Sat, Nov 17, 2018 03:39



होमपेज › Aurangabad › पाच लाख बेरोजगारांच्या भवितव्याशी खेळ

पाच लाख बेरोजगारांच्या भवितव्याशी खेळ

Published On: Feb 15 2018 11:49AM | Last Updated: Feb 15 2018 11:49AM



औरंगाबाद : संजय देशपांडे

प्रशासकीय क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणार्‍या राज्यभरातील चार ते पाच लाख बेरोजगारांच्या स्वप्नांचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) चुराडा केला आहे. विविध अधिकार्‍यांच्या सुमारे 400 पदांसाठी घेतली जाणारी राज्य सेवा परीक्षा यंदा अवघ्या 69 पदांसाठी घेतली जाणार आहे. उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी (डीवायएसपी) यासारखी बेरोजगारांचे आकर्षण असणारी पदेही
वगळण्यात आली.

राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील निम्मी पदे सरळ सेवेद्वारे भरली जातात. सेवानिवृत्ती, पदोन्नती, राजीनामा, मृत्यू, अशा कारणांमुळे दरवर्षी अधिकार्‍यांची सुमारे एक हजार पदे रिक्‍त होतात. अधिकार्‍यांची किमान 500 पदे दरवर्षी भरणे अपेक्षित असते, मात्र यंदाची राज्यसेवा परीक्षा अवघ्या 69 पदांसाठी घेतली जाणार आहे. उपजिल्हाधिकारी, डीवायएसपी ही पदे तर वगळली असून, तहसीलदारांची फक्‍त सहा पदे भरली जातील. त्यामुळे लाखो बेरोजगार कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय ते उत्स्फूर्तपणे मोर्चे काढत आहेत. एमपीएससी ही नोकर भरती करणारी संस्था नाही. राज्य सरकारच्या मागणीप्रमाणे परीक्षा, मुलाखती घेऊन अधिकारीपदासाठी योग्य उमेदवाराची शिफारस करण्याचे काम एमपीएससी करीत असते. याचाच अर्थ सर्व विभागांनी राज्य सरकारकडे पदांची मागणीच नोंदवली नसावी किंवा रिक्‍त पदे न भरण्याचा शासनाचा विचार असू शकतो, अशी शक्यता सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी कृष्णा भोगे यांनी व्यक्‍त केली आहे.

58 चे 60 ठरणार अडचणीचे
वानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासन सेवेतील 34 टक्के पदे कमी करून या जागा न भरण्याचे धोरण आखले जात आहे. त्याचा थेट परिणाम नोकर भरतीवर होणार आहे. त्यातच 69 पदांसाठी राज्यसेवा परीक्षेची जाहिरात काढण्यात आल्याने बेरोजगार नैराश्याच्या खाईत लोटले जात आहेत. एमपीएससीची तयारी करणार्‍यांपैकी सुमारे दोन लाख बेरोजगारांची वयोमर्यादा पुढील वर्षी संपणार आहे. यंदाची राज्यसेवा परीक्षा ही त्यांच्यासाठी शेवटचीच संधी होती.

राज्यसेवा परीक्षा अवघ्या 69 पदांसाठी घेण्याच्या निर्णयामुळे बेरोजगारांत तीव्र नाराजी पसरली आहे. सर्व विभागांनी अधिकार्‍यांच्या रिक्‍त पदांची माहिती नोंदवली नव्हती का, ही पदे भरायची की नाहीत, या विषयी आपली भूमिका राज्य सरकारने तातडीने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

- कृष्णा भोगे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी

वाचा 
‘यूपीएससी’ला घरघर; बँकांतही आऊटसोर्सिंग
कौशल्य पणाला लावूनही बेरोजगार
डमी उमेदवारांनी लाटल्या सरकारी नोकर्‍या
पॅकेज तर सोडा, सहा हजारांत मिळतात इंजिनीअर