होमपेज › Aurangabad › सक्‍तीने भूसंपादनात शेतकर्‍यांना एकपट रक्‍कम कमी

सक्‍तीने भूसंपादनात शेतकर्‍यांना एकपट रक्‍कम कमी

Published On: Aug 29 2018 1:41AM | Last Updated: Aug 29 2018 1:37AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

नागपूर-मुंबई महामार्गासाठी शेतकर्‍यांशी वाटाघाटी व थेट खरेदी-विक्री व्यवहाराद्वारे दहा जिल्ह्यांतील 86 टक्के जमीन संपादित करण्यात प्रशासनाला यश आलेले आहे. तर अद्यापही 14 टक्के जमिनीचे संपादन बाकी आहे. ही जमीन कायद्याच्या तरतुदीनुसार ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, यात शेतकर्‍यांना रेडिरेकनरच्या पाच पटऐवजी चारपट किंमत मिळणार आहे. 

नागपूर ते ठाणे असा 700 किलोमीटरचा हा महामार्ग राज्यातील दहा जिल्ह्यांमधून जात आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक आणि ठाणे या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या दहा जिल्ह्यांतील 8,330 हेक्टर जमीन महामार्गासाठी लागत आहे. यापैकी 7057.81 हेक्टर जमीन ही शेतकर्‍यांची तर उर्वरित 1272.37 हेक्टर जमीन गायरान आणि वन विभागाच्या मालकीची होती. संपादित करण्यासाठी सुमारे एक वर्षापासून समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू होती. 

जुलै 2018 अखेरपर्यंत 7177 हेक्टर जमीन (86.16 टक्के) शेतकर्‍यांच्या संमतीने मिळवण्यात प्रशासनाला यश आलेले आहे. या शेतकर्‍यांना रेडिरेकनरच्या पाचपट भाव देण्यात आलेला आहे. थेट वाटाघाटीद्वारे जमीन देण्यास नकार देणार्‍या शेतकर्‍यांकडून आता कायद्याच्या तरतुदीचा वापर करून जमीन घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. 

त्यासाठी 3 ऑगस्ट 2018 रोजी शासनाने नोटिफिकेशनही जारी केले आहे. यानंतर संबंधित शेतकर्‍यांना नोटीस देण्यात आली असून, त्यात संमतीने किंवा विनासंमती असे दोन पर्याय देण्यात आलेले आहेत. 
औरंगाबाद, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, नाशिक आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांत शंभर हेक्टरपेक्षा जमीन संपादित करणे शिल्लक आहे. तर एकपट रकमेचा तोटा टाळण्याची शेवटची संधी आता शेतकर्‍यांच्या हातात असून, सक्‍तीने भूसंपादनाच्या कार्यवाहीबाबत दिलेल्या नोटीसनंतर संमती देणार्‍या शेतकर्‍यांना पाचपट रकमेचा मोबदला दिला जाईल. तसेच त्यानंतरही संमती न देणार्‍या शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर मोबदल्याची रक्‍कम जमा करण्यात येईल. ही रक्‍कम निश्‍चितच कमी असेल, असे उपविभागीय अधिकारी ज्ञानोबा बाणापुरे यांनी सांगितले.