Sat, Sep 22, 2018 20:41



होमपेज › Aurangabad › विकास आराखडा बदलला

विकास आराखडा बदलला

Published On: May 26 2018 1:49AM | Last Updated: May 26 2018 12:14AM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी

शहर विकास आराखड्यात बदल करण्याचा अधिकार केवळ सर्वसाधारण सभेला आहे. मात्र, महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांनी आरक्षित केलेल्या काही जागांची आरक्षणे परस्पर बदलून दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याची गंभीर दखल घेत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आतापर्यंत किती आरक्षित जागांवरील आरक्षणे उठविण्यात आली, याचा सविस्तर अहवाल आगामी सर्वसाधारण सभेत सादर करण्याचे आदेश नगररचना विभागाला दिले. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस प्रशासन, महावितरण, तसेच इतर शासकीय कार्यालयांसाठी त्या-त्या विभागाच्या सूचनेनुसार 1991 च्या मंजूर विकास आराखड्यात शहरात विविध ठिकाणी कार्यालये व निवासी व्यवस्थेसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली. शासन नियमान्वये किमान दहा वर्षे जर आरक्षित जागेचा विकास करण्यात आला नाही किंवा त्याप्रमाणे त्याचा उपयोग पालिकेला करता आला नाही तर ते आरक्षण बदलून मागण्याचा संबंधित जागा मालकाला अधिकार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रस्ताव मंजूर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, मनपाच्या नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांनी महासभेसमोर प्रस्ताव न आणता जागा मालकांना परस्पर आरक्षणे बदलून दिल्याचे महापौरांनी शुक्रवारी (दि. 25) घेतलेल्या आढावा बैठकीत समोर आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपयोगासाठी आरक्षित असलेल्या जागांची आरक्षणे बदल्याचे प्रमाण अधिक आहे. जागामालकांनी बांधकाम विभागाकडून आरक्षण उठविण्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र पालिकेच्या नगररचना विभागाला देऊन जागांवरील आरक्षणे बदलून घेतली आहेत. अशी नेमकी किती प्रकरणे आहेत, किती आरक्षित जागांचा ताबा अद्याप घेण्यात आलेला नाही, किती आरक्षित जागांचा आरक्षणाप्रमाणे वापर होत नाही, ते बदलून देण्यासाठी किती जणांचे प्रस्ताव आले आहेत, याचा संपूर्ण अहवाल येणार्‍या सभेत सादर करण्याचे महापौरांनी आदेशित केले.