Fri, Sep 21, 2018 05:33



होमपेज › Aurangabad › दोषी अधिकार्‍यांच्या चौकशीचे काय झाले?

दोषी अधिकार्‍यांच्या चौकशीचे काय झाले?

Published On: Aug 02 2018 1:57AM | Last Updated: Aug 02 2018 1:54AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

शहरातील सिमेंटच्या रस्त्यांची 24 कोटींची कामे करताना झालेल्या निविदेतील अनियमिततेसंदर्भात संबंधित अधिकार्‍यांच्या चौकशीचे काय झाले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. व्ही. के. जाधव यांनी बुधवारी (दि.1) केली. शासनाशी विचारविनिमय करून त्यांचा निर्णय खंडपीठात सादर करावा, असे निर्देश देऊन आजची सुनावणी 13 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली. 

खंडपीठाच्या 26 एप्रिल 2018 च्या आदेशनुसार, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेसंदर्भात चौकशी करून खंडपीठात अहवाल दाखल केला. त्या अहवालानुसार निविदा प्रक्रिया, प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्‍ती, कंत्राटदाराची निवड, मनपा आणि कंत्राटदारांमधील करारनामा नोंदणीसाठीचे अपूर्ण मुद्रांक शुल्क या सर्व प्रक्रियेत महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. विशिष्ट प्रकारच्या अटी ठेवल्यामुळे निविदेला कंत्राटदारांकडून कमी प्रतिसाद मिळाला. कायद्यानुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या नियुक्तीवेळी स्वतंत्र निविदा काढली नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. 

याचिकाकर्ता नगरसेवक विकास एडके यांनी आज विशेष अर्ज दाखल करून, मनपा गैरकृत्य करणार्‍या अधिकार्‍यांविरोधात चौकशी करू इच्छित नाही. मनपा कायद्यातील तरतुदीनुसार औरंगाबाद महापालिका बरखास्त करावी, प्रधान सचिवांनी केलेल्या चौकशीआधारे संबंधितांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करावी, अशी लेखी विनंती खंडपीठाला केली.

तत्कालीन मनपा आयुक्‍त प्रकाश महाजन यांची चौकशी शासनाने करावी, असे पत्र मनपा आयुक्‍तांनी 24 जुलै 2018 रोजी शासनाला पाठविले आहे. याबाबत मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सुनावणीवेळी आक्षेप घेतला असता, राज्य शासनाने स्वत:च्या अधिकारात हे काम स्वत:कडे वर्ग करून घेणे योग्य राहील, असे मत व्यक्‍त करीत याविषयी राज्य शासनाशी चर्चेकरिता वेळ दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. नितीन त्रिभुवन यांनी सहकार्य केले. महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.