Mon, Nov 19, 2018 18:58



होमपेज › Aurangabad › ई-रिक्षाबाबत प्रशासन उदासीन

ई-रिक्षाबाबत प्रशासन उदासीन

Published On: Jan 29 2018 1:42AM | Last Updated: Jan 29 2018 12:40AM



औरंगाबाद : जे. ई. देशकर

ई-रिक्षा पर्यावरणासाठी येणार्‍या दिवसांत वरदान ठरणार्‍या आहेत, याची जाणीव असूनही प्रशासनातर्फे याबाबत काही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. एवढेच नाही तर या रिक्षांचा वापर जास्तीत जास्त कसा करता येईल, याबाबतही काहीच रूपरेषा आखलेली नाही. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळेच ई-रिक्षा घेण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. 

पर्यावरणाला पूरक, आर्थिक आवाक्यात, ध्वनी प्रदूषणाला नियंत्रण करणारी अशा या ई-रिक्षाला नुकत्याच झालेल्या आरटीएच्या  बैठकीत काही मार्गावरच चालवण्याची परवानगी दिली आहे. रिक्षाची वेग मर्यादा कमी असल्याने तसेच ती उड्डाणपूल व इतर ठिकाणांवर लोड घेऊ शकेल की नाही, याबाबत शंका असल्याचे कारण नमूद करून या रिक्षांना सध्या शहरात चालवण्याची परवानगी दिली नाही. हे कारण खूपच हास्यास्पद वाटते कारण परिपूर्ण चाचपणी केल्याशिवाय कोणतेही उत्पादन कंपनी बाजारात उतरवत नाही. विशेष म्हणजे याच रिक्षा राजस्थान, नागपूर, बंगाल आदी ठिकाणी धूमधडाक्यात सुरू आहेत. असे असतानाही हे कारण पुढे करणे म्हणजे प्रशासनाची उदासीनताच आहे. या उदासीनतेमुळेच आजपयर्र्ंत केवळ 10 ते 12 रिक्षांचीच नोंदणी झाली आहे. 

कर्जाची व्यवस्था नाही 

सध्या पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी गॅसवर चालणार्‍या रिक्षासाठी 80 टक्क्यांपर्यंत कर्जाची व्यवस्था बाजारात उपलब्ध आहे, परंतु ई-रिक्षासाठी एक रुपयाचेही कर्ज द्यायला कोणी तयार नाही. कारण प्रशासनाने या रिक्षांना शहरात चालवण्याची परवानगी नाकारलीच तर कर्जाची परतफेड कशी होणार, अशी भीती त्यांना पडली असावी. के वळ पर्यटनस्थळांच्या परिसरातील व्यवसायातून रिक्षाचालकांच्या हाती काहीच पडणार नाही, अशी भीती मनात असल्याने कर्ज मिळत नाही तर एकदम दीड ते दोन लाखांची गुंतवणूक करण्याची क्षमता बेरोजगारांत नाही. प्रशासनाने याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले तर कदाचित ई-रिक्षांचा वापर वाढणार आहे.