Wed, Nov 14, 2018 21:42



होमपेज › Aurangabad › औरंगाबाद : ...अन्‌ मुख्यमंत्री फडणवीस भडकले

औरंगाबाद : ...अन्‌ मुख्यमंत्री फडणवीस भडकले

Published On: Aug 24 2018 10:19AM | Last Updated: Aug 24 2018 10:19AM



औरंगाबाद ः प्रतिनिधी

सिटी युटिलिटी कंपनीशी तडजोड झाली तरच शहराला मुबलक पाणी मिळू शकते, अन्यथा पुढची दहा वर्षे शहराला पाणी मिळू शकणार नाही. त्यामुळे तुम्ही तडजोडीचा निर्णय घ्या, पैशांचे आम्ही बघू, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मनपा पदाधिकार्‍यांना केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मुंबईत मंत्रालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील टॉप टेन प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यात औरंगाबादेच्या समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचाही समावेश होता.

यावेळी औरंगाबादेतून महापौर नंदकुमार घोडेले, आमदार अतुल सावे, आमदार इम्तियाज जलील, मनपा आयुक्‍त डॉ. निपुण विनायक, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी आदी सहभागी झाले. प्रारंभी मनपा आयुक्‍त विनायक यांनी समांतरच्या सद्यःस्थितीची माहिती दिली. आयुक्‍तांनंतर महापौर घोडेले म्हणाले, कंपनीने भाववाढ फरक, जीएसटी आणि वाढीव कामे यापोटी 289 कोटी रुपयांची अधिकची मागणी केलेली आहे, परंतु एवढी रक्‍कम पालिका देऊ शकत नाही. यात शासनानेच आम्हाला मदत करावी, अशी विनंतीही घोडेले यांनी केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तुम्ही निर्णय घ्या, पैशांचे आम्ही बघू, आम्ही देऊ, असे आश्‍वासन दिले. तसेच सध्या आपण मूळ प्रकल्पाबाबतच विचार करून, वाढीव कामांबाबत नंतर निर्णय घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

27 ऑगस्टला सभा

समांतरप्रकरणी युटिलिटी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात तडजोडीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. न्यायालयाने तो तपासून निर्णय घेण्याचे आदेश मनपाला दिले आहेत. मनपा प्रशासनाने तडजोडीचा प्रस्ताव तयार
करून तो सर्वसाधारण सभेकडे दिला आहे. आता त्याबाबत 27 ऑगस्ट रोजी सभा आहे, असे निपुण म्हणाले.

सत्यानाश मनपाने केलाय, मदत हवी असेल तर घ्या
आमदार अतुल सावे यांनी युटिलिटीऐवजी जीवन प्राधिकरणकडून मुख्य जलवाहिनीचे काम करून घ्यावे, अशी विनंती केली. तर, एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी समांतरचा 590 कोटींचा निधी पडलेला आहे त्यातून पालिकेलाच हे काम करू द्यावे, अशी भूमिका घेतली. त्यावर मुख्यमंत्री चांगलेच भडकले. आधीच हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. एमजीपी किंवा दुसर्‍या कंत्राटदाराला काम दिल्यास युटिलिटी कंपनी त्यावर आक्षेप घेणार नाही का ? तसे झाले तर कोर्टात उत्तर काय उत्तर देणार? करार रद्द करून पालिकेनेच सर्व सत्यानाश केला आहे. आता पुन्हा तसेच झाले तर पुढची दहा वर्षे शहराला पाणी मिळू शकणार नाही. आम्ही बाहेर काढण्यासाठी तुम्हाला मदत करतो आहोत. तुम्हाला मदत हवी असेल तर घ्या, नसता राहू द्या, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुनावले.

आधी शहरापर्यंत पाणी आणणार

समांतर जलवाहिनी योजनेचे पुनरुज्जीवन करताना आधी जायकवाडी धरणापासून शहरापर्यंत पाणी आणण्यास प्राधान्य द्या, योजनेच्या कामाचा पहिला टप्पा तोच ठेवा, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. शहरात पाणी येईपर्यंत पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ नको ही अट कंपनीसोबत ठेवली असल्याची माहिती यावेळी मंत्रालयातील सचिवांनी दिली. कंपनीने मूळ करारातील कामांत काही बदल करण्याची मुभा मागितली आहे. त्याबाबत मात्र तांत्रिक बाबी तपासूनच निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.