Fri, Sep 21, 2018 13:56



होमपेज › Aurangabad › अवघी ५४ एकर जमीन शिल्लक

अवघी ५४ एकर जमीन शिल्लक

Published On: Aug 27 2018 1:12AM | Last Updated: Aug 27 2018 1:04AM



औरंगाबाद : गजेंद्र बिराजदार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे आता वापरण्यास योग्य अशी अवघी 54 एकर जमीन शिल्लक आहे. वसतिगृहे, क्वार्टर्स, नव्या अभ्यासक्रमांच्या इमारती आणि जैवविविधता पार्कसह विविध प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. मात्र, त्यासाठी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यापीठाला एक तर दुसरी जमीन शोधावी लागेल किंवा काही प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकावे लागणार आहेत. इतर संस्थांना मुक्तहस्ते जमिनी लीजवर दिल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. अधिसभा सदस्य डॉ. सतीश दांडगे यांनी तयार केलेल्या अहवालातून हे कटू वास्तव समोर आले. 

विद्यापीठाच्या जमिनीची झालेली वाताहत मांडणारा हा अहवाल डॉ. दांडगे यांनी नुकताच कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना सादर केला. या अहवालानुसार, स्थापनेवेळी विद्यापीठ 724.24 एकर जमिनीचे धनी होते. विद्यापीठाने 1968 पासून या जमिनी इतर संस्थांना लीजवर देणे सुरू केले. 2015 पर्यंत सुरू असलेल्या या सत्रात तब्बल 175 एकर 4 आर जमीन लीजवर देण्यात आली. उर्वरित जमिनीपैकी 22 एकर जमीन विद्यापीठ इमारतींनी व्यापली असून इमारतींभोवतीचा खुला परिसर 40 एकर आहे. 200 एकर जमिनीवर रस्ते, मैदाने व उद्याने असून 45 एकरवर शेती केली जाते. 166 एकरवर फळबाग अशी एकूण 473 एकर जमीन विद्यापीठाच्या वापरात आहे. लीजवर दिलेली आणि स्वतःच्या वापरात असलेली जमीन वगळल्यास एकूण 76 एकर जमीन विद्यापीठाकडे शिल्लक राहते. मात्र, त्यातील केवळ 54 एकरच उपयोगात आणता येण्यासारखी आहे. 

मोजकीच जमीन शिल्लक असताना प्रशासन मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या बाता करत आहे. जैवविविधता पार्क उभारायचे झाल्यास 100 ते 200 एकर जागा लागते. शिवाय संगीत, योगासह विविध नव्या अभ्यासक्रमांसाठी इमारती, मुली-मुलांसाठी वसतिगृहे, अधिकारी-कर्मचार्‍यांसाठी क्वार्टर्स, घनकचरा व्यवस्थापन अथवा सांडपाणी पुनर्वापर आदी प्रकल्प उभारायचे ठरले तर किमान 250 एकर जागा लागणार आहे. उपलब्ध आणि लागणारी जमीन यात मोठी तफावत असल्यामुळे तोंडमिळवणी करता येणे शक्य नाही. परिणामी, आगामी काळात मोठे प्रकल्प राबवायचे ठरल्यास विद्यापीठाला जमिनीची वानवा भासणार हे निश्‍चित. एकीकडे स्वतःलाच जमीन पुरत नसताना आताही कोणी जमीन लीजवर मागितली तर नाही म्हणण्यासाठी विद्यापीठाची जीभ रेटत नाही. देऊ असाच सूर प्रशासन लावते. विद्यापीठाचा हाच कनवाळूपणा नडला आहे.

गळ्यापर्यंत येऊनही चालढकल

अधिसभा सदस्य डॉ. सतीश दांडगे यांनी अधिसभा बैठकीत विद्यापीठाने लीजवर दिलेल्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. लीजवर दिलेल्या जमिनींचा विद्यापीठाला काडीमात्र उपयोग होत नसल्यामुळे त्या परत घ्याव्यात किंवा त्यांचा विद्यापीठाला उपयोग होईल, असा करार करावा अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्यावर प्रशासनाने याबाबत अहवाल तयार करून संबंधितांना पत्र पाठवू, करार करू, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, ना पत्र पाठवले गेले ना करार झाला. गळ्यापर्यंत आले असतानाही विद्यापीठाने चालढकल केली.