून येते, मात्र सद्यःस्थितीत निम्म्यापेक्षा जास्त मराठवाडा तहानलेला आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर भविष्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते. यासाठी मराठवाड्यातील जनता व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येणे गरजेचे असल्याचे अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत मराठवाडा जनता विकास परिषदेला प्रतिवादी करण्यात आलेले नसले, तरीही मराठवाड्याच्या हक्‍काच्या रक्षणासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.