Sun, Sep 23, 2018 10:25



होमपेज › Aurangabad › तीन महिन्यांत साकारणार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प

तीन महिन्यांत साकारणार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प

Published On: Mar 06 2018 1:56AM | Last Updated: Mar 06 2018 1:56AM



औरंगाबाद ः प्रतिनिधी

शहरात निर्माण होणार्‍या कचर्‍याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात 74 कोटी रुपये खर्चून तीन महिन्यांत प्रकल्प उभारला जाईल, असे विस्तृत शपथपत्र राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या वतीने सोमवारी (दि.5) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात  न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्यासमोर सादर करण्यात आले. शहरात सध्या जमा झालेल्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात काय कार्यवाही करण्यात येणार आहे, या संदर्भात शपथपत्र सादर करण्याचे तोंडी निर्देश महापालिकेला दिले.

कचराकोंडी प्रकरणी एक नागरिक राहुल कुलकर्णी यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका, तसेच कचरा डेपो असलेले नारेगाव आणि सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात कचरा टाकण्यासाठी शोध घेतला जात असलेल्या गावांतील नागरिकांच्या हस्तक्षेप याचिकांवर खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. मुख्य सचिवांनी आज सादर केलेल्या शपथपत्रात कचरा प्रक्रियेसंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम मांडण्यात आला आहे. त्यानुसार, महापालिका कचर्‍यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया कारण्याकरिता उभारण्यात यावयाच्या प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालावर (डीपीआर) 8 मार्चपर्यंत पुनर्विलोकन करेल.

यानंतर या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 15 मार्चपर्यंत तांत्रिक मान्यता देईल. या प्रकल्पासाठीची उच्चाधिकार समिती 17 मार्चपर्यंत त्याला मंजुरी देईल. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा 42 टक्के वाटा म्हणजे 27 कोटी रुपये महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येतील. केंद्र शासन 30 एप्रिलपर्यंत त्यांचा 58 टक्के वाटा म्हणजे 47 कोटी रुपये महापालिकेकडे वर्ग करतील.

एकूण 74 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून, विशेष बाब म्हणून या प्रक्रियेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी तीन महिन्यांत होईल. यासाठी  ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून त्यांची वाहतूक करण्यात येईल. केंद्रीय तसेच विकेंद्रित प्रकल्प यासाठी तीन महिन्यांत उभे करून कार्यान्वित होतील ओल्या कचर्‍याचे शहरात केंद्रीय पद्धतीने कंपोस्टिंग करण्यात येईल. यासाठीचा बायोगॅस प्रकल्प सहा महिन्यांत उभा राहील. उर्वरित विघटित न होणार्‍या कचर्‍याची शास्त्रोक्‍त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येईल. हा प्रकल्पही आठ महिन्यांत अस्तित्वात येईल. नारेगाव येथे जमा झालेला वीस लाख मेट्रिक टन कचर्‍याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येईल आणि त्या ठिकाणचे कचरा डम्पिंग बंद करण्यात येईल.