Wed, Nov 14, 2018 12:37



होमपेज › Aurangabad › डमी उमेदवारांनी लाटल्या सरकारी नोकर्‍या

डमी उमेदवारांनी लाटल्या सरकारी नोकर्‍या

Published On: Feb 14 2018 6:41PM | Last Updated: Feb 14 2018 6:41PM



औरंगाबाद : संजय देशपांडे

तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस हवालदार, वनरक्षक यांसारखी तृतीय श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे लाटणारी डमी उमेदवारांची टोळी राज्यात कार्यरत आहे. सरकारी नोकर्‍यांतील पदांची संख्या सातत्याने कमी होत असताना डमी  उमेदवार मात्र बेरोजगारांच्या हक्‍काच्या नोकर्‍यांवर डल्ला मारत आहेत. पदभरती परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘तामिळनाडू पॅटर्न’ हाच एकमेव पर्याय असल्याचे बेरोजगारांचे ठाम मत आहे.

‘एमपीएससी’ परीक्षांची तयारी करणारे काही हुशार परीक्षार्थी झटपट पैसे कमावण्यासाठी तृतीय श्रेणी पदाच्या परीक्षा उत्तीर्ण करून देण्याच्या सुपार्‍या घेत आहेत. औरंगाबाद हे डमी उमेदवारांच्या टोळीचे मुख्यालय आहे. सरकारी नोकर भरतीची कामे आऊटसोर्सिंगमार्फत केली जातात. प्रश्‍नपत्रिका काढणे, हॉलतिकीट वाटप करणे, निकाल जाहीर करणे आदी कामे खासगी संस्था करीत असतात. या संस्थांची कार्यपद्धती डमी उमेदवारांच्या पथ्यावर पडली आहे. ज्या उमेदवारास परीक्षा उत्तीर्ण करून द्यायची आहे त्याच्या नावाने अर्ज केला जातो. परीक्षा चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाल्यानंतर मुलाखतीसाठी खरा परीक्षार्थी जाऊन उर्वरित काम फत्ते करून घेतो.

पोलिस भरतीतदेखील मैदानी स्पर्धा एकजण धावतो, तर लेखी परीक्षा दुसराच देतो. प्रत्यक्ष मुलाखतीत तिसराच हजर असतो. अशा प्रकारांचा वापर करून डमी उमेदवार मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकर्‍या मिळवत आहेत. राज्यभरातील विविध पोलिस ठाण्यांत या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले आहेत.

पूर्वी फौजदारांची पदे पोलिस महासंचालकांमार्फत भरली जात असत. यात गैरप्रक्रार होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर फौजदारांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याच धर्तीवर सर्व पदांच्या भरती ‘एमपीएससी’ मार्फत करण्याची मागणी होत आहे. तामिळनाडूमध्ये सर्व पदे तेथील लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जातात. हाच पॅटर्न राज्यात लागू करण्यासाठी बेरोजगारांचे मोर्चे निघत आहेत. राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेच्या उमेदवारी अर्जांवर प्रत्येकी शंभर रुपयांचा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावण्याच्या ‘एमपीएससी’च्या निर्णयाने बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.

तलाठी परीक्षेत स्थानिकपातळीवर गैरप्रकार गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पैसे नसल्याने आपण डावलले जात असल्याची भावना बेरोजगारांत बळावत आहे. अशा परिस्थितीत तलाठ्यांची पदे ‘एमपीएससी’मार्फत भरण्याचा तामिळनाडू पॅटर्न लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.
- कृष्णा भोगे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी.