Sat, Sep 22, 2018 05:00



होमपेज › Aurangabad › चक्‍क कमी दराची निविदा डावलली

चक्‍क कमी दराची निविदा डावलली

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





औरंगाबाद : प्रतिनिधी

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ऑनलाइन पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेसाठी (पीजी-सीईटी) सर्वांत कमी दराची निविदा डावलून अधिक दराची निविदा स्वीकारल्याच्या चर्चेने खळबळ उडाली आहे. कुलगुरूंविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी लावण्यात आली असतानाही प्रशासन अंगाशी येऊ शकणारे निर्णय घेत असल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी हे कंत्राट ज्या कंपनीला देण्याचा प्रयत्न विद्यार्थी संघटनांनी हाणून पाडला होता, यंदा त्याच कंपनीला कंत्राट देण्यावर शिक्‍कामोर्तब झाल्याचे समजते. 

पीजी-सीईटीसाठी ई-टेंडर मागवण्यात आले होते. तांत्रिक छाननी समितीने तिन्ही निविदाधारकांना पात्र ठरविल्यानंतर शनिवारी व्यावसायिक निविदा उघडण्यात आल्या. एस. एम. बी. सिस्टीम्स प्रा. लि. मुंबईने प्रतिविद्यार्थी 229 रुपये, व्ही. शाईन, पुणे या कंपनीने 189 रुपये प्रतिविद्यार्थी, तर नाईन सोल्युशन्स, नाशिक यांनी प्रतिविद्यार्थी 72 रुपये दराने निविदा भरली होती. तिन्ही ठेकेदार तांत्रिकद्दृष्ट्या सक्षम असल्यामुळे नियमाप्रमाणे सर्वांत कमी दराची अर्थात नाईन सोल्युशन्स यांची निविदा स्वीकारली जाणे अपेक्षित होते. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने नाईन सोल्युशन्सला अनुभव नसल्याचे कारण देत त्यांची निविदा बाजूला सारली. 

वस्तुतः नाईन सोल्युशन्स तांत्रिकद‍ृष्ट्या सक्षम असून तिची अमेरिकेत शाखा आहे. तथापि, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करून जादा दराच्या दोन निविदाधारकांना वाटाघाटीसाठी आमंत्रित केले. चर्चेअंती व्ही. शाईन या कंपनीला 170 रुपये प्रतिविद्यार्थी दराने पीजी-सीईटीच्या कामाचे कंत्राट देण्यात आल्याचे समजते. हा दर सर्वांत कमी दराच्या निविदेहून तब्बल 98 रुपये प्रतिविद्यार्थी एवढा अधिक आहे. 

यंदा तीच परिस्थिती तरीही ऑनलाइन सीईटी

पूर्णवेळ अधिकार मंडळे अस्तित्वात नसल्यामुळे ऑनलाइन सीईटीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे पीजी-सीईटीबाबत गेल्यावर्षी स्थापन केलेल्या समितीने स्पष्ट केले होते. विविध प्राधिकरणांच्या निवडणुका झाल्या असल्या तरी आताही गेल्यावर्षीसारखीच स्थिती आहे. व्यवस्थापन परिषद, शैक्षणिक परिषद पूर्णांशाने अस्तित्वात नाही. मग यावर्षी ऑनलाइन सीईटीचा घाट का घातला जातोय असा प्रश्‍न आहे.  

म्हणे फज्जा उडू नये म्हणून

अननुभवी कंपनीला कंत्राट दिल्यास पीजी-सीईटीचा फज्जा उडेल. तसे होऊ नये म्हणून या कंपनीची निविदा कमी दराची असूनही बाजूला सारण्यात आली, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले. तथापि, कंत्राट दिल्यानंतर विद्यापीठ सर्व कंपन्यांकडून सुरक्षा अनामत घेणार आहे. कोणत्याही कंपनीला काम पूर्ण न करता आल्यास सुरक्षा अनामत जप्त करण्याचा अधिकार विद्यापीठाला असतो. संबंधित कंपनीला काम करता आले नसते तर विद्यापीठ सुरक्षा अनामत जप्त करू शकले असते. दरम्यान, व्ही. शाईनला कंत्राट देण्याचे जवळपास पक्के असून कुलगुरुंच्या स्वाक्षरीची तेव्हढी औपचारिकता शिल्लक असल्याचे सूत्रांकडून समजले. 






  •